लन्डन- प्रमुख अर्थतन्त्र भएका जी२० समूहका सदस्यहरु राष्ट्रका नेताहरुले अफगानिस्तानलाई आर्थिक विपत्तिबाट बच्न जोगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
जर्मन चान्सलर एंगेला मर्केलले कुनै पनि मुलुकलाई अराजकतामा फस्न दिन नहुने बताएकी छन्। संयुक्त राष्ट्र संघले अफगानिस्तान संकटका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेपछि जी२० मुलुकका सदस्य राष्ट्रहरुको भर्चुअल शिखर सम्मेलन भएको हो। सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले उक्त सहायता स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुको माध्यमबाट प्रदान गरिनु पर्ने बताएका छन्। तालिबानलाई सिधा उक्त सहायता उपलब्ध गराउन नहुने उनको तर्क छ।
तर अहिलेसम्म केवल आपतकालीन खाद्यान्न र औषधिका लागि मात्रै सहयोग गरिएको छ। युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेनले अफगानिस्तान र शरणार्थी लिने छिमेकी देशहरुलाई १.१५ बिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।
नयाँ सरकार गठनलगत्तै पद त्याग गर्न लागेकी चान्सलर मर्केलले पनि ६०० मिलियन पाउण्ड सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। उनले भनिन्, अफगानिस्तानको सम्पूर्ण मौद्रिक प्रणाली भत्कियो वा वित्तीय प्रणाली भत्कियो भने हामीमध्ये कसैलाई पनि केही पाउने छैन।
त्यस समय मानवीय सहायता प्रदान गर्न सकिने छैन। उक्त अवस्था आउनुभन्दा अघि नै चार करोड नागरिकलाई अराजकताको स्थितिमा फस्न नदिनका लागि अहिले नै सहयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
अगस्त १५ मा अफगानिस्तान कब्जाको घोषणा गरेको तालिबानले सत्ता सम्हालेपछि आर्थिक संकट निम्तिएको छ। विभिन्न मुलुकबाट आयात गरिएको बिजुलीको पनि भुक्तानी नगरिँदा आपूर्ति बन्द गर्ने चेतावनी दिइएको छ।