उद्योगीको विवाद छल्दै सरकार, अर्थ समितिमा यसरी चल्यो 'चर्काचर्की'

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले सोमबार बिहान ११ बजे आर्थिक ऐन २०७८ मा फालामे डन्डीको कच्चा पदार्थ बिलेट्स तथा स्पन्ज आइरनका सम्बन्धमा छलफल राखेको थियो। मिनि संसद् मानिने समितिले अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित उद्योगी/व्यवसायीबीच छलफल राखेको थियो। 

तर मन्त्रालयले सोमबार नभ्याउने भएपछि अर्थ समितिले बैठक मंगलबारका लागि सारियो। तर अर्थ मन्त्रालयले भने मंगलबार पनि बैठकलाई 'बहिष्कार' गर्‍यो। मंगलबार बैठकमा न त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा उपस्थित भए, न अर्थसचिवहरू मधुकुमार मरासिनी र कृष्णहरि पुस्कर नै। 

समितिको बैठक सार्न लगाएर अर्थमन्त्री शर्मा पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै संखुवासभा पुगेका थिए भने एक अर्थसचिव विदेश र अर्का सचिव उपत्यकाबाहिर गए। 

अर्थमन्त्रीले प्रतिस्थापन विधेयक (बजेट)मा गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐनले स्पन्ज आइरनमा लाग्ने भन्सार दर र अन्तःशुल्कलाई शून्यमा झारेका कारण २४ वटा कम्पनीका उद्योगपतिहरू उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्दै अर्थ समितिमा रोइरहेका थिए। अर्कोतर्फ अर्थमन्त्री कार्यकर्ताहरूलाई देशमा नै रोजगारी दिने आश्वासन बाँडिरहेका थिए। 

बिलेटबाट स्टिल उत्पादन गर्ने उद्योगीहरुको एउटै प्रश्न थियो- स्पन्ज आइरनलाई मात्र भन्सार र अन्तशुल्क छुट किन? 

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले बिलेटको भन्सार दर पहिलेकै कायम गरेर अन्तःशूल्क भने ०.८५ प्रतिशतले बढाएको थियो। सरकारले स्पन्ज आइरनमा मात्र भन्सार दर शून्यमा झार्दा नेपालमा सञ्चालित २४ उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा आएको उद्योगीहरूको भनाइ छ। हाल ४ वटा उद्योग सो व्यवस्थाका कारण बन्द भइसकेको पनि नेपाल रोलिङ संघका अध्यक्ष प्रदीप कुमार श्रेष्ठले अर्थ समितिलाई जानकारी गराएका छन्। 

मंगलबार ११ बजे बस्ने भनिएको बैठक सांसदहरु ढिला आइपुग्दा १२ बजे मात्र सुरु भएको थियो। पहिलो पटक अर्थ समितिले बिलेटबाट स्टील उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुका प्रतिनिधिहरुसँग कुराकानी गरेको थियो। केही समयको अन्तरालमा बिलेटबाट स्टिल्स उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुको प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको थियो। 

छलफलमा दुवै पक्षका उद्योगी व्यापारीहरुले एक अर्कालाई आरोप-प्रत्यारोप गरेका थिए। नेपाल रोलिङ संघका अध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठले स्पन्ज आइरनबाट बिलेट उत्पादन गर्ने उत्पादन गर्ने उद्योगले सरकारकालाई भ्रमित बनाएर अन्तःशुल्क र भन्सार महसुलमा पूर्ण रुपमा छुट लिएको आरोप लगाएका थिए। 

‘आर्थिक विधेयक २०७८ मार्फत् फलामे डन्डी उद्योगसँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनको आयातमा गरेको व्यवस्थाबाट एक किलोमा साढे तीन रुपैयाँ भन्सार महसुल र साढे दुई रुपैयाँको अन्तशुल्कका कारण भन्सार बिन्दुमा नै बिलेट्सको मूल्य ६ रुपैयाँ (प्रतिकिलो) महँगो पर्न जाने देखिएको छ,’ उनले भने।  

त्यसैले स्पन्ज आइरन आयात गरी स्टिल बनाउने भन्दा बिलेट आयात गरी स्टिल उत्पादन गर्दा कम्तीमा पनि प्रतिकिलो ८ देखि १० रुपैयाँ महँगो पर्ने र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने अवस्था आएको श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ। 

रोलिङ संघको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका श्रेष्ठ, किरण साख्व, उज्वल श्रेष्ठ, राजनकृष्ण श्रेष्ठलगायतले स्पन्ज आइरन प्रयोग गरी स्टिल उत्पादन गर्ने कम्पनीको गुणस्तर राम्रो नहुने, नेपालमा बिलेट उत्पादकले प्रयोग गरेको इन्डक्सन मेल्टिङ प्रविधिले '५०० डी' डन्डीको लागि बिलेट उत्पादन गर्न नसक्ने, वातावरण प्रदुषण गर्नेलगायतका आरोप लगाए। 

