सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दलले नै गुप्तचरलाई कमजोर बनाए : पूर्वएआईजी देवराज भट्ट [अन्तर्वार्ता]

कोरोना महामारीका समयमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द भएको समयमा एउटा गिरोहले १४ जना रोहिंग्यालाई अमेरिका पुर्‍याइदिने भन्दै नेपाल भित्र्यायो। अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि धेरै अफगानीले मुलुक छोड्ने प्रयास गरिरहेका छन्। उनीहरु विभिन्‍‍न मार्ग र उपाय खोजी गर्दै नेपाल आउनसक्ने जोखिम रहेको आँकलन छ। अमेरिका र चीनबीचको टकरावको भूमरीमा नेपाल पर्नसक्ने खतरा औंल्याउन थालिएको छ। नेपाल आतंकवादीको सेल्टर बन्‍न सक्ने खतरा अमेरिकाले यसअघि सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा शरणार्थीले उत्पन्‍न गराउन सक्ने खतरा, नेपालको सुरक्षा क्षेत्रमा चुनौती, गुप्तचरको अवस्था र प्रभावकारिता, मुलुकको सुरक्षालाई बलियो बनाउने उपायलगायतमा विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वएआईजी देवराज भट्टसँग गरिएको कुराकानी :

नेपालको सीमा सुरक्षाको अवस्था कस्तो देख्‍नुभएको छ? 

२०७२ भन्दाअघि नेपाली जनताले आफैं सीमा सुरक्षा गरेका थिए। कञ्‍चनपुरको पुनर्वासमा गोविन्द गौतमको सीमा सुरक्षाकै क्रममा भारतीय एसएसबीको गोली लागेर मृत्यु भयो। यस्तो घटना प्रदेश १ मा पनि छ र प्रदेश २ मा पनि सीमा सुरक्षाकै क्रममा नेपाली जनताले ज्यान गुमाएका थिए। अहिले नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी मिलेर बोर्डर आउट पोस्ट बनाउन लागिएको छ। सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाइएको छ। त्यसमा नेपाली जनताले साथ दिएका छन्। यसलाई जति प्रभावकारी बनाउनुपर्थ्यो, त्यो रुपमा चुस्त सीमा सुरक्षा अझै पनि बनाउन सकिएको छैन। 

नेपालमा पछिल्लो समय सहरी शरणार्थीको संख्या बढ्दो छ, यसले नेपालको सुरक्षामा कस्तो असर गर्छ? 

तत्काल उनीहरुले कुनै पनि जोखिम अथवा खतरा उत्पन्‍न गराउन सक्दैनन्। किनभने उनीहरुलाई  विभिन्‍न प्रलोभन देखाएर ल्याइएको छ। केही समय उनीहरु प्रलोभनमा रहन्छन्। अर्को कुरा उनीहरुलाई भ्रम देखाएर अमेरिका पठाउन भनेर नेपाल ल्याइएको छ। त्यो भ्रम टुटिसकेपछि उनीहरु संगठित हुन थाल्छन्। संगठित हुने प्रयासमा उनीहरुलाई कसले उपयोग गर्ने हो, त्यसले नै हाम्रो सुरक्षामा पार्नसक्ने खतराको दायरा बढ्दै जान्छ। इतिहास हेर्ने हो भने मुस्लिम समुदायलाई मुस्लिमहरुले नै उपयोग गरेको देखिन्छ। शरणार्थीहरु साधनका रुपमा उपयोग हुँदै आएका छन्। 

अफगानिस्तानमा तालिबान कब्जापछि नेपालमा पनि शरणार्थी बढ्न सक्ने जोखिम छ?

खुला सीमाको उपयोग गर्दै बस चढेर मात्र होइन कि प्लेन चढेर पनि शरणार्थी नेपाल आउने गरेका थिए। शरणार्थी नेपाल आउने कुरा नौलो भएन। तर, अफगानिस्तानबाट पनि शरणार्थी आउन सक्छन्। यसका लागि उनीहरु भारतको काश्‍मीर पुग्छन्। काठमाडौंको ठमेल र पोखरामा त काश्‍मीर समुदायले व्यापार(व्यवसाय चलाइरहेका छन्। उनीहरुमार्फत अफगानी शरणार्थी सजिलै नेपाल आउन सक्छन्। 

शरणार्थीहरु आएको अवस्थामा उनीहरुलाई कसले मोनिटर गरेको छ?

