कर्णाली : मुख्यमन्त्री फेर्ने विषयमा कांग्रेस-माओवादीबीच टकराव

सुर्खेत- कात्तिक १५ अर्थात् कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएको दिन। त्यो दिन आउन अब सात दिन मात्र बाँकी छ। सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा कर्णालीमा तीन दलीय गठबन्धन (माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत सामाजवादी) मा मतभेद सुरु भएको छ। गत वैशाख ३ गते तीन दलबीच भएको कार्यान्वयन गर्न अर्थात् सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गर्न माओवादी इच्छुक नभएपछि गठबन्धनभित्र गडबड सुरु भएको छ।

सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गर्दा प्रदेशमा पार्टीलाई ठूलो क्षति पुग्‍ने त्रासले माओवादी पूर्वसहमति कार्यान्वयन गर्न इन्छुक छैन। यही कारण माओवादीले वैशाख ३ गते प्रदेशको पूर्वसहमति नभई अब केन्द्रबाट नयाँ सहमतिअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बताउन थालेको छ। ‘हिजो प्रदेशमा गठबन्धन हुँदा फरक परिस्थिति थियो, अहिले केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन छ,’ माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका सचेतक ठम्मर विष्ट भन्छन्, ‘कर्णालीमा वैशाख ३ गतेको सहमतिभन्दा पनि नयाँ सहमतिअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ।’

प्रदेश कमिटीले कुनै पनि हालतमा कर्णाली सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई बुझाउनु हुँदैन भन्‍ने निर्णय गरेको छ।

अहिले राष्ट्रिय राजनीति बदलिएको भन्दै कांग्रेसले पूर्व सहमतिको रटान छोड्नुपर्ने माओवादीको अडान छ। केन्द्रमा सहमति गरेर यही सरकारलाई निरन्तरता दिने गरी माओवादीले रणनीति अपनाएको छ। यही उद्देश्यका साथ माओवादीले केन्द्रीय नेतृत्वलाई दबाबको अभियान सुरु गरेको छ। दबाबस्वरुप माओवादीले कात्तिक ५ र ६ गते प्रदेश कमिटीको बैठकबाटै सरकारको नेतृत्व नछोड्ने अर्थात् महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको यही सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।

‘कर्णाली त माओवादीको आधार इलाका हो, अन्य प्रदेशभन्दा यहाँ हाम्रो बलियो उपस्थिति छ,’ माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘प्रदेश कमिटीले कुनै पनि हालतमा कर्णाली सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई बुझाउनु हुँदैन भन्‍ने निर्णय गरेको छ।’

यही सरकारको निरन्तरताका लागि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग अधिकतम प्रयास गर्ने निर्णय गरेको ती नेताले बताए। प्रदेश तहका नेताहरु मात्र नभई दोस्रो तहका नेताहरुले पनि निरन्तरताको पहल सुरु गरेका छन्। अर्थमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा र शक्तिबहादुर बस्‍नेतले यही सरकारको निरन्तरताका लागि प्रयास गरिरहेको ती नेताले बताए। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा शक्तिशाली मानिने शर्मा र बस्‍नेत कर्णाली प्रदेशकै हुन्। उनीहरुले यही सरकारको निरन्तरताको औचित्य नेतृत्वलाई बुझाउन सकेमा यही सरकार पूर्णकालकाल चल्ने ती नेताको आंकलन छ।

‘उहाँहरु (शर्मा र बस्‍नेत) कै सल्लाहमा प्रदेश कमिटी बैठक बसेको हो, शक्ति कमरेडको अगुवाइमा बैठक बस्यो,’ ती नेताले भने, ‘सबै जिल्ला कमरेडहरुले अहिले नै सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गर्न नसकिने सुझाव राख्नुभयो।’ यही सरकारले निरन्तरताका लागि माओवादीले केन्द्रबाट नयाँ सहमति खोजेको प्रस्ताव गरेको ती नेताले बताए।

अब माओवादीले इमानदारीका साथ सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, होइन भने कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिन्छ।

माओवादी केन्द्रका नेता एवम् पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले पनि केन्द्रबाट सरकार फेरबदलको मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने बताए। ‘कर्णालीमा गठबन्धन हुँदा केन्द्रमा परिस्थिति फरक थियो। अहिले राष्ट्रिय राजनीतिक बदलिएको छ,’ उनले भने, ‘अब कर्णाली सरकार फेरबदलको मुद्दा पनि केन्द्रबाट नै टुंग्याउँदा उपयुक्त हुन्छ।’ प्रदेशमा पुरानै सहमति लागू गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिलाई असर पर्ने भन्दै उनी केन्द्रबाट नयाँ सहमति खोज्‍नु नै गठबन्धनका लागि उपयुक्त हुने बताउँछन्।

