दुवै सदनका समिति सात महिनादेखि पदाधिकारीविहीन

काठमाडौं-प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको करिब सात महिना बितिसक्दा पनि संसदीय समितिहरू अझै गठन हुन सकेका छैनन्।

प्रतिनिधिसभाको १० र २१ मंसिर तथा राष्ट्रिय सभाको २६ माघमा निर्वाचन भएको थियो। प्रतिनिधिसभाले २ फागुनमा र राष्ट्रिय सभाले २६ माघमा पूर्णता पाएका थिए। 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६९ मा सभाको नियमित काममा सहयोग पुर्‍याउन प्रतिनिधि सभामा विषयगत समिति १० वटा हुने व्यवस्था छ। संसद्को तल्लो सदनमा अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति रहन्छन्। 

यस्तै, कानून, न्याय तथा मानवअधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, विकास तथा प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य र सार्वजनिक लेखा समिति गठन गर्नुपर्छ। 

प्रतिनिधिसभाले आवश्यकताअनुसार विशेष समिति पनि गठन गर्न सक्छ । त्यस्तो समितिको संख्या निर्धारण गरिएको छैन। नियमावलीअनुसार बढीमा १५ जना सदस्य रहेको विशेषाधिकार समिति गठन गर्न सकिन्छ। 

दुवै सदनले पूर्णता पाएको चार महिनासम्म पनि दलीय सहमति अभावमा दुवै सदन सञ्चालनको नियमावली निर्माण हुन सकेको थिएन। प्रतिनिधिसभाको २५ जेठमा र राष्ट्रिय सभाको २७ जेठमा नियमावली तयार भइसकेका छन् । 

राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम १४७ ले संसद्को माथिल्लो सदनअन्तर्गत् चार वटा विषयगत समिति रहने व्यवस्था गरेको छ। 

राष्ट्रिय सभामा दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति रहन्छन् । आवश्यकताअनुसार विशेष समिति पनि गठन गर्न सकिन्छ। 

समितिले नियम १६८ अनुसार राष्ट्रिय सभामा विशेषाधिकारसम्बन्धी प्रश्न उठी त्यससम्बन्धमा छानविन गर्न आवश्यक भएमा एक विशेषाधिकार समिति गठन गर्न सक्नेछ। समितिमा अध्यक्षले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा बढीमा सात जना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। 

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनमा सभामुख र अध्यक्षले विशेषाधिकार समितिको सदस्यमा मन्त्रीलाई भने सहभागी गराउन पाउँदैनन्। 

विशेष समितिअन्तर्गत् दुवै सदनका सदस्यको प्रतिनिधित्व हुने गरी संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। यसरी संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेका छैनन्। 

सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई ‘कन्फर्म’ बनाउन संवैधानिक परिषद्ले दुई साताअघि नै सिफारिस गरिसकेको छ । अघिल्लो सरकारबाट नियुक्ति पाएका राजदूतहरू फिर्ता बोलाएर नयाँ नियुक्ति गर्न पनि संसदीय सुनुवाइ आवश्यक हुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत प्रमुख नियुक्त हुन सकेका छैनन्।