त्यस्तै स्पन्ज आइरन आयात गरी आफैँ बिलेट बनाएर स्टिल उत्पादन गर्नेहरूले नेपालको मागअनुसारको बिलेट वा डन्डीको उत्पादन गर्न नसक्ने, हाल चीनमा 'इन्डक्सन फर्नेन्स'बाट बनेको बिलेटलाई उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाएको र विश्वभरमा यस्ता प्रविधिलाई रोक लगाइएको आरोप उनको थियो। बिलेटबाट डन्डी बनाउने उद्योगीहरूले आफूहरूको करिब १ खर्ब लगानी डुब्ने मात्र नभएर सरकारले समेत करिब ६ अर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व गुमाउने बताएका थिए। यस्तै, ६ वटा स्टिल उद्योग मात्र राम्रोसँग चल्ने हुँदा आफूहरू पलायन हुनपर्ने अवस्था आएकोसमेत उनीहरूको गुनासो थियो। 

साथै उनीहरुले स्पन्ज आइरनको प्रयोगबाट बिलेट वा स्टिल उत्पादन गर्ने (हाल १३ वटा गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ६ वटा मात्र) कम्पनीहरुको लागि कम्तीमा प्रदुषण कर लगाउन वा अन्तशुल्क लगाउनका लागि सिफारिस पनि गरेका थिए। उनीहरुको एउटै प्रश्न थियो- स्पन्ज आइरनलाई मात्र भन्सार र अन्तशुल्क छुट किन? 

त्यस्तै स्पन्ज आयात गरी स्टिल बनाउने उद्योगीहरूले आफ्नो कम्पनीलाई पोस्ने खालको नीतिका लागि मात्र लबिङ गरेको आरोप उनीहरूले लगाएका थिए। 

000

दोस्रो बैठकमा अर्थसमितिले नेपाल स्टिल बिलेट उत्पादक संघलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। उनीहरुले स्पन्ज आइरन आयात गरी त्यसैबाट बिलेट उत्पादन गर्ने र सोही बिलेटबाट स्टिल उत्पादन गर्ने गरेका छन्। 

सो समूहबाट भने साहिल अग्रवाल (नेपाल स्टिल उत्पादक संघका अध्यक्ष), विष्णु न्यौपाने र पशुपति मुरारका उपस्थिति भएका थिए। उनीहरुले पनि अघिल्लो समूह (बिलेट आयात गरी स्टिल बनाउने कम्पनीका प्रतिनिधिहरू) लाई आरोप लगाउनमा नै समय खर्च गरे। 

त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व सभापतिसमेत रहेको पशुपति मुरारकाले उनीहरुले पहिले भन्दा जम्मा ०.८५ प्रतिशत मात्र बढी अन्तशुल्कमा तिर्नुपर्ने भएकोले ठूलो विषय नभएको बताएका थिए। 

लक्ष्मी स्टील्सका उत्पादक विष्णु न्यौपानेले आफूहरुले स्पन्ज आइरनको भन्सार दर शून्यमा झार्नका लागि विगत ३ वर्षदेखि नै आग्रह गर्दै आएको तथा सामूहिक आवाज उठाउनका लागि आग्रह गरिएको भएपनि पहिलाको सरकार तथा नेपाल स्टिल उत्पादक संघले बेवास्ता गर्दै आएको आरोप लगाए। 

‘हामीले कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा नै बिलेट बनाउने कुरा गरेका हौँ। हामीले त्यही गरिरहेका छौँ। जसका कारण नेपालमा नै उद्योगहरु फैलन्छन् भने रोजगारी बढ्छ तथा ५० प्रतिशत भ्यालु थप हुन्छ,’ उनले भने, 'हामीले पहिलेदेखि नै सामूहिक लबिङका लागि पहल गरौँ भन्दा बिलेट आयात गरेर काम गरेकाहरुले विरोध गरे,' न्यौपानेले भने, 'उनीहरुले पचास पैसा रुपैयाँ खानेहरु भनेर मारवाडी समुदायलाई होच्याए। तर नेपालमा नै बिलेट उत्पादन गर्न सकिने भएपछि किन विदेशबाट बिलेट आयात गर्नुपर्‍यो? हामी कम्तीमा पनि बिलेटमा त आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ, क्लिङकरमा जस्तै।’ 

त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व सभापतिसमेत रहेको पशुपति मुरारकाले उनीहरुले पहिले भन्दा जम्मा ०.८५ प्रतिशत मात्र बढी अन्तशुल्कमा तिर्नुपर्ने भएकोले ठूलो विषय नभएको बताएका थिए। 

‘हामीले विगतदेखि नै कच्चा पदार्थको आयातमा कम्तीमा दुई तहको भन्सार दर कायम हुनुपर्ने माग राख्दै आएका हौँ, हामीले उत्पादन गर्ने स्टिल्सहरु सबै गुणस्तरकै हुन्छन्। नत्र तपाईंहरु फ्याक्ट्रीमा नै गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, वातावरणको केसमा भने सिधै बिलेटबाट उत्पादन हुने प्रदूषणभन्दा हामीले उत्पादन गर्ने स्टिल्सबाट कम हुन्छ,’ मुरारकाको दाबी थियो। 

अर्थ समितिका सभापति सुरेन्द्र अर्यालले उद्योगीहरूलाई एकापसमा आरोपप्रत्यारोप गर्नका लागि नभएर आफ्ना कुराहरू राख्नका लागि बोलाएको बताएपछि उद्योगीहरूको दोषारोप केही शान्त भएको थियो।