जग्‍गा बैनादेखि आपसी लेनदेनको कागज पनि अब सरकारी अड्‍डामा 

काठमाडौं- जग्‍गाको बैना गर्नेदेखि ठेक्का करार सम्झौतासम्म अब सरकारी कार्यालयबाट हुने भएको छ। यसअघि कानून व्यवसायीले आफ्नो लाईसेन्स नम्बर राखेर सही गरेपछि त्यसले सरकारी मान्यता पाउँथ्यो। अब भने कानुन व्यवसायीले यस्ता कागज गराउँदा अनिवार्य सरकारी अड्डामा पुग्नुपर्ने भएको छ। 

यस्ता कागजबाट धेरै ठगिनु परेको र मिलेमतोमा जे पनि हुने गरेको भन्दै कानून् तथा संसदीय मामीला मन्त्रालयले यस्तो ऐन मस्यौदा गरेको छ। सरकारले भदौ १ देखि पुरानो मुलुकी ऐन विस्थापित गर्दै नयाँ ऐन लागु गर्ने तयारी गरेको छ। 

स्रोतका अनुसार जुन बिषयसँग सम्बन्धित कागज बनाउनुपर्ने हो त्यसको सम्झौताका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा गरिएको कागजमात्र मान्य हुने गरी ऐनको मस्यौदा गरिएको छ। 

अब जग्गा बैना गर्दा मालपोत कार्यलयको रोहवरमा मात्र हुने गरी कानून बनाउने तयारी भएको छ। यस अघि कानून व्यवसायीको मध्यस्थतामा लिने र दिने दुवै पक्षले घरमा नै कागज गर्न सक्ने ऐन थियो। त्यसैगरी ठेक्का पट्‍टादेखि अन्य कागज पनि सम्बन्धित कार्यालयको रोहबरमा हुने छ। 

कानून न्याय तथा संसदीय मामील मन्त्री शेरबहादुर तामाङले यो बिषयको ऐनको मस्यौदा लगभग तयार भइसकेको नेपाल समयलाई बताए। उनले भने ‘अब  कुनैपनि किसिमको करार सम्झौता र आपसी लेनदेन सरकारी कार्यालयबाट मात्र हुन्छ, अन्यत्रको मान्य हुदैन।’