आजका अखबारः पछि हट्यो सरकार 

काठमाडाैं- राजधानीबाट प्रकाशित सोमबारका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले डा गोविन्द केसीको अनसन र त्यसले उत्पन्न गरेको तरङ्गका विषयलई मुख्य समाचार बनाएका छन् । 

डा केसीले जुम्ला पुगेर शनिबारबाट अनसन सुरु गरेसंगै सरकारले चिकित्सा शिक्षा विद्येयक संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, अध्यायादेश भन्दा फरक ढङ्गले विद्येयक ल्याउन खोजेको भन्दै प्रमुखप्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विद्येयक पेश गर्न अबरोध गरेको छ । यसैविषयलाई आजका पत्रपत्रिकाले प्रमुखताका साथ छापेका छन् । 

अाजको कान्तिपुरले 'रोकियो चिकित्सा शिक्षा विद्येयक' शीर्षक दिएर मुख्य समाचार छापेको छ  अन्नपूर्ण पोस्टले 'पछि हट्यो सरकार' शीर्षकमा खबर छापेको छ । 

नयाँ पत्रिका दैनिकले भने जनसंख्याका आधारमा नभई व्यापारिक आधारमा  नेपालमा मेडिकल कलेज खोलिएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । उसले व्यापारकै कारण तीन नम्बर प्रदेशमा १० वटा मेडिकल कलेज खुल्दा ७ नम्बर प्रदेशमा एउटै खुल्न नसकेको लेखेको छ ।

नागरिक दैनिकले भने खोप र औषधिमा हेलचेक्य्राइँ शीर्षकमा मुख् समाचार छापेको छ । उसले लेखेको छ – राज्यको गैर जिम्मेवारीका कारण बालबालिकाको ज्यान गएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । अदालतले यस्तो हेलचेक्य्राइँका कारण ज्यान गुमाएका परिवारलाई १० लाख दिन समेत निर्देशन दिएको छ । 

पछि हट्यो सरकार

अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित खबरअनुसार प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले संसद् अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकारले चिकित्सा शिक्षा प्रतिस्थापन विधेयक रोकेको छ । सरकारले नियम निलम्बन गरी फास्ट ट्रयाकबाट आइतबार नै प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको थियो।

प्रतिस्थापन विधेयकको विरोधमा डा. गोविन्द केसीले आमरण अनशन सुरु गरेपछि प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले विधेयकको विरोधमा संसद् अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको थियो। असार २१ भित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभए स्वतः निस्क्रिय भई यसअघि अध्यादेशअनुसार चिकित्सा क्षेत्रमा गरिएका व्यवस्था पनि खारेजमा पर्नेछन्।

वैशाख २३ मा संसद अधिवेशन सुरु भएपनि सरकारले शनिबार मात्र संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गरेको थियो।

सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद् भवन बानेश्वरमा आइतबार राखेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले डा. केसीको माग विपरीत प्रतिस्थापन विधेयक आएको तथा नियम निलम्बन गरेर विधेयक पारित गर्न लागेको भन्दै संसद् अवरोधको चेतावनी दिएको थियो।

अध्यादेशमा भएका महत्वपूर्ण प्रावधान हटाएर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको कांग्रेसको दाबी छ। काठमाडौंमा १० वर्षमा मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कजेललाई सम्बन्धन दिन नहुने, मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाउन तीन वर्ष सञ्चालन हुनुपर्ने जस्ता अध्यादेशका प्रावधानलाई प्रतिस्थापन विधेयकमा हटाइएको छ।

खोप र औषधिमा हेलचेक्य्राइँ

सर्वोच्च अदालतले खोप लगाउने क्रममा सरकारी निकायबाट लापरबाही गर्दा ज्यान गुमाएका चार बालबालिकाका परिवारलाई जनही १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । 

डोटीमा नौ वर्षअघि दादुराविरुद्ध खोप लगाएका बालबालिकाको २४ घन्टाभित्रै मृत्यु भएको थियो । उनीहरूलाई खोप लगाउनेबित्तिकै कामज्वरो, झाडापखाला र बान्ता भएको थियो ।

सरकारी निकायको हेलचेक्र्याइँका कारण ती बालबालिकाको ज्यान गएको भनी परेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले बिहीबार परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको हो ।

नागरिक दैनिकमा प्रकाशित खबरअनुसार राज्यका अधिकारीको असावधानी र गैरजिम्मेवारीका कारण निर्दोष बालबालिकाको ज्यान गएको ठहर सर्वोच्चको छ ।