ग्लास्गोमा प्रधानमन्त्री देउवाले भने- २०४५ सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउँछौं

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सन् २०४५ सम्म मुलुकमा कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। 

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाका संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी)को पक्ष राष्ट्रको २६औँ सम्मेलन (कोप-२६) मा सम्बोधन गर्दै पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयनमा नेपाल दृढतापूर्वक प्रतिबद्ध भएर लागेको र जलवायु परिवर्तनका जोखिम घटाउने राष्ट्रिय नीति योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरिने बताएका छन्। 

सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘सन् २०४५ सम्ममा नेट शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्यसहितको नेपालको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।’ नेपालले कूल ऊर्जाको मागको १५ प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा स्रोतबाट आपूर्ति गर्ने र सन् २०३० सम्ममा मुलुकको ४५ प्रतिशत वनअन्तर्गत राख्ने सुनिश्चितता गरेको छ।

यस्तै स्थानीय जलवायु कार्यलाई समर्थन गर्न उपलब्ध जलवायु वित्तको कम्तीमा ८० प्रतिशत खर्च गर्ने नेपालको नीति रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचुर मात्रामा जल, वन र जैविक विविधताका स्रोतले नेपाल यस क्षेत्रमा स्वच्छ, हरियाली र प्रकृतिमा आधारित जलवायु समाधान बाँडफाँट गर्न अग्रणी हुनेसमेत बताएका छन्। उनले हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा उष्णता बढेर समग्र दक्षिण एशियामै खाद्य, जल, ऊर्जा र मानवीय सुरक्षामा गम्भीर चुनौती खडा गरेको बताए।

प्रधानमन्त्री देउवाले हिमतालहरु पग्लेर समुद्री सतह बढ्न जाँदा तटीय र टापू राष्ट्रहरुको अस्तित्व सङ्कटमा पर्न थालेको पनि नेताहरुलाई स्मरण गराए। हिमाली भेगका बासिन्दाका लागि विश्वव्यापी तापमान १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसभन्दा मुनि रहन जरुरी छ। यो हाम्रो अस्तित्वको सवाल हो उनले भने, हिमालयमा देखापरेका जलवायुजन्य सङ्कटबारे सचेतना जगाउन नेपाल सरकारले 'सगरमाथा संवाद' आयोजना गर्नेछ, जुन संवादको नामकरण माउण्ट एभरेस्टबाट गरिएको छ। 

वैश्विक औसतभन्दा तापमान उच्च हुँदा हिमाली क्षेत्रमा हिमतालहरु सुकेर जान थालेको उनले बताए।हिमपात घट्दै गएको र हिमभूमि पग्लिँदै जाँदा अथाह आर्थिक, पर्यावरणीय र मानवीय क्षति पारिरहेको चित्र उनले प्रस्तुत गरे। 

नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत प्राकृतिक र जलवायुजन्य प्रकोपहरुको जोखिममा छन् देउवाले भने, विगत ४० वर्षको समयावधिमा प्राकृतिक विपद्हरुबाट नेपालमा मात्रै ६ अर्ब अमेरिकी डलर हाराहारीमा भौतिक र आर्थिक क्षति भएका छन्। 

नेपालले अनुकूलनको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउने सन्दर्भमा सन् २०२५ (तत्कालीन), २०३० (मध्यकालिक) र २०५० (दीर्घकालीन) अनुकूलन कार्यक्रम पहिचान गरेको छ। 

यसमा नेपालको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ ले पहिल्याएका आठ विषयगत र चार अन्तर विषयगत क्षेत्रमा गरी कूल ६४ प्राथमिकता प्राप्त अनुकूलनका कार्यक्रम तय गरिएका छन्।

प्राथमिकता प्राप्त अनुकूलन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सन् २०५० सम्म कूल ४७.४ बिलियन अमेरिकी डलरको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ। 

सो रकममध्ये नेपालले कूल १.५ बिलियन अमेरिकी डलर आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर योगदान गर्न सक्नेछ भने बाँकी ४५.९ बिलियन अमेरिकी डलर बाह्य स्रोतको आवश्यकता पर्नेछ। 

यसरी सन् २०३० सम्ममा प्रत्येक वर्ष नेपालका लागि २.१ बिलियन अमेरिकी डलरको वित्त प्रवाह हुन जरुरी देखिन्छ जुन समग्रमा २१ बिलियन अमेरिकी डलर हो। 

सन् २०५० सम्ममा थप २६.४ बिलियन अमेरिकी डलरको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ जुन सन् २०३१ मा योजनाको मध्यकालीन समीक्षापश्चात् थपघट हुन सक्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले जानकारी गराएका छन्।