नेपालमा रोहिंग्या शरणार्थीहरु करिब चार सय हाराहारीमा छन् भनिएको थियो। तर उनीहरु अहिले नेपालमा आएर कति सन्तान जन्माए, कति थपिए, त्यो तथ्यांक सरकारसँग छैन। हाल करिब ८०० को हाराहारीमा रोहिंग्या पुगिसकेका छन्। उनीहरु अहिले कागजात संकलन गरिरहेका छन्। अब उनीहरुलाई कसैले उपयोग गर्न सक्ने भएकाले हामीले त्यसलाई निस्तेज पार्ने संयन्त्र तयार गर्नुपर्छ। हिजोका दिनमा आतंकवादी संगठनहरु अलकायदा र मुजाहिद्दीनका सक्रिय सदस्यहरुलाई त काठमाडौंको त्रिचन्द्र कलेज नजिकैबाट पक्राउ गरिएकै हो। भोलिका दिन नेपाललाई सेल्टरका रुपमा प्रयोग गर्दैनन् भन्‍ने त छैन नि।

त्यो खतरा रोक्‍न हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र सक्षम छ? 

गफ र भाषणमा त सरकार तयार नै छु भन्छ। तर, व्यवहारमा तयार छैन। अफगानिस्तानमा त्यत्रा नेपाली अलपत्र छन्। पछिल्लो समय काबुलमा भारतीय दूतावास बन्द भएपछि हाम्रो सम्पर्कसूत्र टुट्यो। त्यही भएर राष्ट्रसंघमा कार्यरत एकजना व्यक्ति नेपाल फर्किने क्रममा काबुल पुगेपछि उनलाई सम्पर्कसूत्रका रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ भन्‍नुको अर्थ नेपाल सरकारको तयारी कति फितलो रहेछ भन्ने सजिलै बुझ्‍न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा  सरकारले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिने हो भने सुरक्षा निकाय सक्षम छ। 

हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रमा सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप छ भन्‍न खोज्‍नुभएको हो? 

सुरक्षा निकायमा हस्तक्षेप छ। शरणार्थीमा गतिविधि, अन्य गैरकानुनी गतिविधि मोनिटर गर्ने विषय राज्यको प्राथमिकतामा छैनन्। सुरक्षा निकायमा त पर्याप्त हस्तक्षेप छ। सुरक्षा निकायले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नपाएको त २०४८ देखि नै हो नि।

स्वाभाविक ढंगले नेतृत्व विकास हुन नदिने, स्वाभाविक ढंगले जनशक्ति परिचालन गर्न नदिने, कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि नसोच्‍ने, संगठनको विकासभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ अनुकूल संगठनलाई प्रयोग गर्ने राजनीतिज्ञहरुको प्रवृत्तिले सुरक्षा संयन्त्रमा हस्तक्षेप बढेको छ। 

नेपालको सुरक्षामा के-के कुराको खतरा छ? 

नेपालको सुरक्षा क्षेत्रमा कन्भेन्सनल खतरा केही पनि छैन। तर, प्रोक्सी वारका पर्याप्त खतरा छन्। नेपाल भोलिका लागि आतंकवादीहरुको सेल्टर बन्‍न सक्ने खतरा छ। अहिले अफगानिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग नगर्ने हो भने अफगानिस्तानबाट निस्किने लागूऔषधको ट्रान्जिट पोइन्ट बन्न सक्ने खतरा छ। सेप्टेम्बरमा मात्र २१ हजार करोड अवैध लागूऔषध अफिम अफगानिस्तानबाट निस्किसक्यो। भनेपछि यो लागूऔषधको ट्रान्जिट बन्‍न सक्छ। 

