सीमित बजेटले असिमित योजना समेटेन-अर्थमन्त्री

काठमाडौं-अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्थानीय निकायको विकास बजेट स्थानीय तहबाटै सार्वजनिक हुने बताएका छन् । उनले गाउँगाउँमा हुने विकास बजेटका कुरा स्थानीय सरकारले ल्याउने उल्लेख गरे । 

प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको विनियोज विधेयमाथिको छलफलमा उठेका सवालको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सरकारले धेरै योजना सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको भएपनि सीमित बजेटकाकारण धेरै योजनालाई समेट्न नसकिने गरेको बताएका छन् । 

सांसदहरुले उठाएको सवालको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘तपाईंहरु राजश्व पनि नबढाउ वैदेशिक सहायता र ऋण पनि नलेउ भनेर बजेटका आकार पनि ठूलो चाहियो भन्नुहुन्छ । यो कुन अर्थशास्त्रिय सिद्दान्त हो ?’ 

त्यस्तै अर्थमन्त्रीले सांसदले स्थानीय निकायको विकासका लागि बजेट कम भएको विषयमा राखेको जिज्ञासामा जवाफ दिँदै भने, ‘जिल्लामा साना–साना विकास आयोजना होस् भन्ने आशा गर्ने अनि बजेट चाँही केन्द्रको रातो किताबमा खोज्ने ? यसरी कहाँ मिल्छ । यो त विरोधाभाष कुरा हैन र । स्थानीय ठाउँको बजेट स्थानीय तहले नै तय गर्ने हो ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग धेरै विषय गाँसिएको भन्दै अर्थमन्त्रीले भूकम्प पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको अनुदानको रकम प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत मै रहनु, कणाली आयोग, सदुरपश्चिम आयोग कार्यान्वयनका लागि कानुन नबनेकाले बजेट बढि गएको बताए । 

त्यस्तै उनले बिलासिताका वस्तु, आवश्यकता भन्दा बढी प्रयोग वस्तुमा बढी कर लगाएको बताए । इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई करको दायरामा ल्याउँदा कर वृद्धि भएको पनि उनले बताए । 

सांसद खगराज अधिकारीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ’देशभर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको चालु आव २०७५/७६ सम्म सरकारको छनोटका खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिँचाइ र अन्य आयोजनाहरु सम्पन्न गरी तत् प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक भएको’ भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।