सञ्चार विधेयक फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्न सांसदहरु सहमत

बुटवल– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संसदमा दर्ता गरेको सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन गर्न सांसदहरु तयार भएका छन्। केही दिनअघि मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले संशोधन गर्ने गरी पत्रकार महासंघ अघि बढ्न सुझाव दिइरहेका बेला प्रदेशसभा सदस्यहरुले परिमार्जन गर्न तयार रहेको बताएका हुन्।

संसदीय मामिला पत्रकार समाज लुम्बिनी प्रदेशले शनिबार बुटवलमा आयोजना गरेको सञ्चार विधेयक पुनरावलोकन सम्बन्धी छलफलमा सांसदहरुले मिडियामाथि अंकुश लगाउने कानुन बनाउन आफूहरु पनि सहमत नहुने बताए। गत जेठ २४ मा प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयकको दफा ४५ मा प्रकाशन र प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने प्रावधान छ। परिच्छेद ८ मा फौजदारी अभियोग सरह कारबाहीको व्यवस्था छ। प्रदेशसभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका सचेतक निर्मला क्षेत्रीले प्रदेशसभामा दर्ता भएको सञ्चार विधेयक सञ्चारमैत्री बनाउनका लागि आफूहरु तयार रहेको बताइन्।

‘सञ्चारमाध्ययम धराशायी हुन् भन्ने होइन, वृत्तिविकास होस् भन्ने नै हो। सञ्चार विधेयक नै सञ्चारमैत्री छैन भने यसको सुधार गर्न सुझाव दिनेछौं,’ उनले भनिन्। प्रदेशसभा सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलबहादुर घर्तीले विधेयकमा कमजोरी र त्रुटि रहेको स्वीकारे। उनले सरकारलाई तानाशाही हुन नदिइने बताउँदै सञ्चार विधेयक सञ्चारलाई नियन्त्रण गर्ने खालको नहुने बताए।

प्रदेशसभा सदस्य दिपा विकले प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयकमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरुले संशोधन हालेको बताइन्। शनिबार भएको छलफलमा वक्ताहरुले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएको सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन गर्न सुझाव दिएका थिए।

छलफल कार्यक्रममा सहभागीले विधेयकले संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक र धारा १९ को सञ्चारको हकसँग बाझिएको बताए। संविधानको प्रावधान विपरित संचारमाध्ययमलाई अंकुश लगाउने गरी सञ्चारमाध्ययमसम्बन्धी विधेयक अनुसार सञ्चारमाध्यमको दर्ता अनुमति प्रकाशन प्रसारण सञ्चालन नविकरण र नियमन तथा प्रदेश सञ्चार परिषद्को स्थापना गरिए नागरिकको स्वतन्त्रताको हक खोसिने, सञ्चारमाध्ययम बन्द हुने र पत्रकारहरुको काम खोसिने उनीहरुले दाबी गरे।

मिडिया कानुन सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले बिधेयक के उद्देश्यले आएको भन्ने नै निश्चित नदेखिएको बताए। विधेयकमा सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्ने, ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने जस्ता दण्ड जरिवानाका प्रावधानहरू राखेर संविधानले ग्यारेन्टी गरेको स्वतन्त्र प्रेसको हनन भएको उनले बताए।

प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद ४ को दफा ६९ मा कसुर तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा सञ्चार परिषदले सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्नसक्ने, इजाजतपत्र नलिई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा, रजिष्ट्रारले इजाजतपत्र बापत लाग्ने दस्तुर र प्रसारण वा वितरण शुल्क असुल गरी सोही रकम बराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था छ। दफा ७० मा दर्ता नगरी कुनै प्रकाशन प्रकाशित गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रजिष्टारले ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ भनिएको छ। दफा ७१ मा झूटा विवरण दिएमा १० हजार, दफा ७२ मा विवरण उल्लेख नगरेमा ५ हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ।

कार्यक्रममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र खुलापनबारे धारणा राख्दै विश्लेषक मनिकर कार्कीले संविधानसँग बाझिनेगरी ल्याएको विधेयक फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै स्थानीय मिडियाको दृष्टिकोणबारे धारणा राख्दै विश्लेषक मिनाक्षी न्यौपानेले प्रेस स्वतन्त्रताको मानमर्दनगरी आएको विधेयक सञ्चारमाध्ययम र पत्रकारका लागि मात्र होइन जनता, प्रदेश र राष्ट्रकै लागि विरोधी रहेको बताइन्। कार्यक्रममा मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द खनाल, राससका पूर्वअध्यक्ष डा. बालकृष्ण चापागाइउच्च अदालत बार बुटवलका अध्यक्ष जोगहादुर केसीले विधेयक नकरात्मक धारबाट आएको बताए।