पछिल्लो समय हाम्रो कूटनीतिक विश्‍वसनीयतामाथि प्रश्‍न उठ्‍न थालेका छन्। कूटनीतिक विश्‍वसनीयता हराउँदै गयो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हाम्रो कुरा सुन्‍न र पत्याउन छोड्छ। अनि सीमा मिचिने, नेपाली भूमि अतिक्रमण हुन सक्ने खतरा छ। भोलि चीन र अमेरिकाको विवाद बढ्ने हो र हामीलाई बीचमा पार्ने हो भने हाम्रो पक्षमा बोलिदिने कोही देश हुँदैन। त्यो अवस्थामा मुलुकको अस्तित्व खतरामा पर्छ।

यी खतरालाई सम्बोधन गर्न नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पर्याप्त छ? 

पहिलो कुरा, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌‌को ठोस नीति नै छैन। अर्को कुरा त्यो नीति प्रत्येक सरकार परिवर्तन भएसँगै परिषद्को नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ। हरेक सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति आफू अनुकूल प्रयोग गर्छन्, तर, घोषणा कसैले गर्दैनन्। पहिलेको सुरक्षा नीति पनि गुपचुप नै थ्यो। त्यसपछि भीम रावलले बनाएँ भने, त्यो पनि गुपचुप नै राखियो। पछिल्लो समय ईश्‍वर पोखरेलले बनाएको भनिए पनि सार्वजनिक गरेनन्। भनाइको अर्थ राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिका कुरा गोप्य राखिए पनि राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले समेट्‍ने र यसको दायराका कुरा सार्वजनिक गरिनुपर्छ। स्पष्ट र सर्वस्वीकार्य सुरक्षा नीति छैन भन्‍ने कुरा त यसैबाट बुझ्‍न पर्‍यो। 

कानुनले सुरक्षा चासोका कुरा सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्‍ने भन्दा पनि सुरक्षा संयन्त्र र राज्य सरकारको ‘इन्टेन्सन’ के छ भन्‍ने कुरा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ।

अब मुलुकको आवश्यकता पूर्ति गर्छ कि गर्दैन भन्‍ने कुरा गर्दा हामीले सात दशकमा सात संविधान परिवर्तन गर्‍यौं। २०४७ सालको संविधान उत्कृष्ट भन्‍ने पनि जीवितै छन्। अहिले २०७२ सालको संविधान पनि उत्कृष्ट भनेका हुन्। फेरि एक दशक नपुग्दै नयाँ संविधानको कुराहरु उठ्‍न थालेका छन्। त्यसकारण कानुन पर्याप्त छ कि छैन, कानुनले सुरक्षा चासोका कुरा सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्‍ने भन्दा पनि सुरक्षा संयन्त्र र राज्य सरकारको ‘इन्टेन्सन’ के छ भन्‍ने कुरा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ। मुलुकप्रतिको जवाफदेहितालाई थेग्छ कि थेग्दैन भन्‍ने कुरा हो। कानुन अपर्याप्त भए पनि सरकारको इच्छाशक्ति दृढ हुने हो भने सुरक्षा संयन्त्रलाई तदारुक राख्‍न सकिन्छ। 

नेपालको सुरक्षा प्राथमिकता केके हुनुपर्छ? 

हामीले सुरक्षा प्राथमिकता बाह्यभन्दा पनि आन्तरिक रुपमा पनि बढी जोड दिनुपर्ने हो। राजनीतिक दलहरुले जसरी मुलुकलाई आन्तरिक द्वन्‍द्वमा लैजाँदै छन्, यसले प्रभावित हुने भनेको शान्तिसुरक्षा हो। शान्तिसुरक्षा प्रभावित हुने बेलामा यिनै दलहरुले भाग लगाएका र नियुक्त गरेका सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरुले कति दरोसँग काम गर्न सक्छन्? भन्‍ने एउटा कुरा भयो। 

