श्रममन्त्री नहुँदा जापान र कोरिया कामदार लैजाने प्रक्रिया अवरुद्ध

काठमाडौं– शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको ८० दिन नाघिसकेको छ। तर, अझै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसक्दा मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छन्। श्रम मन्त्रालयले मन्त्री नपाएको त सय दिन नाघिसकेको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा श्रममन्त्री रहेका विमलश्री वास्तव कामचलाउ सरकारले मन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै असार ८ गते पदच्युत भएका थिए। 

त्यसपछि मन्त्रीविहीन रहेको श्रम मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषद् पेस गर्नुपर्ने कैयौं फाइल अलपत्र छन्। यही सूचीमा जापान कामदार पठाउन बनाइएको निर्देशिका पनि परेको छ। ‘मन्त्री नहुँदा निर्देशिका मन्त्रिपरिषद् लैजान पाएका छैनौं। जापान कामदार पठाउन गर्नुपर्ने अन्य तयारी पनि गर्न सकिएको छैन’, श्रम मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले भने। उनका अनुसार उक्त निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि मात्रै थप काम अघि बढाउन सकिन्छ।

‘मन्त्रीज्यू नभएकाले निर्देशिका मन्त्रिपरिषद् पठाउन सकिएको छैन्। हामी मन्त्रीज्यूको प्रतीक्षामा छौं।निर्देशिका तयारी अवस्थामा रहेकाले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनेबित्तिकै जापान जाने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।'  

निर्देशिकामा कामदार जापान पठाउने ढाँचा स्पष्ट पारिएको श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारले बताए। निर्देशिकाअनुसार जापान रोजगारीका लागि भाषा परीक्षा र सीप परीक्षण जापानले गर्नेछ। जापान फाउन्डेसनलगायतले रोजगारीसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया सञ्चालन गर्दै आएका छन्।

नेपाल र जापानबीच २०७५ चैत ११ गते श्रमिक आपूर्तिसम्बन्धी समझदारी भएको थियो। तीन वर्षसम्म निर्देशिका बन्न नसकेकै कारण जापानमा कामदार पठाउन सकिएको छैन। मोडालिटीका विषयमा अन्योल रहँदा निर्देशिका बन्न समय लागेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। ‘अहिले निर्देशिका तयार भएको छ, पारित गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद् लगिदिने मन्त्री छैनन्। त्यसैले सबै काम रोकिएको छ’, ती अधिकारीले  भने। 

जापानले सन् २०१९ मा पाँच वर्षभित्र नेपालसहित नौ मुलुकबाट तीन लाखभन्दा बढी कामदार लैजाने घोषणा गरेको थियो। जापानको श्रम मन्त्रालयका अनुसार २०१७ त्यहाँ झन्डै १२ लाख कामदारको अभाव भएको थियो। पाका उमेरका मानिसको संख्या बढिरहेको जापानमा बाह्य कामदार आवश्यक भएपछि नेपाल र जापानबीच कामदार लैजाने सम्झौता भएको थियो। 

जापानले कृषि, नर्सिङ केयर, सवारीसाधन मर्मतसम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग क्षेत्रमा कामदार लैजान लागेको हो। कामदार त्यहाँ गएपछि खाद्य र पेयपदार्थ उत्पादन, आवास उद्योग, मेसिनरी उद्योग, माछापालन व्यवसाय, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक र सूचना प्रविधि उद्योग, बिल्डिङ सरसफाइ व्यवस्थापन, जहाज र पाटपुर्जा उद्योग एवम् हवाई उद्योगमा काम गर्न पाउनेछन्। 

नेपालका लागि नर्सिङ, सरसफाइ, होटल र रेस्टुरेन्टमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा बढी अवसर पाइने सम्भावना भए पनि जापान रोजगारी खुला गरिएको छैन। जापानमा श्रम गर्न चाहने नेपालीले जापानी भाषा र सीप परीक्षा अनिवार्य पास गर्नुपर्छ। भाषा र सीप सिकेर जापान जाने नेपाली श्रमिकले त्यहाँ काम गर्दा जापानी नागरिकसरह सेवासुविधा पाउँछन्।  

जीटूजी (सरकार टू सरकार) लैजाने समझदारी बने पनि तीन वर्षसम्म श्रमिक जापान जान पाएका छैनन्। आकर्षक गन्तव्य मुलुकका रूपमा रहेको जापान रोजगारी सरकारको बेवास्ताकै कारण अझै अनिश्चित बनेको छ। 

कोरिया कामदार पठाउने विषय पनि अन्योलमा 

कोरोना महामारीका कारण रोकिएको दक्षिण कोरिया जाने प्रक्रिया १८ महिना बित्दा समेत अझै खुल्न सकेको छैन। श्रममन्त्री नभएकै कारण उच्च तहमा वार्ता हुन नसक्दा कोरिया जाने प्रक्रिया अन्योलमा पर्दै गएको छ। 

खाडी मुलुकतर्फ धमाधम नेपाली कामदार जान थाल्दा पनि सबैभन्दा बढी आकर्षक मानिएको मुलुक कोरिया जान पाएका छैनन्। इजरायल जान आवेदन लिएको एक महिनामै परीक्षा पनि सम्पन्न भइसकेको र कामदार छनौटका लागि अन्तर्वार्ताको मिति समेत तय भइसकेको छ । तर, कोरियातर्फ  कामदार लैजान  अझैसम्म प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले कोरियाली पक्षसँग निरन्तर संवादमा भइरहेकाले कामदार पठाउने प्रक्रिया चाँडै सुरु हुने बताए।

साउन १७ गते राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकले ईपीएस परीक्षा पास गरेर बसेका कामदारलाई तत्काल दक्षिण कोरिया पठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। ईपीएस परीक्षा पास गरेर बसेका करिब १० हजार कामदारहरुले दक्षिण कोरिया पठाउने काममा सरकारले आलटाल गरेको भन्दै समितिमा उजुरी दिएका थिए। 

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले कोरियाली पक्षसँग निरन्तर संवादमा भइरहेकाले कामदार पठाउने प्रक्रिया चाँडै सुरु हुने बताए। नेपालमा कोभिड संक्रमितको संख्या कम हुँदै गएकाले पनि कोरियाली पक्ष नेपाली कामदार लाने विषयमा सकरात्मक बन्दै गएको उनले उनले सुनाए।