स्थायी राजधानी जान हतारिँदै लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री, प्रक्रिया बल्ल सुरु

बुटवल– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङ क्षेत्रमा स्थायी संरचना निर्माणका लागि एक वर्षपछि प्रक्रिया शुरु गरेको छ। गत वर्ष असोज २० गते प्रदेशसभाले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका दाङको भालुवाङ क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। एक वर्षसम्म स्थायी राजधानीको संरचना निर्माणमा खासै चासो नदिएको प्रदेश सरकारले गठबन्धन सरकारका मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीले स्थायी राजधानीबाटै काम शुरु गर्ने तयारीमा जुटेका छन्।

स्थायी राजधानीको प्रस्ताव समेत तत्तकाली समयमा आन्तरिक मामिला मन्त्रीका रुपमा केसीले नै सदनमा पेश गरेका थिए। त्यतिखेर कांग्रेसले सदनमा विरोध गरिरहेको बेला मुख्यमन्त्री केसीले मर्यादापालकलाई ‘घिसारेर निकाल्न’ निर्देशन दिएका थिए। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै स्थायी राजधानी केन्द्रीत निर्णय गर्दै आएका छन्।

मंगलबार भालुवाङमा मुुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन गरिएको छ। मुख्यमन्त्री केसीले कार्यालयको उद्घाटन गरेका हुन्। सम्पर्क कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार र जनसम्पर्क सल्लाहकार नियमित बस्ने, हरेक हप्ताको शुक्रबार मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी आउने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

यसअघि प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले राजधानी कार्यान्वयनलाई गति दिन मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। मुख्यमन्त्री केसीले आफू हरेक शुक्रबार दाङ स्थित मुख्यमन्त्री कार्यालय आउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। भालुवाङमा पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय छ।

दाङको राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रमा एक मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय समेत स्थापना गरेर राजधानीका अन्य मन्त्रालय सार्ने सन्देश सरकारले दिएको छ। ‘अस्थायीबाट अस्थायी’मा राजधानी सार्न नहुने सत्तासिन दलकै नेताहरुले बताइरहेको बेला सरकारले भने जतिसक्दो चाँडो मन्त्रालयहरु सार्ने हतारोमा जुटेको हो। मुख्यमन्त्री केसी र पर्यटन, ग्रामिण तथा शहकरी विकास मन्त्री डिल्ली चौधरी जतिसक्दो चाँडो स्थायी राजधानीमै मन्त्रालय सार्न हतारिएका हुन्।

भौतिक संरचना नै नभएकाले तत्काल सार्न सम्भव नभएपछि मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेर कर्मचारी संयन्त्रलाई समेत मुख्यमन्त्री कार्यालयले दवाव दिएको छ। भौतिक संरचना नै तयार नभएकाले तत्तकाल स्थायी राजधानीमा मन्त्रालय राख्न नसकिने कर्मचारीहरु बताउँछन्।

जग्गा बल्ल खोज्दै सरकार

शंकर पोखरेल सरकारले भाडामा भए पनि मन्त्रालय सार्न खोज्दा उपयुक्त संरचना नभेटेपछि एउटा मात्रै मन्त्रालय स्थायी राजधानीमा स्थापना गरेको थियो। पूर्ववर्ती सरकारले कर्मचारीलाई मन्त्रालय सार्न ताकेता गरेपनि भौतिक पूर्वाधार नभएको, कर्मचारी आवासका लागि समस्या हुने भएकाले काम गर्न नसक्ने चेतावनी दिएका थिए।

अहिले फेरि मुख्यमन्त्री केसीले तिहार लगत्तै केहि मन्त्रालय सार्ने गरी कर्मचारीलाई निर्देशन दिन थालेका छन्। प्रदेश सरकारले मन्त्रालय लैजाने तयारी गरेपनि न पूर्वाधार न त संरचना निर्माणकै लागि जग्गा प्राप्ति भइसकेको छ। मुख्यमन्त्री केसी सहित दाङका सरोकारवालाहरुवीच छलफल गरेर बल्ल जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया औपचारिक रुपमा शुरु भएको छ।  

भौतिक संरचना निर्माणको लागि राप्ती गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको नाममा दर्ता कायम भएको वन क्षेत्र र वन क्षेत्रको खाली जग्गा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नाममा हक हस्तान्तरण्नको लागि आवश्यकता अनुसार चार किल्ला क्षेत्रफल छुट्याएर राप्ती गाउँपालिकाले सिफारिस गर्ने  निर्णय भएको हो। मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीको उपस्थितीमा राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सशस्त्र प्रहरी बलको नाममा दर्ता भएको जग्गा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई हक हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गर्न क्षेत्रफल बमोजिम जग्गा सशस्त्र प्रहरीलाई सोध भर्ना गर्ने व्यवस्था गर्ने सिफारिस गरेको हो।

राप्ती गाउँपालिकाले सिफारिस गरेको जग्गा नाम जाँच गरि क्षेत्रफल एकिन लगायतका काम तत्काल दुई–तीन दिनभित्र मालपोत र नापी कार्यालयले काम अगाडि बढाउने निर्णय भएको दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङले जानकारी दिए।

प्रजिअ कुरुम्बाङकै नेतृत्वमा रहने जग्गा व्यवस्थापन सिफारिस समितिको बैठक बसि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नाममा जग्गा तथा हक हस्तान्तरणको लागि संघिय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय समेत भएको छ। यसैविच लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य मन्त्री कुल बहादुर केसीले स्थायी राजधानी दाङको लालमटियामा बन्दै गरेको संरचनाको अबलोकन गरेका छन्। करिब ६ करोडमा निर्माण थालिएको यो संरचना पनि अस्थायी नै हो।