दोस्रो कुरा शान्तिसुरक्षा राजनीतिसँग गाँसिएका हुन्छ। राजनीतिका नेताहरु प्रचण्डले ठूलो आन्दोलन गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। एमालेका दुई ‘खेमा’ केपी ओली र माधव नेपाल एकअर्कालाई सिध्याउनका लागेका छन्। कांग्रेस यी दुई लडेपछि अस्तित्वमा आउँछु भनेर कुरेर बसेको छ। अब मधेसी दलहरुको के छ भने मधेसमा कोही पनि व्यक्ति रिक्सावाल, टाँगावाल सडकमा मर्‍यो भने उसले त्यो लासमाथि राजनीति गर्न सुरु गर्छ। त्यो लासबाट राजनीतिक लाभ कति लिन सकिन्छ भनेर कुरेर बसेको छ। यसरी राजनीति दलहरुले आआफ्नो च्याँखे थापेर बस्‍ने हो भने राष्ट्रको सुरक्षा कसले गरिदिने हो? राष्ट्रको सुरक्षाका लागि सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्‍यो। 

सीके राउतजस्तो विखण्डनका पक्षमा लागेको व्यक्तिले त्यो मुद्दा छोडेर शान्तिसुरक्षामा आयो भने यी अरु दलहरुले आफू नै शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने, अमनचयन कायम गराउने भनेर ठेक्का लिएर बसेका छन्। त्यसकारण राज्यको प्राथमिकताभन्दा पनि दलहरुले नै शान्तिसुरक्षा कायम गर्न भूमिका खेल्‍नुपर्छ। राज्यले त्यसको सहजीकरण गर्ने हो। बाह्य सुरक्षाका चुनौतीको सामना गर्नका लागि सुरक्षा निकायलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिनुपर्छ।

नेपालको गुप्तचर संयन्त्र कमजोर भयो भन्छन् नि? किन कमजोर भएको? 

नेपालको गुप्तचर संस्था संस्थागत रुपमा कमजोर छ। त्यसभित्र गुप्तचर संस्था कसरी चल्‍नुपर्छ भन्‍ने मान्छे पनि छन्, ती सीमित छन्। यसरी चल्‍नुपर्छ भन्‍ने मान्छेहरु राज्य सरकारको प्राथमिकतामा परेका छैनन्। यसलाई योजनाबद्ध ढंगले चलाउने भने नेपालको गुप्तचर संस्थाले हाम्रो आन्तरिक सुरक्षाको आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्छ। 

स्वाभाविक ढंगले नेतृत्व विकास हुन पाएन, राजनीतिक दलहरुले आफ्नो र अर्काको मान्छे भनेर थोपार्ने काम भयो। भर्ती र परिचालन पनि स्वाभाविक ढंगले हुन सकेन र भएको साधनस्रोतको पनि सही उपयोग हुन सकेन। गृह मन्त्रालयमा इन्टेलिजेन्स बुझेको नेतृत्व नै आएन। जसका कारण संस्था नै भताभुंग भयो र कमजोर बन्‍यो। 

गुप्तचर कमजोर हुँदा राज्यले कस्तो क्षति व्यहोर्नुपर्छ?

२०४६ पछि गणतन्त्र घोषणा हुनुअघिसम्म मुलुक केले बिगार्‍यो भन्दा राजतन्त्रले भन्‍थे। २०६५ सालपछि अहिले प्रहरी, सशस्त्र, सेना, गुप्तचरलगायतमा जेजस्तो हस्तक्षेप हुन्छ, त्यसले नकारात्मक प्रभाव पर्छ, त्यसको मुख्य दोषी भनेर अहिले गुप्तचरले सूचना उपलब्ध गराएन भन्‍ने परेको छ। यसबाट पनि राज्यले व्यहोर्ने क्षतिको दायराबारे भन्‍न सकिन्छ। अर्को कुरा गुप्तचरलाई अहिलेका राजनीतिक दलहरु, जो सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्, उनीहरुले कमजोर बनाए। 

चीनले यहाँ धेरै ठूलो स्वार्थ राख्‍न सक्दैन। किनभने हिमालले छेकेको छ। त्यसकारण चीनले आफूविरुद्धका गतिविधि नेपालमा नहोस् भन्‍ने चाहन्छ। त्यसलाई नेपाल सरकारले बुझ्‍नुपर्छ। 

