लुम्बिनीमा सञ्‍चारमाध्यमलाई चुनावकेन्द्रित बजेट विनियोजन

बुटवल- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चुनाव लक्षित गरी मिडिया रिझाउने बजेट विनियोजन गरेपछि आलोचना भएको छ। व्यक्ति विशेषको पहुँच र भनसुनको आधारमा एउटा सञ्‍चारमाध्यमलाई विभिन्‍न शीर्षकमा ६५ लाखसम्म अनुदान दिने गरी बजेट छुट्याइएपछि आलोचना भएको हो। 

आर्थिक वर्ष ०७८-०७९ को परिमार्जीत बजेटमा मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले कानुनले समेत बन्देज लगाउने गरी सञ्‍चार माध्यमका लागि बजेट छुट्याएको हो। आन्तरीक मामिला तथा सञ्‍चार मन्त्रालयमार्फत विनियोजित बजेटमा रोल्पास्थित रेडियो जलजलाका लागि विभिन्‍न ३ शीर्षकमा ६५ लाख रुपैयाँ बजेट छुटिएको छ। रेडियोको भवनको तला थपका लागि ३५ लाख, सोही रेडियोको रिपिटर टावर रहेको सातदोबाटोमा ट्रान्समिटर र टावर भवनका लागि २० लाख र मेशिनरी औजारका लागि १० लाख गरी ६५ लाख बजेट छुट्याइएको छ। यो रेडियोमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद दिपेन्द्र पुन मगरको लगानी छ। 

मुख्यमन्त्री केसीको गृहजिल्लाको रेडियोलाई मात्रै यति ठूलो रकम छुटाइएकोमा जिल्लामै विरोध भएको छ। संस्थागत विकासका लागि सञ्‍चारमाध्यमलाई सहयोग गर्ने कुरा स्वभाविक भए पनि विभेदकारी रुपमा बजेट छुट्याएर सरकार अभिभावकीय भूमिकाबाट पन्छिएको नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष रामराज पोख्रेलले बताए। ‘सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान रुपमा सम्बोधन हुने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा केही सञ्‍चारमाध्यमहरुलाई मात्रै तोकेरै बजेट विनियोजन गरिँदा सरकारको अभिभावकीय भूमिकामाथि प्रश्‍न उठेको छ,’ पोखरेलले भने। उनले विधि पद्धती र आर्थिक अनुशासन विपरीत छुट्याइएको सञ्‍चारसम्बन्धी बजेटलाई तुरुन्त सच्याएर प्रदेशभरिका सञ्‍चारमाध्यमले लाभ लिने गरी समानुपातिक रुपमा वितरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। 

आफ्ना सञ्‍चारमाध्यमको ट्रान्समिटर खरिद, ब्याट्री जडान र कम्पाउडवाल खरिदका लागि सरकारले बजेट बिनियोजन गरेको छ

यस्तै प्रदेश सरकारले रुपन्देहीस्थित रेडियो देवदहको स्तरोन्‍नतीका लागि १० लाख, कपिलवस्तु बुद्ध दर्पण दैनिकको भवन निर्माणका लागि २० लाख, रेडियो बुद्धदर्पण र रेडियो मायादेवीको उपकरण तथा अफिसको सामान खरिदका लागि पाँच लाख बजेट छुटाइएको छ। सरकारले बजेटमै सीधैं 'के खरिद गर्ने भनेर विभाजन नै गरेर बजेट दिएको' छ। बाँकेस्थित रुबरु एफएमको ब्याट्री १६ थान, अडियो मिक्चर १ थान, कप्युटर ३ थान, अडियो प्रोफेसर र अनअयर निर्माण गर्न पाँच लाख छुट्याएको छ। यस्तै रुबरुकै लागि प्राविधिक सामान खरिद गर्न पाँच लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। रेडियो माडी आवाज र रेडियो रोल्पाको मेशनरी सामान खरिदका लागि १०-१० लाख, कपिलवस्तुको रेडियोको कम्पाउण्डवाल निर्माण तथा मर्मतका लागि पाँच लाख छुट्याएको छ। त्यस्तै राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकाका पत्रकारहरुलाई सामग्री वितरण गर्न १० लाख बजेट छुटाइएको छ। प्रदेशमा दुई सयको हाराहारीमा मिडियाहरु रहे पनि सत्ता नजिकका सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै लक्षित गरी बजेट विनियोजन गरेर दुरुपयोग गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

