न्यायालयको यो संकटमा जिम्मेवार को?

सर्वोच्च अदालत अहिले चर्चामा पनि सर्वोच्चै छ तर न्यायिक सद्कार्यले होइन, राजनीतिले। न्यायपालिकामा अहिले अदालती  वा न्यायिक राजनीति, दलीयता र  न्यायकर्ताकै अतिशासकीय तृष्णाको राजनीति छारस्ट भएको छ। परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले परमादेशमा अनुकम्पा राख्ने न्यायाधीशहरूलाई पदक सिफारिस गरेर न्यायपालिकाको गुन तिर्न चाहेको भन्ने कतिपयको बुझाइ छ। कुरो त्यतिमा मात्र सीमित रहेन, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरको भागस्वरूप मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री नै बनाए।

गजेन्द्र हमालले मन्त्री पद त्याग गरिसके तर प्रधानन्यायाधीशको शासकीय क्षुधाको विस्तारले उठान गरेको उछालको तरङ्ग बढ्दै गएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले सीधै यही विषयको विरोध गरेको नदेखिने गरी न्यायपालिकाको शुद्धीकरणको सङ्कल्प कार्यान्वयन नगरेकोमा प्रधानन्यायाधीशमाथिको अनविश्वास प्रकट गरिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) मै न्यायाधीश संलग्न नहुने चर्चा बाहिरिएसँगै न्यायपालिकाभित्र पनि विभाजनका चिरा बढ्दै गएको सङ्केत मिलेकै छ। 

शासनमा भागीदारीको प्रसङ्ग

शासनमा भागीदारीको कुरा हमालको नियुक्तिबाट उठेको होइन। प्रतिनिधिसभाको विश्वास गुमाइसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीको नियुक्तिमै राणासँग शासकीय साझेदारीको सौदाबाजी सुरु गरेका थिए। जानकारहरू के भन्छन् भने मानवअधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोगदेखि समावेश आयोगसम्मका थुप्रै प्रमुख र सदस्य पदमा नियुक्ति पाउनेहरुले राणाकै कृपा पाएका हुन्।

२०७८ असार-साउनमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गराउन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास पूरै समर्पित रह्यो। अगाडि परेका निवेदनको सुनवाइ नगरी पछि परेका निवेदनलाई प्राथमिकता राखी निर्णय दिने तरिका न्यायिक गुणवत्ता होइन त्यो राजनीति हो । 

संवैधानिक अङ्गका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने/नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद्को पदेन सदस्य प्रधानन्यायाधीशलाई ती नियुक्तिका लागि प्राप्त भएको भागीदारीले राणामा कति इच्छाशक्ति बढाइदिएछ भने पछिल्लो चरणमा कार्यपालिकाभित्रको उच्चतम राजनीतिक नियुक्तिका लागि समेत कार्यपालिकीय सत्ताधारीहरूसँग शक्तिको सौदाबाजी गर्न पुगे । 

न्याय विचलनको जरिया राजनीति

विधायिका, कार्यपालिका र न्यायापालिका राज्यका तीन अलगअलग अङ्ग हुन्। विधायिका र कार्यपालिकाको त धरातल राजनीति भएकाले त्यहाँ राजनीति हुनु स्वाभाविकै मानिन्छ। न्यायपालिकाको धरातल भनेको प्रकट कानुन र विशुद्ध न्यायका मान्य सिद्धान्त मात्र हुन्। यसैले न्यायपालिका गुणवत्ता (मेरिट) र सदाचार (इन्ट्रिग्रिटी) ले चल्छ भनिन्छ। तर नेपालमा भने अगिल्ला दुई अङ्गमा भन्दा चर्को राजनीति न्यायपालिकामा हुन्छ।

