एसईईको नतिजामा किन भयो यस्तो 'ब्लन्डर' ?

काठमाडौं- ९ असारमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले ०७४ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को परिणाम सार्वजनिक गर्‍यो  । भोलिपल्टै ‘सुधारिएको नतिजा’ भन्दै अर्को सूची सार्वजनिक गरियो । 

अघिल्लो सूचीमा तल्लो श्रेणीमा उत्तीर्ण केही परीक्षार्थीको परिणाम माथिल्लोमा आयो । माथिल्लो श्रेणी देखिएका केही परीक्षार्थीले तल्लोमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो । 

आखिर कसरी भयो त यस्तो त्रुटि ? सलाई सामान्य त्रुटि भन्दा पनि एउटा ब्लन्डर को रुपमा शिक्षाविद्हरुले लिएका छन् । नतिजापछिको खुसीयालीलाई अन्योलमा परिणत गरिदियो । झन्डै पाँच लाख परीक्षार्थी, दस लाख अभिभावक र लाखौं सरोकारवालालाई यसले तनावमा दियो, त्यो तनाव अझै पनि सकिएको छैन । नतिजापछिको खुसीयालीलाई अन्योलमा परिणत गरिदियो । 

शिक्षा मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार कम्युटरमा हालिएको तथ्यांक प्रमाणीकरण नगरी परिणाम सार्वजनिक गर्न हतार गरिँदा त्यस्तो गम्भीर त्रुटि भएको हो। ‘यो कार्यालयका कर्मचारीहरूको गम्भीर लापरवाही हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । परीक्षा नियन्त्रक अम्बिकाप्रसाद रेग्मी भने सबै कुरा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले निकालेको विज्ञप्तिमै समावेश भइसकेकाले केही बोल्न आवश्यक नरहेको बताउँदै पन्छिए ।

‘परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने क्रममा ‘सिस्टम’मा केही प्राविधिक समस्या देखिन गएकाले उक्त समस्या पहिचान गरी समाधान गरिसकिएको छ,’ बोर्डले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सिस्टममा रहेको समस्या समाधान गर्दा केही परीक्षार्थीको मूल अभिलेखबमोजिम परीक्षाफल संशोधन भएकाले सोहीअनुसार परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको छ ।’

नतिजामा देखिएको त्रुटिका सम्बन्धमा छानविनका लागि मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको पनि परीक्षा नियन्त्रक रेग्मीको हस्ताक्षर रहेको बोर्डको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

‘प्राविधिक त्रुटि औंल्याएर पन्छिन खोज्नु गैरजिम्मेवार शैली हो,’ अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले प्रश्न गरे, ‘कुनै विद्यार्थीले शारीरिक कमजोरी भएर परीक्षा दिन नपाएको भए उहाँहरूले उत्तीर्ण गराउनु हुन्थ्यो ?’

यसमा स्वतन्त्र छानविन आयोग गठन गरिनुपर्ने अभिभावक संघको माग छ । ‘नत्र शिक्षा मन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्छ,’ भण्डारीले भने ।

मन्त्रालयले उक्त प्रकरण छानविनका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । शिक्षक सेवा आयोगका प्रशासकीय प्रमुख डा. तुलसीप्रसाद थपलिया समितिको संयोजक छन् । सदस्यहरूमा मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव शम्भुराज रेग्मी र उपसचिव दिनेश खनाल छन् । समितिलाई पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । 

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको त्रुटिबारे छानविन गर्न अग्रसरता लिएका छन् । छानविन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा त्रुटि गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गरिने उनले बताएका छन् । 

शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले उक्त त्रुटि हतारोको परिणाम भएको बताए । ‘छिटो गर्ने नाममा हामी के गरिरहेका छौं भन्ने बिर्सेर काम गर्दा यस्तो हुन्छ,’ माथेमाले भने, ‘हामी प्राविधिक विषयलाई डबल चेक गर्दैनौं । त्यसैको परिणाम हो यो ।’

कसैले कसैलाई दोष लगाउनेभन्दा पनि यसबाट पाठ सिक्नु जरुरी रहेको माथेमाले बताए । ‘यस्तो कार्यशैलीका कारण धेरैको भावनामाथि खेलबाड हुने गरेको छ । सिस्टम नै बलियो बनाउनुपर्छ,’ शिक्षाविद् माथेमाले भने ।  

राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (एन–प्याब्सन)का निवर्तमान अध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीले उक्त त्रुटि गम्भीर लापरवाहीको परिणाम भएको बताए । ‘मानवीय त्रुटि जहाँ पनि हुन्छ तर त्यही हुन नदिन त्यत्रो संरचना बनाएको छ, सरकारले,’ शाहीले भने, ‘बर्सेनि परीक्षार्थीहरूबाट १६/१७ करोड रुपैयाँ उठाइन्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयदेखि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र मन्त्रालयसम्म यसमा संलग्न हुन्छन् । यो गम्भीर व्यवस्थापकीय कमजोरी हो ।’

यस्तो कार्यशैलीले विद्यार्थीमा परीक्षाप्रतिको विश्वसनीयतामै कमी आउने शाहीको भनाइ छ । ‘हाम्रो शिक्षा प्रणालीका लागि पनि यो चुनौतीपूर्ण हो,’ उनले भने, ‘नेपालको विद्यालय शिक्षामा गडबड रहेछ भन्ने छाप पर्नु भनेको विद्यार्थी बिदेसिने जोखिम निम्त्याउनु पनि हो ।’ 

शाहीका अनुसार कतिपय विद्यालयले अहिलेसम्म एसईईको नतिजा पाएका छैनन्। ती विद्यालयको तथ्यांक कम्प्युटरमा ‘इन्ट्री’ नै नभएको पाइएको छ । नयाँ शासन व्यवस्थाअनुसार जिल्ला टुक्रिएको नवलपरासीमा त्यो समस्या देखिएको शाहीले जानकारी दिए। 

नयाँ जिल्लाअनुसार विद्यालयहरूले लेखेर पठाए । तर, कार्यालयले त्यसको तथ्यांक अद्यावधिक गरिदिएन । ‘त्यहाँ त स्कुल जवाफदेही हुनुपर्छ, त्यहाँ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय त छैन,’ शाहीले भने।