त्यस्तै यसअघि पोखरेल सरकारले पत्रकार कल्याणकारी कोषका लागि ५० लाख बजेट छुट्याएकोमा अहिले २० लाख मात्रै बजेट छुटाएको छ। मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीका प्रेस संयोजक मानसिंह विश्वकर्माको रोल्पा समाचारपत्रको अफसेट प्रेस खरिद अनुदानका लागि २० लाख रुपैयाँ छुटाइएको छ। मुख्यमन्त्रीको निकटहरुलाई बजेट छुट्याएकोमा प्रकाशन समाज रुपन्देहीले समेत आपत्ति जनाएको छ। 

समाजका अध्यक्ष नवराज कुँवर र सचिव माधव नेपालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी बजेटमा तोकादेशको भरमा निजी सञ्‍चारमाध्यमका घर बनाउने, पर्खाल घेर्नेदेखि लिएर उपकरण खरिद गर्नेजस्ता शीर्षकमा बजेट छुट्याउनु बेथितीका उच्च नमुना भएको उल्लेख गरिएको छ। 

‘सीमित सञ्‍चार माध्यमलाई हचुवाको भरमा छानाछानी बजेट दिनु भनेको स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्म विपरीत कार्य त हो नै सञ्‍चारमाध्यमलाई राज्यको 'गुणगान गाउन'मै सीमित राख्‍ने खतरनाक प्रपञ्‍च पनि हो,’ समाजले भनेको छ। 

राज्यले विनियोजन गर्ने बजेटमा कानुनी व्यवस्था र आर्थिक अनुशासन मिचेर आफ्ना वा आफ्ना पहुँचका सञ्‍चारमाध्यमलाई छानीछानी विभिन्‍न शीर्षकमा रकम वितरण गर्ने योजना गरिनु खेदजनक भएको एलायन्स फर कम्युनिटी मिडियाले जनाएको छ। 

ज्ञानेन्द्र शाह नेतृत्वको शासनका समयमा पत्रकारहरुलाई हण्डी वितरण गरेजस्तै गरी लोकतान्त्रिक राज्यले निश्‍चित सञ्‍चारमाध्यमलाई प्रभावित गर्ने गरी रकम वितरण गरिएको एलाइन्स लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक दिनेश पाण्डेले बताए। 

सरकारले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्दैन: मन्त्री शर्मा 

सञ्‍चार माध्यमका सम्बन्धमा छुट्याइएको बजेट प्रक्रियाप्रति सत्तारुढ दलभित्रै असन्तुष्टि चुलिनुका साथै पत्रकारहरुले विरोध गरेपछि सरकार यसलाई सुधार गरेर जाने पक्षमा देखिएको छ। आन्तरिक मामिला तथा सञ्‍चारमन्त्री तिलकराम शर्माले बजेटका बारेमा प्रश्‍न उठेकाले अब यसलाई यहीरुपमा अघि नबढाउने बताएका छन्। ‘जे हो त्यो रुपमा बजेट अघि बढ्दैन, राज्यले काखा र पाखा गर्दैन, राज्यले सबैलाई समान व्यवहार नै गर्छ,’ मन्त्री शर्माले भने। 

उनले आफू विभागीय मन्त्रीका रुपमा जिम्मेवारी नसमाल्दै बजेट निर्माण भएकाले यसलाई पत्रकार र सञ्‍चारमाध्यमको हित हुने गरी काम गर्ने बताए। ‘मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ, छुटाइएको बजेट बास्केट बलमा राखेर हुन्छ वा के गरेर हुन्छ, सबैलाई समान व्यवहार हुने गरि बजेट कार्यान्वयनमा लगिनेछ,’ उनले भने । 

कसका लागि कति बजेट?

