हामी सडकमा रेलिङ भाँच्‍न जान्‍नौं : कांग्रेस

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सत्ताको भागबण्डामा सामेल हुन सत्ता पक्षले गरेको आग्रह आपत्तिजनक भएको बताएको छ।
 
सरकारका एक जना मन्त्रिले दिएको अभिवक्तिप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै नेपाली कांग्रेसले आफूहरु असहमत हुँदैमा सडकमा रेलिङ भाँच्न नजाने प्रतिक्रिया दिएको छ। 
‘प्रमुख प्रतिपक्षीको रुपमा आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन चाहने कांग्रेस यही सदनमा बसेर जनताको आवाज उठाउँछ’, कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा  भुषालले भनिन, ‘हामी यो सदनलाई छोडेर बाहिर जान्नौं। हामी सडकमा रेलिङ भाँच्न चाहन्नौं। हाम्रो लोकतन्त्र र इतिहासले हामीलाई त्यो देखाएन।’

सचेतक भूषालले प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै कानुन, न्याय तथ संसदीय मामीला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले सरकारमा आउनकोलागि गरेको आग्रहप्रति आपत्ति प्रकट गरिन।

‘उहाँ (कानुन मन्त्री) ले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई सरकारमा आउन भागबण्डा गर्नको लागि जुन आब्हान गर्नु भएको छ, त्यो संसदीय मर्यादा, मुल्य मान्यता विपरितको अभिव्यक्ति दिनु भएको छ’, प्रमुख सचेतक भूषाले भने ‘यो भनाईप्रति हामी घोर आपत्ति प्रकट गर्छौं।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले जनताका आवाजलाई संसदमा ल्याएर छलफल गर्न खोजेको तर जनताको आवाजलाई कमजोर बनाउन सरकारकै मन्त्री लाग्नुले संविधानको कार्यान्वनयन नगर्ने मनासा भएको भुषाले टिप्पणी गरिन।

उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सहयोग नलिने तरिकाबाट सरकार अघि बढेमा भोलीका दिनमा संविधान कार्यान्वयनको लागि ३५ वटा भन्दा बढी कानुन निर्माण नगर्ने षडयन्त्र भएको आरोप लगाइन्।

‘संविधान कार्यान्वयनको लागि आवश्यक विधेयक त सदनमा ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन?’ भुषालले प्रश्न गरिन ‘त्यस्ता विधेयक पास गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आवश्यकता पर्ला कि पर्दैन?’ कानून मन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट सरकारको संविधानका प्रावधानलाई कार्यान्वयन नगर्ने नियत देखिएको उनले आरोप लगाईएन।
कानुनमन्त्री तामाङप्रति निकै आक्रोसित बनेकी भुषालले संविधानले लोकतान्त्रिक, संसदीय मुल्य मान्यताविपरित गएर कानुन मन्त्रीलाई गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिन नसुहाउने बताइन। 

उनले भनिन ‘उहाँले किन त्यस्तो भन्नुभयो? संसद र प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई कमजोर बनाउने हिसाबले यो अभिव्यक्ति किन दिनु भयो? सदनलाई जानकारी दिनु पर्छ ।’

न्यायपरिषद्को सदस्य समेत रहने कानुन मन्त्री तामाङले न्यायाधीशको सम्पति छानबिन गर्ने, फैसलाप्रति असहमति जनाउने र कारबाही गर्छु भन्दै धम्की दिने कार्यले न्यायलयमाथि हस्तक्षेप गरेको भुषालले बताइन्।

‘कानुनमन्त्रीको क्रियाकलाप र अभिव्यक्ति शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरित छ’, नेपालसमयसँग कुरा गर्दै भुषालले भनिन ‘अदालतले वैदेशीक रोजगार व्यवसायीलाई धरौटीमा राख्ने फैसलापछि कानुन मन्त्रीले नकारात्मक टिप्पणी गरी न्यायलयमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको पाइन्छ।’

भुषालले सरकारसँग दुई तिहाई बहुमत छ भन्ने मानसिकताबाट अधिनायकवादी सत्ता ल्याउन न्यायमूर्तिमाथि दबाब र हस्तक्षेप बढाएको आरोप लगाइन। न्यायाधीशको सम्पति छानबिन गर्ने वा नगर्ने बिषय भाषण गर्दै तर्साउन पाईदैन संविधान र कानुनभन्दा माथि कानुन मन्त्री हुँदैनन’, भुषालले भनिन्।