अपूरो र अध्यादेशद्वारा कानुन संशोधन गरेर भएको संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरू नियुक्तिका विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रसाद अर्यालले २०७७ पुसतिरै दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले अद्यापि किनारा लगाएको छैन। प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन नहुन्जेल सम्भवत: टुङ्याउने छैन। २०७८ असार-साउनमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गराउन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास पूरै समर्पित रह्यो। अगाडि परेका निवेदनको सुनवाइ नगरी पछि परेका निवेदनलाई प्राथमिकता राखी निर्णय दिने तरिका न्यायिक गुणवत्ता होइन त्यो राजनीति हो । 

संविधानले अदालतमा घुसाएको राजनीति

संविधानले न्यायपालिकाबारे गरेको नयाँ व्यवस्था सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था हो। त्यो इजलासले हेर्नुपर्ने सयौं मुद्दा  छायामा राखिएका छन्। संविधानमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि अभिशाप हुन पुगेको छ। पछिल्ला समय अदालत जेजति विवादमा तानिएको छ,  त्यो त्यही कारणले तानिएको हो। प्रतिनिधिसभाको पहिले विघटनविरुद्धको मुद्दामा केपी ओलीका महान्यायाधिवक्ताका रूपमा सेवा गरेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की विवादित बने र उनले इजलास त्याग्नुपर्‍यो। दोस्रो विघटनका मुद्दामा अरू दुई जना न्यायाधीशलाई विवादित बनाइयो तर त्यसैमा मुछिएका प्रधानन्यायाधीशलाई चोखै मानेर उनकै नेतृत्वको इजलासले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश गर्‍यो। 

यस बेलासम्म संवैधानिक इजलासभित्रका विवाद न्यायिक विषयजस्तै ठानिए तर त्रिपाठी र अर्यालले दिएको निवेदन २०७८ भदौ-असोजमा संवैधानिक इजलासको पेसीसूचीमा चढ्यो र पहिलो सुनुवाइ भयो त्यसपछि संविधानले अदालतलाई गराएको राजनीति र प्रधानन्यायाधीशको संवैधानिक निकायको नियुक्तिमार्फतको सत्तासाझेदारी छताछुल्ल भयो। 

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति कार्यपालिकीय नियुक्ति हो। हो त्यहाँ हुने पदाधिकारी उच्च नैतिकताका, दलीय राजनीतिभन्दा माथि उठेका सार्वजनिक व्यक्तित्व बनाएका विज्ञता र व्यावसायिकताले युक्त रहेका, सत्ता र प्रतिपक्ष राजनीतिको विवादभन्दा माथिका र सर्वग्राह्य चरित्रका होऊन् भनेर संवैधानिक परिषद् गठनमा कार्यपालिकाका अतिरिक्त व्यवस्थापिकाको नेतृत्वलाई समेटिनु स्वाभाविक हो।

संवैधानिक परिषद्को पदेन सदस्यका रूपमा प्रधानन्यायाधीशलाई राखिनुले गम्भीर कानुनी र न्यायिक पाटोका सैद्धान्तिक प्रश्न उठाएको छ। 

विधायिका, प्रतिपक्षी दलका प्रमुखलाई परिषद्को सदस्य बनाइनु के अर्थमा पनि मनासिब हो भने कार्यपालिकीय नियुक्ति राजनीतिक नियुक्ति नै हुन्। संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिस गर्ने अर्को पद प्रधानन्यायाधीश नै हो। प्रधानन्यायाधीश नै अध्यक्ष रहेको, सर्वोच्च अदालतकै दोस्रो वरीयतामा रहेका अर्को न्यायाधीशसमेत रहेको र जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसम्म नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्न नसक्ने के कारण हुनाले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिलाई संवैधानिक परिषद्मा ल्याइयो? अनि के कारणले प्रधानन्यायाधीशलाई परिषद्को सदस्य बनाइयो? त्यही कारण जरिया हो जसले प्रधानन्यायाधीशलाई राजकीय शासनको रस चखायो।

