बुटवल– पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट विस्थापन गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४० अर्व ९५ करोड ९७ लाख बराबरको नयाँ बजेट ल्याएको छ। आर्थिक बर्ष ०७७/०७८ का लागि प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट बराबरकै बजेट घोषणा गरेका हुन्।
कुल बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ १३ अर्ब ६४ करोड ५७ लाख १० हजार रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ २२ करोड ४७ करोड १५ लाख रुपैयाँ छ। ३३.३१ प्रतिशत चालू र ५४.८७ प्रतिशत पुँजीगततर्फ बजेट छुट्याइएको छ। त्यसबाहेक ११.८२ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खड्काले बताए।
एमालेले भने बैठक बहिष्कार गरेको छ। साउन २७ गते शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएपछि माओवादीका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेका थिए। साउन २८ गते शपथ लिएका केसीले सरकार गठनको दुई महिनासम्म पनि नयाँ बजेट ल्याउन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो।
बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको पर्यटन प्रवर्धन, कोरोना नियन्त्रण र राहतजस्ता केही नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई दृष्टिगत गरी कोभिड खोप लगाउन संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था बजेटमा छ।
‘समृद्ध प्रदेश आत्मनिर्भर’ प्रदेश भन्ने नाराका साथ केही नयाँ कार्यक्रमसहित अधिकांश पुरानै सरकारले ल्याएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। यसअघि मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम परिवर्तन गरी मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका रुपमा ल्याइएको छ। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको पर्यटन प्रवर्धन, कोरोना नियन्त्रण र राहतजस्ता केही नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई दृष्टिगत गरी कोभिड खोप लगाउन संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था बजेटमा छ।
विकट क्षेत्रमा घरदैलौमा डाक्टर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। यस्तै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा क्याथ ल्याब स्थापनाका लागि १० करोड बजेट छुट्याइएको छ। त्यस्तै मिर्गौला प्रत्यारोपण, मुटुको भल्ब फेर्ने, क्यान्सर रोग उपचारका लागि अतिरिक्त २ लाखसम्म प्रदेश सरकारले दिने बजेटमा घोषणा गरिएको छ।