गुप्तचरले केही काम गरेको छैन भन्‍ने कुरा त मान्‍न म तयार छैन। त्यो काम सार्वजनिक रुपमा आउँदैन। त्यसैले गुप्तचरले कामै गरेन भन्‍ने परेको हुन सक्छ। काम भएका छन् र जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेका छैनन्। जसका कारण राज्यले पाउनुपर्ने सूचना पाउन सक्दैन। सूचना पाउन नसके त अन्धकार भयो। अँध्यारोमा हानेको गोली अपवादबाहेक र गलत ठाउँमा लाग्छ। त्यसकारण गुप्तचर बलियो नहुँदा राज्यले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्छ। 

नेपालको गुप्तचरलाई बलियो बनाउन के गर्नुपर्छ? 

हरेक १० वर्षमा संविधान र राजनीतिक व्यवस्था फेर्ने मुलुकमा गुप्तचर, सुरक्षा निकाय बलियो हुन्छ भनेर त यसै भन्‍न सकिँदैन। बलियो हुन सक्थ्यो होला, त्यसमा स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिने स्थिति छैन। नेपालको गुप्तचरलाई बलियो बनाउन राजनीतिक इच्छाशक्ति सँगसँगै स्वाभाविक वृति विकासमा बढी ध्यान दिनुपर्‍यो। गुप्तचर भनेको चाउचाउ बिस्कुट किनेको जस्तो होइन। कुनै एक ठाउँमा एजेन्ट कल्टिभेट गर्न वर्षौं लाग्छ। त्यो वर्षौं लागेको एजेन्टले काम नै गर्न पाउँदैन। गुप्तचरलाई अझै पनि सही ढंगले काम गर्न दिने हो भने हाम्रो मुलुकको सुरक्षा आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने संयन्त्र बनाउन सकिन्छ। 

गुप्तचरको एजेन्टमाथिको खतरा निवारणका लागि राज्यको ध्यान गएको छ त?

गुप्तचरमाथि पनि खतरा छ। नेपालमा गुप्तचरको सुरक्षा खतरालाई दुई किसिमले हेर्न सकिन्छ। पहिले कुनै एजेन्टले आफ्नो काम गर्ने संस्थालाई नै क्रस गर्ने हो कि भन्‍ने एउटा भयो र अर्को भनेको त्यो एजेन्टमाथि कुनै आक्रमण तथा उसको परिवारलाई पीडा पुर्‍याउने हो कि भन्‍ने खतरा पनि भयो। नेपालमा त त्यो हिसाबले सोच्‍ने प्रणाली नै विकास हुन पाएको छैन। यी कुराहरुलाई संस्थाले हेर्ने हो, संस्था बलियो हुन दिइएको छैन, त्यस कारण व्यक्तिगत रूपमा काम गरेको अवस्था देखिन्छ।

अमेरिका र चीन टकरावले नेपालमा कुनै सुरक्षा चुनौती देख्नुभएको छ?

अमेरिका र चीनबीचको टकरावले कति असर गर्छ भन्‍ने कुरा त एमसीसीको पछिल्लो चर्चाले नै स्पष्ट पारेको छ। राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभामा एकातिर क्‍वाड (अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारत) को बैठक बस्‍यो, अर्कोतर्फ ओकस (अस्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिका) को बैठक बस्‍यो र साइड-बाइ-साइड नेपाल, श्रीलंका, माल्दिभ्स, बंगलादेशसँगका विदेशमन्त्रीसँग अमेरिकी विदेशमन्त्रीले एमसीसीका विषयमा कुराकानी गरेका छन्। यसको अर्थ अफगानिस्तानबाट अमेरिका निस्किसकेपछि चीनको प्रभाव कम गर्नका लागि आधार चाहिएको छ। अहिले त्यसका लागि नेपाल पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ। यससँगै श्रीलंका, माल्दिभ्स, बंगलादेशलाई पनि विभिन्‍न सहयोग र अनुदानका माध्यमबाट आधार बनाउन चाहन्छ। यसको सम्पूर्ण सञ्‍चालन भारतीय दृष्टिकोणबाट हुन्छ, अमेरिका प्रत्यक्ष संलग्‍न हुँदैन। अमेरिका र चीनबीचको टकरावबाट हामी जोगिन सकेनौं भने नेपाल अर्को अफगानिस्तान बन्‍न सक्छ। हामी अहिले यो टकरावको बीचमा फसिसकेका छैनौं। चीनको यहाँ धेरै ठूलो स्वार्थ राख्‍न सक्दैन। किनभने हिमालले छेकेको छ। त्यसकारण चीनले आफूविरुद्धका गतिविधि नेपालमा नहोस् भन्‍ने चाहन्छ। त्यसलाई नेपाल सरकारले बुझ्‍नुपर्छ। 