संवैधानिक परिषद्को पदेन सदस्यका रूपमा प्रधानन्यायाधीशलाई राखिनुले गम्भीर कानुनी र न्यायिक पाटोका सैद्धान्तिक प्रश्न उठाएको छ। एकातिर, संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति अनिवार्य गराएको छ अर्कातिर संवैधानिक परिषद्बाट भएका नियुक्तिमा सोको पदेन सदस्यका हैसियतले परिषद्को बचाउकर्ता प्रधानन्यायाधीशलाई नै बनाएको छ।

संवैधानिक परिषद्का विरुद्ध अदालतमा पर्ने कुनै पनि निवेदनमा उनी विपक्षी/प्रत्यर्थी बनाइन सक्छन्/बनाइन्छन्। अनि संविधानतः आफूविरुद्ध परेको मुद्दा प्रधानमन्त्री आफैंले हेर्नुपर्छ। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त भन्छ : न्यायाधीशले आफूविरुद्ध परेको मुद्दा आफैं हेर्नै हुँदैन। त्यहीँनेर नेपालको वर्तमान सर्वोच्च अदालतको सबैभन्दा माथिल्लो तहको देखिने संवैधानिक इजलासमा न्यायिक गुणवत्ता (मेरिट) र सदाचार (इन्ट्रिग्रिटी) लाई संवैधानिक व्यवस्था नामको राजनीतिले कप्लक्कै बनाइदिएको छ। स्पष्टै छ : सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास आफैंमा न्यायालय नरही स्पष्ट न्यायिक मञ्चका रूपमा स्थापित र क्रियाशील छ। 

न्यायकर्मी कि न्यायका मलामी?

नेपालका अदालत अस्तव्यस्त छन्। अदालतका उपभोक्ता भन्छन् अहिले अदालतमा भनसुन खासै चल्दैन, चल्ने भनेको दामकाम हो। अर्थात् दामले सबैतिर काम चल्छ। दलीय सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्ति हुनुले पनि दामकाम मिलाएरै नियुक्ति पाउने हो। न्याय प्रशासन, सरकारी वकिल वा मन्त्रालयका कानुन अधिकृत, उपसचिव सहसचिवबाट न्यायाधीश बन्नेले पनि आआफ्ना क्षेत्रका दलीय संयन्त्रमार्फत दामकाम मिलाएपछि नै नियुक्ति पाउने हुन्। त्यो दामकाम मिलाउने काम न्यायपरिषद्सम्मै चल्ने हो। मुद्दामा त दामकामले चमत्कार नै गर्छ।

दुनियाँ अद्यापि के अनुमान लगाइरहेछ भने क्रूरता र बर्बरतापूर्वक पत्नीको हत्या गर्ने रञ्जन कोइरालाको छोराहरूप्रतिको अभिभारा देखेर न्यायका आँखै रसाए र जन्मकैदको सजायबाट सर्वोच्च अदालतबाटै आठ वर्षमा छुटकारा पाए। त्यो मुद्दाको पुनरवलोकनका आँखामा पनि दामकामले बाक्लो पट्टी लाइदिएको छ। वकिलहरू अनौपचारिक रूपमा पक्षले आफूलाई हियाएर भन्ने गरेको सुनाउँछन् : 'ए वकिल साहेब तपाईं कस्तो वकिल हौ, दुई जना न्यायाधीश पनि किनिदिन नसक्ने?'। वकिलहरू भन्छन् : 'यति मिलाउँछु भनेको दोब्बर माग्यो।' वकिलहरू सुनाउँछन् : 'पक्षले भन्यो वकिलसाहेब तपाईंले उभिदिए पुग्छ, कुरा मिलिसकेको छ।' अनुसन्धान, अभियोजन र पुर्पक्षका सिलसिला हेर्दा लाग्छ यी भनाइलाई सत्यापन गर्ने आधार उपलब्ध नभए पनि यी सत्यबाट धेरै टाढाका कुरा होइनन्।

