भारतभन्दा २५ वर्षअघि नै 'नेट जिरो' लक्ष्य हासिल गर्ने नेपालको प्रतिबद्धता

काठमाडौं– स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी शिखर सम्मेलनमा विश्‍वका नेताहरुले कार्बन उत्सर्जन घटाउने विषयमा आ–आफ्ना प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छन्। नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सन् २०४५ सम्ममा नेट जिरो लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। 

उनले भने, ‘नेपाल पेरिस सम्झौतालाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छ। हामीले अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रलाई ‘डिकार्बनाइज’ (कार्बन उत्सर्जन घटाउने) गर्न एनडीसी (नेशनली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन) योजना पेश गरेका छौं। नेपालले सन् २०४५ सम्ममा कार्बन उत्सर्जन नेट जिरोमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। हामीले हाम्रो कुल उर्जाको मागको १५ प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा स्रोतबाट आपूर्ति गर्ने र सन् २०३० सम्ममा हाम्रो देशको ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रबाट सुनिश्‍चित गर्नेछौं।’ 

कोप२६ शिखर सम्मेलनमा सहभागी मुलुकहरुले सन् २०५० सम्म नेट जिरो लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको अपेक्षा गरिएको छ। नेपालले उक्त लक्ष्यभन्दा पाँच वर्षअघि नै नेट जिरो लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो। ग्लोबल कार्बन इमिसन एट्‌लसले सन् २०१९ मा जारी गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकको ९५ औं स्थानमा छ। तर, प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन गर्ने दर भने दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी रहेको छ। 

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०७० सम्म कार्बन उत्सर्जन नेट जिरोमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘भारतसँग जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्नका लागि पाँच अमृत तत्व राख्‍न चाहन्छु। पहिलो सन् २०३० सम्म जीवाश्मरहित उर्जा क्षमता बढाएर ५०० मेगावाट पुर्‍याउने, दोस्रो सन् २०३० सम्म ५० प्रतिशत उर्जा आवश्यकता नवीकरणीय उर्जा स्रोतबाट पूरा गर्ने, तेस्रो सन् २०३० सम्म कूल प्रोजेक्टेड कार्बन उत्सर्जन एक अरब टन कम गर्ने, चौथो सन् २०३० सम्म भारतले आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई कार्बन इन्टेनसिटीको ४५ प्रतिशतभन्दा कम गर्ने र पाँचौं २०७० सम्म भारतले नेट जिरो लक्ष्य हासिल गर्ने रहेका छन्।’

विश्वको तेस्रो ठूलो कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक भारतमा भने उक्त प्रतिबद्धतालाई ठूलो उपलब्धीको रुपमा हेरिएको छ। विश्‍वमा सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक चीन, दोस्रो अमेरिका र तेस्रो भारत रहेको छ। चीन र अमेरिकाको तुलनामा प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन दर भने निकै कम छ। 

बढ्दो जनसंख्या तथा तेल परनिर्भर अर्थव्यवस्थाका कारण भारतमा कार्बन उत्सर्जन तीव्र रुपमा वृद्धि भइरहेको र यसलाई रोक्‍नका लागि कडा कदम चालिनुपर्ने भारतीय वातावरणविद्हरुले बताएका छन्। 

ग्लास्गोमा बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्राजिलका राष्ट्रपति जयर बोल्सानारो, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलगायतले पनि सन् २०३० सम्ममा वन विनाशलाई अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले भने, ‘अहिले हामी निकै कमजोर भइसकेका छौं। खुट्टा तान्‍ने, अरुको आलोचना गर्ने र बहस गर्न समय छैन। अब कार्बन उत्सर्जनलाई घटाउनका लागि एकसाथ सबै लाग्‍नुपर्छ।’ 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उच्च हिमाली क्षेत्रको विशिष्ट जलवायु संकटलाई पहिचान गर्न र जलवायुसँग सम्बन्धित हरेक छलफलमा हिमालय एजेण्डालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्‍न विश्वका नेताहरुसँग आग्रह गरेका छन्।

वैश्विक औसतभन्दा तापमान उच्च हुँदा हिमाली क्षेत्रमा हिमतालहरु सुकेर जान थालेको, हिमपात घट्दै गएको र हिमभूमि पग्लिँदै गइरहेको र त्यसले अथाह आर्थिक, पर्यावरणीय र मानवीय क्षति पारिरहेको चित्र प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत प्राकृतिक र जलवायुजन्य प्रकोपहरुको जोखिममा छन्। गएको ४० वर्षको समयावधिमा प्राकृतिक विपद्हरुबाट नेपालमा मात्रै ६ अर्ब अमेरिकी डलर हाराहारीमा भौतिक र आर्थिक क्षति भएका छन् ।’