नेपाली कांग्रेसले भने कात्तिक १५ गतेपछि माओवादीले सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अडान छोडेको छैन। ‘राजनीतिक सहमतिका आधारमा माओवादीलाई विश्वासको मत दिएका हौँ,’ कांग्रेसका एक सांसद भन्छन्, ‘अब माओवादीले इमादारीका साथ सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, होइन भने कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिन्छ।’ माओवादीले सहमति कार्यान्वयन नगरे कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिन बाध्य हुने ती सांसदको तर्क थियो। 

कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही भने कात्तिक १५ पछि माओवादीले इमानदारीका साथ सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताउँछन्। ‘हिजो जे सहमित भएको थियो, त्यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्‍नेमा म विश्वस्त छु,’ उनले भने, ‘कात्तिक १५ गतेपछि जसरी पनि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिन्छ।’ केन्द्रीय नेतृत्वको हस्तक्षप नभई कर्णालीकै नेताहरुको सहमतिमा सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने शाहीको जोड छ। ‘हिजो तीन दलीय सहमतिमा कर्णाली सरकार जोगिएको हो, अहिले पनि त्यही सहमतिलाई आधार मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कर्णालीको मुद्दा कर्णालीमै टुंग्याउनुपर्छ, केन्द्रको मुख ताक्नु हुँदैन।’ शाही अहिलेकै सरकारलाई निरन्तरता दिने विषयमा केन्द्रीय नेतृत्वसँग कुनै सहमति नभएको बताउँछन्। 

‘माओवादीले सहमति कार्यान्वयन गर्छ भन्‍नेमा कांग्रेस आशावादी छ,’ उनले भने, ‘यही सरकारलाई निरन्तरता दिने विषयमा कुनै सहमति भएको छैन।’ बरु नेतृत्वले राष्ट्रिय राजनीतिलाई असर नपर्ने गरी सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति भइसकेका उनको दाबी छ। 

माओवादी नेताहरुले भने केन्द्रबाटै यही सरकारलाई निरन्तरताको पक्षमा औपचारिक सहमति भइसकेको बताउँछन्। नयाँ सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व नपाउने भएपछि कांग्रेसका नेताहरुले पुरानाे सहमति कोट्याउने गरेको माओवादीको आरोप छ। नेतृत्व फेरबदलको मुद्दालाई टुंग्याउने उद्देश्यले दसैंमा मुख्यमन्त्री शाही र नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही काठमाडौं पुगेका थिए। हप्तादिनमै शाहीद्वय नै कर्णाली फर्किएका थिए। सोही समयमा केन्द्रीय नेतृत्वसँग अहिलेकै नेतृत्वको सकारलाई निरन्तरता माओवादीको दाबी गरे।

के हो वैशाख ३ को सहमति?

गत वैशाख ३ गतेभित्र मुख्मयन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता थियो। चैत ४ गते एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको थियो। चैत २५ गते तत्कालीन समयमा एमालेबाट सरकारमा सहभागी आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढा सरकारबाट बाहिरिसकेका थिए। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था थियो। तर विश्वासको मत पाउने पर्याप्त आधार थिएनन्।

तत्कालीन समयमा प्रदेशमा कायम रहेका ३९ सदस्यमध्ये एमालेसँग एकल बहुमत अर्थात् सभामुख राजबहादुर शाहीसहित २० सिट थियो। माओवादी नेतृत्वको सरकार धर्मसंकटमा परेकै बेला कांग्रेसले माओवादीलाई सघाउने सहमति गर्‍यो। तर कांग्रेसले सघाउँदैमा सरकारलाई बहुमत पुग्‍ने अवस्था थिएन। एमालेभित्रको तीव्र मतभेदका कारण तत्कालीन एमालेका केही सांसद विद्रोह गर्न तयार भए। त्यसपछि तत्कालीन एमाले (नेकपा एकीकृत समाजवादी)का नेता प्रकाश ज्वाला, कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही र मुख्यमन्त्रीले फ्लोरक्रस गर्नेहरुलाई मन्त्री बनाउने, विश्वासको मत पाएको ६ महिनापछि अर्थात कात्तिक ३ गतेपछि सरकारको नेतृत्व कांग्रेस लिने लगायतका ११ बुँदे भद्र सहमति गरे।

माओवादीले सोही समयमा कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भन्दै सहमतिलाई लम्ब्याएको छ। तर कात्तिक १५ अघि नै केन्द्रमा नयाँ सहमति खोज्‍ने र यही सरकारको निरन्तरताको रणनीति अपनाएको छ।