पच्चीस हजारभन्दा बढीको सङ्ख्यामा बन्दी कारागारमा कोचिएका छन् - न्याय सम्पादनका नाममा। तीमध्ये आधाभन्दा बढी बन्दी त न्यायसम्पादनकै अनुचित विलम्बका कारणले मुद्दा फैसला नभएर बेफ्वाँकको बन्दी जीवन बिताइरहेका छन्।

दामकामका कारणले उपभोक्ताहरू अनुसन्धानकर्ता, अभियोक्ता, न्यायप्रशासक, न्यायाधीश र वकिल सबै बिटुलिएका छन्। देशभरका अदालतमा साठी-सत्तरी हजार मुद्दा छन्। देवानी र फौजदारी कानुनअन्तरगत साधारण क्षेत्राधिकारअन्तरगतका कम्तीमा पनि मुद्दा सङ्ख्याका दोब्बरजति न्याय उपभोक्ता अदालत धाएका धायै छन्।

पच्चीस हजारभन्दा बढीको सङ्ख्यामा बन्दी कारागारमा कोचिएका छन् - न्याय सम्पादनका नाममा। तीमध्ये आधाभन्दा बढी बन्दी त न्यायसम्पादनकै अनुचित विलम्बका कारणले मुद्दा फैसला नभएर बेफ्वाँकको बन्दी जीवन बिताइरहेका छन्। अनुसन्धान, अभियोजन र पुर्पक्ष अव्यावसायिक छ - जेजे बराजु सोहीसोही नाति भनेजस्तै। विधिविज्ञानको प्रयोग शून्यप्राय: छ। वकिलहरूको बहसको पारा पनि उही छ न्याय दिलाउनमा भन्दा बराल्नै जोडबल पुग्ने। लाग्छ न्याय मृत भइसकेको छ र अहिले जे चल्दै गरेको देखिन्छ त्यो त्यसको लासको सदगद् मात्रै हो र त्यसको वरपर उभिएका छन् न्यायकर्मी अर्थात् न्यायका मलामी। साधारण क्षेत्राधिकार यसरी न्यायको फाँट होइन अर्थराजनीतिको उर्वर क्षेत्र बन्दै छ। 

अन्त्यमा,

न्यायपालिका प्रमुखको कार्यपालिकीय भागी मगाइले निम्त्याएको वर्तमान सङ्कटले कसरी निकास लिन्छ र त्यसले न्यायिक नेतृत्वमा कस्ता चुनौती र अवसर सिर्जना गर्छ त्यसको पटाक्षेप त केही दिनमा हुन्छ नै। केहीले प्रधानन्यायाधीशबाटै राजीनामा आएर विवाद साम्य हुँदै जाने अनुमान गरेका छन् भने केहीले महाअभियोगको कुरा उठाएका छन्। अदालतभित्रका मतभिन्नताको कुराले परिस्थितिलाई खराब दिशामा रुमल्ने र त्यसले न्यायपालिकाकै आन्तरिक कमजोरीलाई उजिल्याउने मात्र हो समाधान दिने सामर्थ्य त्यससँग भएको देखिँदैन। राजीनामाबाट निस्कने समाधान क्षणिक मात्र हुनेछ।

महाभियोगको सान्दर्भिकतालाई वर्तमान दलीय राजनीतिक खिचातानीले धोती लगाइदिनेछ। यसको समाधान संसद्का दलहरूसँगै छ। त्यो के भने तिनले एकअर्काको भाग खोसेर न्यायपालिकाको शासकीय इच्छा बढायौँ यसैले सच्च्याऔँ भन्ने सद्विचार बनाउन सके भने तिनले संवैधानिक परिषद्को वर्तमान प्रावधान संशोधन गर्ने सहमति बनाउन सक्छन्। प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिकीय नियुक्तिको भूमिकाबाट अलग गरिएमा एकहद न्यायपालिकाको गुणवत्तामुखी कामतर्फ सीमित हुँदै जान्छ। नभए, राजनीतिको आरतीमा सल्किएको यो बत्ती न्यायको दागबत्ती बन्न पुग्ने न हो।