माओवादीलाई मत दिँदा जीवनबहादुरलाई जुरेको मुख्यमन्त्री

सुर्खेत– आजभन्दा ठिक चार वर्षअघि नेपाल सरकारका मन्त्री थिए जीवनबहादुर शाही। २०७३ सालमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनेका उनी ०७४ को चुनावी सरकारमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री थिए।

कर्णालीमा नेपाली कांग्रेसभित्र प्रभावशाली नेताको रुपमा स्थापित शाही उतिबेला नै केन्द्रमा राम्रो पहुँच राख्थे। दुईपल्ट मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका उनी २०७४ को आम निर्वाचनमा भने प्रदेशमा झरे। 

केन्द्रमा स्थापित हुने अवसर छोडेर प्रदेशमा झर्नुको एउटै कारण थियो– मुख्यमन्त्री बनेर प्रदेशको नेतृत्व गर्ने। मुख्यमन्त्री बन्ने यही सपना बोकेर उनी प्रदेशमा निर्वाचन लडे। आफूभन्दा धेरै जुनियर नेताहरुले प्रतिनिधिसभाको टिकट पाए।

तर आम निर्वाचनको मतपरिणाम उनले सोचेजस्तो आएन। निर्वाचन जिते पनि मुख्यमन्त्री बन्न पाएनन् शाही। कारण– कर्णालीमा प्रत्यक्षतर्फका १२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसबाट उनले मात्रै निर्वाचन जिते। अन्य उम्मेदवारहरुले तत्कालीन नेकपाको गठबन्धनका कारण पराजय भोगे। प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन मतपरिणाम घोषणा भएसँगै शाहीको मुख्यमन्त्री बाटो बन्द भयो। समानुपातिकबाट पाँच जना सांसद थपिए। तर त्यो संख्या पनि मुख्यमन्त्री बन्नका लागि पर्याप्त भएन।

४० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसले ६ सिटमात्र ल्याएपछि मुख्यमन्त्री बन्ने उनको सपना निकै टाढा पुग्यो। दुई तिहाइ बहुमत (४० मा ३३ सिट) ल्याएको तत्कालीन नेकपाले सरकार र संसद्को नेतृत्व लियो। नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा बस्यो। मुख्यमन्त्री बन्ने सपना बोकेर प्रदेशमा झरेका शाही करिब तीन वर्ष प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा बसे। 

तत्कालीन अवस्थामा उनले मुख्यमन्त्रीको सपना पूरा गर्न अर्काे निर्वाचन कुर्नुपर्ने परिस्थिति देखियो। तर समय एकैनासको भएन। उनका लागि समय कोल्टे फेर्यो। 

तीन वर्ष नपुग्दै नेकपामा आन्तरिक विवाद चुलियो। विवाद उत्कर्षमा पुगेकै बेला सर्वाेच्च अदालतले नेकपाको एकतालाई मान्यता दिएन। माओवादी केन्द्र र एमाले पुरानै हैसियतमा फर्किए। एमाले र माओवादी पुरानै अवस्थामा फर्किंदा मुख्यमन्त्री बन्न पाउने कुनै आधारहरु थिएनन्। किनकी ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले एक्लैसँग २० मत थियो। तर एमालेमा पनि आन्तरिक विवादले सीमा नाघ्यो। विवादकै बीचमा गत चैत ४ गते एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। चैत २५ गते औपचारिक रुपमा एमाले सरकारबाट बाहिरियो।

आम निर्वाचनको मतपरिणाम उनले सोचेजस्तो आएन। निर्वाचन जिते पनि मुख्यमन्त्री बन्न पाएनन् शाही। कारण– कर्णालीमा प्रत्यक्षतर्फका १२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसबाट उनले मात्रै निर्वाचन जिते।

एमालेबाट मन्त्री बनेकाहरु प्रकाश ज्वाला, दल रावल र नन्दसिंह बुढा सरकारबाट बाहिरिए। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सत्ता संकटमा पर्यो। मुख्यमन्त्री शाहीलाई परेको संकटले जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बन्नसक्ने सम्भावना देखायो। यही सम्भावना देखेर वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्रीको धर्मसंकटलाई टार्न तयार भए। मुख्यमन्त्री शाही, जीवनबहादुर शाही र प्रकाश ज्वालाले एउटा ‘जेन्टलमेन्ट एग्रिमेन्ट’ तयार गरे, जसको आधारमा जीवनबहादुर ६ महिनापछि मुख्यमन्त्री बन्न पाउने भए।

तत्कालीन एमालेका चार सांसदहरु (प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर शाही, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा)ले विद्रोह गरे। तीन वर्षदेखि प्रतिपक्षीमा बस्दै आएको नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दियो। ढल्न ठिक्क भएको माओवादी नेतृत्वको सरकार जोगाइदियो कांग्रेसले। 

तीन नेताहरुबीच भएको त्यही सहमतिले अन्ततः ४४ महिनाको प्रतिक्षापछि मुख्यमन्त्री बन्ने शाहीको सपना साकार भएको छ। आज (मंगलबार) उनले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्दैछन्। सकभर आजै नभए भोलि बुधबारसम्ममा औपचारिक रुपमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व उनले सम्हाल्ने छन्। तीन दलिय गठबन्धन (माओदी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी)का कारण उनको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना पूरा हुने भएको हो।

कर्णाली प्रदेशसभामा हाल कायम रहेका ३५ सदस्यमध्ये गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत छ। प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित १३, माओवादी केन्द्रका १२, नेपाली कांग्रेसका ६, नेकपा समाजवादीका ३ र राप्रपाका एक सांसद छन्। कर्णालीमा १८ सांसदको समर्थनमा सरकारले बहुमत पाउँछ। तर गठबन्धनसँग २१ जना सांसद छन्।