नेपाली भूमिमा कालापानीमा बसेको भारतीय सेनाको प्रभाव के हुन्छ?

२०१७ सालको नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र भारत-चीनबीचको युद्धपछि भारतीय सेना कालापानीमा आएर बसेको हो। चीनसँग परास्त भएर फर्किने क्रममा भारतीय सेना त्यहाँ सुस्ताउन बसेको हो। तत्कालीन नेपालको सत्ता पनि त्यहाँबाट हट्‍नुपर्छ भन्‍न सक्ने अवस्थामा थिएन। थाकेकोलाई धपाउने कुरा पनि भएन र अर्कोतर्फ त्यसलाई बो ल्‍नसक्ने अवस्थामा पनि तत्कालीन सत्ताको सामर्थ्य थिएन। त्यसपछि हामीले चासो राखेनौं र नक्सामा हाम्रो भयो तर, कब्जा भारतले गर्‍यो। पछि बिस्तारै भारतले बाटो बनाएर नक्सा पनि हाल्यो। त्यो क्षेत्रका हाम्रो हो भन्‍ने कुरा त कालापानीका केही मान्छे हाम्रो नेपाली सेनाको ठूलो पदमा पुगेका छन्। अर्को कृतिचन्द ठाकुर जो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए उनी सोही क्षेत्रका हुन्। 

अवकाशप्राप्त सुरक्षा निकायका पूर्वपदाधिकारीहरुको एउटा क्लब बनाएर त्यो ज्ञान, सीप र अनुभवलाई प्रयोग गर्न‍ुपर्‍यो। राष्ट्रिय सुरक्षाका मु्द्दा आए भने उनीहरुलाई निर्देशन दिएर काम गराउन सक्ने र समस्याको हल खोज्‍न लगाउने गर्नुपर्‍यो। 

अब रह्यो प्रभावको कुरा- त्यहाँ भारतले सुविधा उपलब्ध गराएको छ। त्यहाँका मान्छेलाई दुई रुपैयाँ किलो रासन, रासनकार्डका कारण भारतीय नागरिकले प्राप्त गर्ने सबै सुविधा प्राप्त गरेका छन्। भारतले दिएको सुविधा लिइसकेपछि प्रभाव त हुने नै भयो। एउटै टोलमा सुविधा उपलब्ध गराइसकेपछि म त्यो सुविधा उपभोग गर्दिनँ भनेर त कोही निस्किँदैन। जताबाट सुविधा पाउँछ, त्यता त मानिस ढल्किन्छ, त्यो मानवीय स्वभाव हो। नेपाल सरकारको स्थिति दरो नहुँदासम्म त्यो सुविधा हामी दिन्छौं भन्‍नसक्ने अवस्था पनि छैन। अब त्यहाँका जनताले भारतविरुद्ध आवाज उठाउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण त्यहाँको प्रभाव त छैन भन्‍ने कुरा त हुँदै होइन नि। 

मुलुकभित्रको सुरक्षा चासो र बाह्य मुलुकबाट हुने सुरक्षा चिन्ताका विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ?