सोही सहमति अनुसार तत्कालीन एमाले सांसदहरु (हाल समाजवादीका नेता) ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाले फ्लोरक्रस गरे। तीन वर्षदेखि प्रतिपक्षमा बसेको कांग्रेसले विश्वासको मत दियो र मुख्यमन्त्री शाहीको कुर्सी जोगियो। त्यही सहमतिमा टेकेर जेठ २३ गते कांग्रेसबाट यज्ञबहादुर विसी सामाजिक विकासमन्त्री र दीनबन्दु श्रेष्ठ जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री बने। तर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत दिएको ६ महिना (कात्तिक ३) पूरा भइसक्दा पनि सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका छैनन्। 

सहमति कार्यान्वयन भए कात्तिक ३ मै कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाही मुख्यमन्त्री भइसक्थे । फ्लोरक्रसपछि मन्त्री बनेकाहरु (भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापा, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाही र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा) कात्तिक १५ गते अनिवार्य 'अवकाश' हुँदैछन् । यही मौकाको फाइदा उठाउँदै माओवादीले सोही समयमा कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भन्दै सहमतिलाई लम्ब्याएको छ। तर कात्तिक १५ अघि नै केन्द्रमा नयाँ सहमति खोज्‍ने र यही सरकारको निरन्तरताको रणनीति अपनाएको छ।

सरकारमा माओवादीले मुख्यमन्त्रीसहित ३, समाजवादीका ३ र नेपाली कांग्रेसका दुई मन्त्री छन्। समाजवादीका ३ मन्त्रीहरु कात्तिक १५ पछि सरकारबाट बाहिरिँदै छन्। फ्लोरक्रसपछि ती मन्त्रीहरुको सांसद पद गुमिसकेका छ। गैर सांसद ६ महिनामात्रै मन्त्री बन्‍न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। कात्तिक १५ पछि समाजवादीले सांसदहरु देवी ओली, चन्द्रबहादुर शाही र पदमबहादुर रोकायमध्ये दुई जना मात्रै सरकारमा पठाउने छ।

यस्तो छ कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व माग्‍नुको कारण

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभा हाल ३५ सदस्यमा खुम्चिएको छ। माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित धर्मराज रेग्मी, एमालेबाट निर्वाचित प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाको सांसद पद गुमेको छ। प्रदेशसभामा नेकपा एमाले (सभामुख राजबहादुर शाही)सहित पहिलो शक्तिका रुपमा छ। एमालेसँग १३ सांसद छन्। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका १२, नेपाली कांग्रेसका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ३ र राप्रपाको १ सांसद छन्।

संयोग जम्मा ६ सिट जितेको कांग्रेसलाई पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले निर्णायक शक्तिका बनाइदिएको छ। कर्णालीमा १८ जना सांसदको समर्थनमा सरकारले बहुमत पाउँछ। तर कांग्रेसको समर्थन बिना कुनै पनि दलले बहुमतको सरकार बनाउने अवस्था छैन। यही कारण कांग्रेसले कर्णाली सरकारको नेतृत्व दाबी गरेको हो। एमाले–माओवादी मिल्दा पनि सरकारलाई सहज बहुमत मिल्छ। तर, अहिलेको अवस्थामा यो समीकरण सम्भव छैन। भर्खरै एमालेबाट चोइटिएको समाजवादी र राप्रपाको समर्थन नगन्य छ। सरकार गठनका लागि आफू नै निर्णायक शक्ति भएकै कारण कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वको दाबी गरेको हो।

यही कारण कात्तिक १५ पछि माओवादीले सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण नगरे कर्णालीमा गठबन्धन भत्किने समेत चर्चा सुरु भएको छ। कांग्रेसका कतिपय नेताहरुले नै माओवादीले सहमति कार्यान्वयन नगरेर सरकारमा बस्‍नुको अर्थ नहुने बताउन थालेका छन्। विगतदेखि नै राजनीतिको प्रयोगशाला बनेको कर्णालीबाट पुनः गठबन्धन भत्कने कतिपय नेताहरु बताउछन्। उसो त पहिलो शक्ति हुँदाहुँदै प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्‍न बाध्य भएको एमाले पनि सरकारको मुल नेतृत्व कांग्रेसलाई दिन तयार देखिन्छ। तर कर्णालीमा गठबन्धन भत्किँदा राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यसको असर पर्ने भएका कारण कांग्रेसले गठबन्धन भत्काउन आँट नगर्ने कतिपय नेताहरुका तर्क छ।