स्वास्थ्यसम्बन्धी कर्मचारीका सन्ततिलाई मेडिकल शिक्षामा आरक्षण दिन निर्देशन, एमालेको विरोध

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा आरक्षण दिन निर्देशन दिएको छ।

समितिको मंगलबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरी र स्थानीयबासीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यमान ऐन, नियमालीहरु संशोधन गरेर भएपनि आरक्षण दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। 

समिति सभापति जयपुरी घर्तीले ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार आरक्षणको व्यवस्था गर्न तथा आगामी दिनमा हुने चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी परीक्षाहरुमा नियमावली संशोधन गरेर भएपनि आरक्षणको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिइन्। उनले स्थानीयबासीलाई पनि आरक्षणमा समावेश गर्नुपर्ने निर्देशन सरकारालाई दिएको बताइन्। 

‘ऐनमा टेकेर सम्भव हुन्छ भने चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारी र विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुको बच्चाबच्चीहरुलाई पनि पढ्नको लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्ने भनेर सकिन्छ भने नियमावलीहरु चेन्ज गरौँ भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ। ऐनमा टेकेर सम्भव भएसम्म आरक्षण दिनुपर्छ भन्ने गरेका छौँ,' उनले भनिन्, 'हामीले भनेका छौँ, ऐनले अधिकार दिएसम्म त्यो आरक्षणको व्यवस्था गराउनुपर्छ भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ। ऐनभन्दा बाहिर छ भने हामीले गर्नुहुन्न भन्नेपनि अप्सन राखेका छौँ। आगामी दिनमा हुने परीक्षामा नियमावली संशोधन गरेर आरक्षणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ भने गर्ने भनेका छौँ। तर ऐनमा टेकेर गर्ने भनेका छौँ हामीले।’

बैठकमा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले चिकित्सा शिक्षामा काम गर्ने कर्मचारीहरु आर्थिक हिसाबले सम्पन्न हुने भन्दै उनीहरुलाई आरक्षण दिँदा सम्पन्न मानिसमा नै आरक्षण जाने भएकाले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरीलाई आरक्षण दिनु आवश्यक नरहेको बताएका थिए। उनले आरक्षण दिने भए त्यसभित्र पनि वर्गीकरण गरेर दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। 

एमाले सांसद नवीना लामाले चिकित्सा शिक्षामा पाइने आरक्षणको सम्बन्धमा कर्मचारी र नेताले मात्रै जानकारी राख्ने र उनीहरुको छोराछोरीले मात्रै फाइदा लिइरहेको भन्दै आम मानिसमा यसबारे जानकारी नै नहुने गरेको बताइन्। उनले पनि आरक्षण आवश्यक नरहेको उल्लेख गरेकी थिइन्। 

सांसद लामाले चिकित्सा शिक्षामा खास जाति, समुदाय र वर्गको मात्रै पहुँच भएकाले तिनीहरुले मात्रै आरक्षणको सदुपयोग गर्ने र अन्य समुदायपछि परिरहने तर्क समेत गरिन्।