मुलुकबाहिरको सुरक्षा खतरा त काउन्टर इन्टेलिजेन्स चाहियो भनेर वर्षौंदेखि भनिरहेका छौं। राज्यले त्यसतर्फ ध्यान दिएको छैन। नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको भए पनि बाह्य देशहरुले हाम्रो विभिन्‍न सुरक्षा क्षेत्रमा चासो राखेको हुनाले गुप्तचर संस्थाले आफैंले पनि सूचना संकलन गर्ने गरेको छ। भोलि राज्यले त सोध्‍न सक्छ, सोध्‍नमा त पैसा लाग्‍ने होइन, त्यसकारण राज्यलाई भोलि भैपरी आउने बाह्य सुरक्षा खतराका कुरालाई गुप्तचरले मूल्यांकन गरि रिपोर्ट गरिरहेका छन्। बाह्य सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्न स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिए भने पनि गुप्तचरले धेरै गर्न सक्छ। आन्तरिक सुरक्षाका लागि त हाम्रो गुप्तचर संयन्त्र सक्षम छ। यसका लागि सही ठाउँमा परिचालन गर्नसक्ने इच्छाशक्ति र नेतृत्व आवश्यक छ। 

मुलुकको सुरक्षा क्षेत्रलाई बलियो बनाउन सरकारले कस्तो काम गर्नुपर्छ?

सरकार र राजनीतिक दलहरुको इच्छाशक्ति, स्वाभाविक विकासका कुरा त भइ नै हाले। यसबाहेक सुरक्षा क्षेत्रलाई सरकारले बलियो बनाउन सरकारले सुरक्षा आयोग बनाउनुपर्छ। सुरक्षाकर्मीको सरुवा, बढुवा तथा दण्ड पुरस्कारको व्यवस्था सुरक्षा सेवा आयोगले गर्छ भन्‍ने सुनिश्‍चत भयो भने कुनै राजनीतिक दलको नेताप्रति नतमस्तक हुनु पर्दैन। मानिस लोकसेवा आयोगप्रति ९० प्रतिशत विश्‍वस्त छन् नि। पछिल्लो समय लोकसेवा आयोगमाथि नै प्रश्‍न गर्ने ठाउँमा पुर्‍याए, त्यो बेग्लै कुरा भयो। तर, यो निकायले मलाई न्याय गर्छ भन्‍ने सुनिश्‍चितता भयो भने उसले खुलेर काम गर्न पाउँछ। जस्तो सेनाको नेतृत्व अपवादबाहेक सहज ढंगले विकास भएको हुन्छ। अन्य सुरक्षा अंगमा पनि त्यो नेतृत्वमा पुग्‍न सक्षम छैन भने तर सुरक्षा सेवा आयोगले त्यसलाई रोक्छ नि। 

अहिले त के छ भने डीआईजी, एआईजी भयो कि कसले बढी पैसा दिन्छ, त्यो नै नेतृत्वमा जाने परिपाटी विकास भयो नि। यसलाई त रोक्‍नपर्‍यो। अर्को कुरा गृह मन्त्रालयले आफू प्रशासनिक कुरामा सक्रिय हुने र सुरक्षा अंगलाई एक्सनमा केन्द्रित हुन दिनुपर्छ भन्‍ने प्रणाली विकास गर्नुपर्‍यो। ०७२ सालपछि नियुक्त भएका व्यक्तिहरुलाई राष्ट्रिय सुरक्षा नीति यो भनेर बुझाउन सक्नुपर्छ। राज्यले सुरक्षा अंगलाई आफ्नो सुरक्षा नीति नै बुझाउन सकेको छैन। 

अर्को कुरा, अवकाशप्राप्त सुरक्षा निकायका पूर्वपदाधिकारीहरुको एउटा क्लब बनाएर त्यो ज्ञान, सीप र अनुभवलाई प्रयोग गर्न‍ुपर्‍यो। राष्ट्रिय सुरक्षाका मु्द्दा आए भने उनीहरुलाई निर्देशन दिएर काम गराउन सक्ने र समस्याको हल खोज्‍न लगाउने गर्नुपर्‍यो। यहाँ त के छ भने उनीहरुले बाह्य मुलुकले उपयोग गरिरहेका छन्, आफ्नै राज्यले सदुपयोग गर्न सकेको छैन। यति गर्न सकियो भने राज्यको सुरक्षा क्षेत्र अहिलेको भन्दा निकै बलियो हुन्छ।