बुटवल – नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठनका बेला माधव नेपाललाई दरिलो साथ दिने नेता हुन् मेटमणि चौधरी। केपी ओलीको सबैभन्दा खरो र कडा आलोचक कोही थिए भने चौधरी। एमाले विवाद र विभाजनसम्म चौधरीको भूमिका निर्णायक थियो। तर, शुक्रबार ८८ दिनपछि विस्तार भएको मन्त्रिमण्डलमा दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य चौधरीको नाम परेन। यद्यपि उनलाई धेरैले मन्त्री बन्ने अनुमान गरेका थिए।
नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट विरोध खतिवडा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री, रामकुमार झाँक्री सहरी विकासमन्त्री, कृष्णकुमार श्रेष्ठ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री, प्रेम आले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री भएका छन्। स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीकै भवानीप्रसाद खापुङले शपथ लिएका छन्।
उहाँ (चौधरी) मन्त्री कुरा हामीले पनि अपेक्षा गरेका थियौं’, नेकपा एकीकृत समाजवादी लुम्बिनी प्रदेशका सचिव राजु गुरुङले भने।
प्रस्ट रुपमा एमालेलाई टक्कर दिँदै आएका चौधरीले नेकपा (एस) मा समेत महत्त्वपूर्ण पद पाउने अनुमान गरिएको थियो। तर पार्टीको पनि महत्त्वपूर्ण पदमा नरहेका मेटमणि सरकारमा पनि सहभागी हुन पाएनन्। उनले मन्त्री बन्न नचाहेका हुन् या नदिइएको हो भन्नेमा नेकपा एस वृत्तमै चासो छ।
चौधरीले शुक्रबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा व्यक्त धारणाले भने उनी मन्त्रीको आकांक्षी भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ। उनले लेखेका छन्, ‘को मन्त्री बन्नुभयो? को मन्त्री हुनु भएन! मुख्य विषय होइन। मुख्य विषय प्रणाली जोगिएको छ। संवैधानिक सर्वोच्चता कायम भएको छ र कानुनी राज्यको स्थापना भएको छ।’
उनले राजनीतिक खेलाडीका लागि मन्त्री पद गौण रहेको पनि औंल्याएका छन्। चौधरीले लेखेका छन्, ‘जहाँसम्म मन्त्री बन्ने सम्भावनाको कुरो – प्रतिनिधिसभाको सदस्यले त्यो चासो राख्छ र राख्नु पनि पर्दछ तर दीर्घकालीन चेत राखेर राजनीतिको खुला चौरमा प्रवेश गरेको राजनीतिक खेलाडीका लागि मन्त्री पद गौर विषय बन्न जान्छ।’ उनले मन्त्री हुनका लागि सबै प्रकारका कम्बिनेसन मिल्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
उनले कठिन मोडमा रहेको उल्लेख गर्दै नेतृत्वलाई अनावश्यक दवाब दिनु जरूरी नरहेको समेत बताएका छन्। ‘पार्टी साइजमा नआउँदै कुनै पनि प्रकारका गुनासा र मोलमोलाइका लागि स्पेस दिनु जरुरी देख्दैन। नेपालको लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरामा योगदानका लागि पहल गरौं’, चौधरीले भनेका छन्।
नेताकार्यकर्ताले समेत लुम्बिनी प्रदेशका इन्चार्जसमेत रहेका चौधरी मन्त्री हुने अनुमान गरेका थिए। ‘संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुँदा त्यसलाई बचाउने काममा नेता मेटमणिको अहम् भूमिका छ, उहाँ (चौधरी) मन्त्री हुने कुरा हामीले पनि अपेक्षा गरेका थियौं’, नेकपा एकीकृत समाजवादी लुम्बिनी प्रदेशका सचिव राजु गुरुङले भने। उनले मन्त्री पद छाडेर पार्टीलाई मजबुत बनाउने काममा लागेको बताए।
नेता चौधरी भने आफूलाई मन्त्री पद भन्दा राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि जोगाउनु प्राथमिकताको विषय भएको बताउँछन्। उनले नेपाल समयसँग भने, ‘मन्त्री नहुँदैमा असन्तुष्टि किन हुनु, यो आन्दोलन हो, धुलो टकटकाउँदै भए पनि हिँड्नुपर्छ।’
मन्त्रीकै कारण कुनै विवाद वा असमति नरहेको उनको भनाइ थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले चारवटा मात्रै मन्त्रालय पाएकाले सांसदहरुको व्यवस्थापन गर्दा चौधरी छुटेको नेताहरुको भनाइ छ।