चिकित्सा विधेयक 'चोर बाटो' बाट पारित गर्ने सरकारी प्रयास असफल

काठमाडौं- नियम निलम्बन गरेर संसद्बाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी असफल भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलगायत अन्य विपक्षी दलले भर्खरै जारी भएको नियमावली निलम्बन गरेर नराम्रो नजिर बस्ने बताउँदै असहमति जनाएपछि प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भएको छ । 

सरकारले ल्याउन लागेको बहुचर्चित ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५’ आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गर्ने कार्यसूची थियो । शुक्रबार संसद्मा दर्ता भएको विधेयक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिनिधिसभा बैठकमा आइतबार पेश गर्ने तयारी थियो । 

विधेयक पारित गराउन नेकपा प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २५० को उपनियम (१) बमोजिम नियम निलम्बन गर्ने प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची थियो । 

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकमा अध्यादेशमा भएका प्रमुख व्यवस्थाहरू नै परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरिएकाले त्यो आफूहरूलाई मान्य नभएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले बताए ।

‘ओली नेतृत्वकै सरकारले ल्याएको अध्यादेश डा. गोविन्द केसीलगायत सरोकारवाला निकायसँगको छलफल, सहमति र सम्झौता तथा अवधारणामा ल्याइएको थियो,’ खाँडले भने, ‘मूलभूत संरचना परिवर्तन गरेर ल्याइएको यस्तो विधेयकप्रति हाम्रो समर्थन छैन ।’

सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक तीन महिनाअघि सरकारले जारी गरेको विधेयकलाई प्रतिस्थापनका लागि ल्याउन लागेको हो । त्यसका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावली निलम्बन नगरी २० असारभित्र स्वीकृत गरिसक्नुपर्छ । 

सरकारले नियमावली प्रक्रियाबाट विधेयक प्रस्तुत गर्दा पारित गर्न २० असारसम्म नभ्याउने भएपछि नियम निलम्बन गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो ।

कांग्रेसलगायत दलले सरकारले अध्यादेशबाट जारी भएको चिकित्सा शिक्षा कानूनको मुलभूत मर्म र संरचना परिवर्तन गरी विधेयक ल्याएकाले त्यसमाथि पर्याप्त छलफल गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

‘द्रुत गतिबाट विधेयक पारित गराउन खोज्ने प्रक्रियाप्रति हाम्रो असहमति छ,’ खाँडले नेपाल समयसँग भने, ‘मूलभूत संरचना परिवर्तन गरी ल्याएको विधेयकमा व्यापक छलफल र संशोधन गर्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’

नियम निलम्बन गरेर सरकारले आइतबार २ देखि ५ बजेसम्म मात्र संशोधन हाल्ने समय दिएर अगाडि बढ्ने योजना बनाएको थियो । नियम निलम्बन नगर्ने हो भने एउटा विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने समय सांसदलाई ७२ घण्टा दिनुपर्छ ।

अध्यादेशलाई संशोधन गरी त्यसैलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याउन लागिएको भनिए पनि मुलभूत संरचनामा परिवर्तन गरेपछि नयाँ विधेयक नै ल्याए फरक नपर्ने प्रमुख सचेतक खाँड बताउँछन् । 

प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयकमा मेडिकल कलेजलाई सहजै सम्बन्धन दिन सकिने, काठमाडौं उपत्यकामा समेत मेडिकल कलेज खोल्न पाइने, आफ्नै अस्पताल नभए पनि कलेज खोल्न आशयपत्र दिन सकिने, सार्वजनिक कलेजमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था हटाइनेलगायत व्यवस्था छन् । 

परिवर्तन गरिएका व्यवस्थाहरू जनमुखीभन्दा पनि व्यापारीमुखी भएको बताउँदै स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले हिजोदेखि जुम्लामा अनसन शुरु गरिसकेका छन् । 

सरकारले सत्तारूढ दलका नेता÷कार्यकर्ताको स्वार्थ पूरा हुने गरी मेडिकल कलेजलाई सहजै सम्बन्धन दिन सकिने व्यवस्था गरेको बताउँदै पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापा विरोध जनाएका छन् । 

डा. केसीसँग विगतमा भएका सहमति, माथेमा आयोगको सुझाव र अध्यादेशविपरितका व्यवस्था विधेयकमा गरिएको चिकित्सक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. ढुण्डीराज पौडेलले बताए ।

एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, अस्पताल तीन वर्ष पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म सम्बन्धन नदिने अध्यादेशमा भएको प्रावधान हटाएर सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो ।

अध्यादेशमा रहेको सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले मेडिकल र डेन्टल विषयको स्नातकस्तरको कार्यक्रममा कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधानसमेत विधेयकमा हटाइएको छ । 

नियम निलम्बन गरेर विधेयक अगाडि बढ्न नदिने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको अडानपछि कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी आधा घण्टासम्म चलेर स्थगित भएको प्रतिनिधिसभा बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको थियो । तर, सभामुखले सोमबार ११ बजे बस्ने गरी सूचना टाँस गरेका छन् ।