पूर्ववर्ती शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले भन्दा सञ्‍चारसम्बद्ध संस्थाको विकास र मिडिया प्रबर्द्धन गठबन्धन सरकारले बजेटमा प्राथमिकता राखेको पाइन्छ। आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले विपक्षीको अवरोधका बीच पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट विस्थापन गरी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए। 

बजेट निम्‍नानुसार छन्:

पत्रकारिता विकास कार्यक्रम –  २० लाख 

सुशासनसम्बन्धी अध्ययन छपाई बृत्तचित्र तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम अर्घाखाँची – २२ लाख 

सुशासन र विकाससम्बन्धी खोजमुलक आलेख लेखन र व्यवस्थापन कार्यक्रम – २० लाख 

नेपाल पत्रकार महासंघ कपिलवस्तु भवन निर्माण – ५ लाख 

प्रदेश पत्रकार महासंघलाई कार्यक्रम सञ्‍चालन खर्च – ५ लाख 

पत्रकारिता विकास कार्यक्रम – २० लाख 

समावेशि पत्रकारिता विकास कार्यक्रम – २० लाख 

पत्रकार दुर्घटना विमा कार्यक्रम – १० लाख 

सञ्चारकर्मी सम्मान कार्यक्रम – ५ लाख 

लुम्बिनी प्रदेशमा विज्ञापन बजार अनुसन्धान कार्यक्रम – ५ लाख 

सञ्चारकर्मी कल्याणकारी कोष – २० लाख 

पत्रकार महासंघ कपिलबस्तु कार्यालय मर्मत सुधार अनुदान – ५ लाख 

पत्रकार महासंघ पाल्पा कार्यालय मर्मत सुधार अनुदान – ५ लाख 

पत्रकार महासंघ अर्घाखाँची कार्यालय मर्मत सुधार अनुदान – ५ लाख 

पत्रकार महासंघ रुपन्देही कार्यालय मर्मत सुधार अनुदान – ५ लाख 

प्रदेश पत्रकार महासंघ भवन निर्माण अनुदान– ५० लाख 

सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोर्‍याब) लुम्बिनी प्रदेश उपकरण खरिद अनुदान – ५ लाख 

ब्रोडकास्टिङ एशोसिएशन अफ नेपाल (बान) लुम्बिनी प्रदेश उपकरण खरिद अनुदान – ५ लाख 

महिलाहरुले मात्र सञ्चालन गरेको रेडियोलाई उपकरण खरिद अनुदान – ५ लाख 

सञ्चार सम्बन्धीत संघसंस्था तथा क्लबलाई फर्निचर खरिद – १३ लाख 

सञ्चार सम्बद्ध संघसंस्था क्लबलाई मेशिनरी औजार खरिद – १२ लाख 

चट्याङबाट एफएमलाई सुरक्षा कार्यक्रम – १० लाख 

समृद्ध लुम्बिनी प्रदेश टेलिभिजन कार्यक्रम ५० लाख 

सार्वजनिक सन्देश मूलूक सामाग्री रेडियो सूचना उत्पादन – ५ लाख 

सार्वजनिक सन्देश मूलूक सामाग्री रेडियो सूचना प्रशारण – ४ लाख 

प्रदेशका विभिन्न कार्यक्रमहरु लाईभ प्रशारण – १५ लाख 

प्रदेशमा सूचिकृत र आबद्ध छापा तथा अनलाईन सञ्चार माध्यमसँग सहकार्य अनुदान – ५० लाख 

प्रदेशमा सूचिकृत र आबद्ध टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन सहकार्य अनुदान – ५० लाख 

एफएम रेडियो कार्यक्रम उत्पादन सहकार्य अनुदान – ५ लाख 

एफएम रेडियो कार्यक्रम प्रशारण सहकार्य अनुदान कार्यक्रम – १ करोड

मुस्लिम तथा कुमाल जातीको बृत्त चित्र निर्माण – ४० लाख 

प्रदेश मामिला पत्रकार समाजसँग प्रदेशसभाको सहकार्यमा गरिने विभिन्न कार्यक्रम – १५ लाख 

मुख्यमन्त्री सञ्‍चार सबलीकरण कार्यक्रम – २० लाख