ब्रसेल्स- टर्कीका राष्ट्रपति तैय्यप एर्दोआनले अमेरिका, जर्मनी र फ्रान्ससहित १० देशका राजदूतलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेपछि युरोपियन मुलुक एकजुट भएका छन्।
युरोपका लागि जर्मन सांसद् क्लाउडिया रोथले टर्कीका राष्ट्रपति एर्दोआनको 'अधिनायकवाद' को सामना गर्नुपर्ने र टर्कीलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने बताएका छन्।
कूटनीतिक भाषामा 'पर्सना नन ग्राटा' भनिने राष्ट्रपति एर्दोआनको आदेशपछि टर्कीले ती देशका राजदूतलाई अस्वीकार गर्न वा सम्बन्धित देशमै फिर्ता पठाउन सक्ने भएको छ।
चार वर्षदेखि टर्कीले थुनामा राखेका अभियन्ता ओजमुन कुभालाको तत्काल रिहाइको आह्वान गर्दै राजदूतहरूको वक्तव्य आएपछि उक्त कदम चालिएको हो। 'पर्सना नन ग्राटा' राजदूतहरूको कूटनीतिक हैसियत हटाउनुका साथै अधिकांश अवस्थामा उनीहरूलाई फिर्ता पठाउने र राजदूतको मान्यता खोस्ने कदम हो।
अमेरिका, फ्रान्स, फिनल्यान्ड, क्यानडा, डेनमार्क, जर्मनी, नेदरल्याण्ड, नर्वे र स्वीडेनका राजदूतहरुले एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै कुभालालाई तुरुन्त रिहाइ गर्न माग गरेका थिए।
यी १० देशहरु नाटो सहयोगी देशहरु पनि हुन्। जर्मनीका सांसद् रोथले टर्कीका राष्ट्रपति आफ्ना आलोचकविरुद्ध अनैतिक कदम चालिरहेको र उक्त कदमहरु नियन्त्रणबाहिर रहेको बताएका छन्।
उनले भने, 'अधिनायकवादको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सामना गरिनुपर्छ।' उनले टर्कीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने र हतियार निर्यातमा रोक लगाउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।
युरोपेली संघका अध्यक्ष डेबिड सासोलीले टर्कीका १० राजदूतलाई निष्कासन 'अधिनायकवादी रुझान' को संकेत भएको र यसबाट डराउन नहुने बताइएको छ।
गत साता अमेरिका, क्यानडा, फ्रान्स, डेनमार्क, जर्मनी, नेदरल्याण्ड, न्यूजील्याण्ड, नर्वे र स्वीडेनका राजदूतावासहरूबाट कुभालाको रिहाइको लागि संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएको थियो।
युरोपको प्रमुख मानवअधिकार निगरानी गर्ने संस्था काउन्सिल अफ युरोपले कुभालालाई रिहाइ गर्ने मानव अधिकारसम्बन्धी युरोपेली अदालतको आदेश पालना गर्न अन्तिम चेतावनी दिएको छ।
नर्वेजियन विदेश मन्त्रालयले समाचार संस्था रोयटर्ससँग आफ्ना राजदूतले फिर्ता पठाउनुपर्ने चेतावनी दिने हदसम्मको कुनै कार्य नगरेको बताएको छ। राजदूतहरूलाई बोलाएर टर्कीको विदेश मन्त्रालयले कुभालाको मुद्दामा उनीहरूको "गैरजिम्मेवार" वक्तव्यबारे विरोध जनाएको थियो।
दूतावासहरूको वक्तव्यमा कुभालाको मुद्दामा निरन्तर ढिलाइ गरिएकोमा आलोचना गरिएको थियो। घटनाले टर्कीको प्रजातन्त्रप्रतिको सम्मान, कानुनी शासन र न्यायिक प्रणालीमा पारदर्शिता छायामा परेको वक्तव्यमा उल्लेख थियो।
कुभाला सन् २०१३ मा देशव्यापी विरोध प्रदर्शनसम्बन्धी अभियोगमा निर्दोष ठहर भएका थिए। तर रिहालगत्तै उनलाई पक्राउ गरिएको थियो।
पक्राउपछि उनलाई दिइएको सफाइ उल्टाउँदै सन् २०१६ मा एर्दोआन सरकारविरुद्ध सैन्य कूको असफल प्रयास गरेको लगायत नयाँ अभियोगहरू थपिएका थिए। कुभालाले आफूले कुनै गलत काम नगरेको दाबी गर्दै आएका छन्।