शिक्षाका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न यस्तो बन्यो योजना [पुस्तिकासहित]

काठमाडौं– शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा भएका शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७८/७९ तयार गरेको छ। 

केन्द्रले कार्यक्रम कार्यान्वयन सहज बनाउन मन्त्रीस्तरीय निणर्यबाट कार्ययोजना स्वीकृत गराएर प्रदेश, स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमलाई योजनाबद्ध ढंगबाट अघि बढाउन कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका तयार गरेको जनाएको हो। 

केन्द्रले विद्यालय तहमा समता मुलुक पहुँच सुनिश्चित गर्ने, शिक्षालाई रोजगार उन्मुख बनाउने, शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्दै सामाजिक विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रुपमा स्थापित गर्दै आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्ने, सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई मध्यम आयस्तरको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने तथा सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सघाउ पुग्ने गरी शैक्षिक कार्यक्रम तथा नीति समावेश गरेर पुस्तिका तयार गरेको हो।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८९७९ को बजेटमार्फत मानव पुँजी निर्माणको आधारका रुपमा रहेको शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाई शिक्षामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, आधारभूत तहमा विद्यार्थी भर्नादर शतप्रतिशत पुर्‍याई अनिवार्य र निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गरिने भएको छ। 

सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा, वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, विकट हिमाली जिल्लामा माध्यमिक तहका आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिने पनि कार्यक्रम पुस्तिकामा उल्लेख छ।

यस्तै  स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने, दिवाखाजा, शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातका आधारमा शिक्षकको दरबन्दी मिलान, सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा, वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, विकट हिमाली जिल्लामा माध्यमिक तहका आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिने पनि कार्यक्रम पुस्तिकामा उल्लेख छ।

सार्वजनिक विद्यालयमा कक्षा नौसम्म अध्ययन गर्ने बालबालिकालाई रङ्गीन पाठ्यपुस्तक, दृष्टिविहीन बालबालिकालाई ब्रेल पाठ्यपुस्तक लगायतका आधुनिक प्रविधिको सहायताबाट शिक्षामा पहुँच र गुणस्तर वृद्धि, एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी लगायतका नीति अवलम्बन गर्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको केन्द्रले जनाएको छ।

केन्द्रले सामुदायिक विद्यालय तर्फको स्वीकृत दरबन्दी तथा अनुदानमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्ता, पाठ्यपुस्तक, विद्यालय सञ्चालन मसलन्द, प्रतिविद्यार्थी लागत अनुदान, छात्रवृत्ति, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सहितका विद्यालय भौतिक सुविधा विस्तार, सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राका लागि निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण, माध्यमिक र निम्नमाध्यमिक तहमा शिक्षक अभाव परिपूर्ति गर्न शिक्षण सहयोग अनुदानलगायतका शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पुस्तिका तयार गरिएको केन्द्रले जनाएको छ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका सबै निकायमा एकै खालका काम अघि बढाउने उद्देश्यले पुस्तिकाका अतिरिक्त प्रचलित ऐनकानुनको परिधिभित्र रही औचित्यता, नियमितता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र पारदर्शिताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न तयार गरिएको पुस्तिकामा उल्लेख छ।

केन्द्रको निरीक्षण गर्दै शुक्रबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पौडेलले शैक्षिक विकासका लागि कार्ययोजनाअनुसार नै अघि बढ्न सकेमात्र शिक्षामा सुधार गर्न सकिने बताए। उनले कर्मचारीले कर्तव्य र अधिकार बिर्संदा सार्वजनिक शिक्षा कमजोर भएकाले शिक्षकका लागि तालिम, गोष्ठी र प्रशिक्षण दिँदै सार्वजनिक विद्यालयलाई सुधार गर्न  मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने बताएका थिए।

दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न राष्ट्रिय शिक्षा नीति,२०७६ तथा विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाअनुसार आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि कार्ययोजना तयार गरिएको केन्द्रका उपमहानिर्देशक केशवप्रसाद दाहालले जानकारी दिए।

यस्तो छ कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका