रोकिएन चुरे दोहन: अवैध क्रसरको पक्षमा प्रतिवेदन तयार, सरोकारवालाको मौन समर्थन

इटहरी- उत्तरी मोरङका विभिन्न खोलामा चुरे दोहन गरी अवैध तरिकाले सञ्चालन गरिएको बताउँदै आलोचित क्रसर उद्योगबारेको प्रतिवेदन शंस्कास्पद भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। अवैध क्रसर बन्द गर्नुपर्ने अडानमा रहेका मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यलार्इ पनि प्रतिवेदनले बाइपास गरेको छ। 

मापदण्डविपरित अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका मोरङका क्रसर उद्योगहरूको अध्ययन गर्न गठित समितिले केही क्रसरको मात्रै अध्ययन गरेर दुई पानाको प्रतिवेदन बुझाएको पाइएको छ। प्रतिवेदनको स्वरूप र प्रारूप नै नभेटेपछि प्रजिअ आचार्यले त्यसलार्इ सार्वजनिकसमेत गर्न नसकेको निकटस्थहरू स्रोतले बताएको छ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय विराटनगरका उद्योग अधिकृत सुशीला श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको ६ सदस्यीय समितिले जम्मा चार उद्योगको मात्र अनुगमन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको छ। मोरङमा सञ्चालित २२ वटा क्रसर उद्योगमध्ये अधिकांश मापदण्डअनुसार नरहेको र ती उद्योगबाट प्राकृतिक स्रोतको चरम दोहन भएको विषय बाहिरिएपछि समिति गठन गरिएको थियो। 

समितिले कृष्ण क्रसिङ इन्डस्ट्रिज, महादेवा मिनरल इन्डस्ट्रिज, शिवम् एग्रिगेड इन्डस्ट्रिज र ओमश्री क्रसर उद्योग एन्ड सप्लायर्सको मात्र अध्ययन गरेर रिपोर्ट बुझाएको हो । जिल्लामा हाल १३ वटा क्रसर सञ्चालनमा रहेको पाइएको प्रजिअ आचार्य बताउँछन् । कति उद्योग दर्ता र सञ्चालनमा छन् तथा कुन-कुनले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् भन्ने विषयमा प्रतिवेदन 

पूर्ण मौन छ । सोही कारण छानविन समितिप्रति नै शंका उत्पन्न भएको छ। 

प्रजिअ आचार्यले भने अध्ययन समितिको बचाउ गर्दै प्रतिवेदनको ढाँचा नबुझेकाले समितिलाई समस्या भएको हुनसक्ने तर्क गरे। अध्ययन गरेको भनिएका उद्योगहरू मापदण्डअनुसार रहे, नरहेको विश्लेषणसमेत नगरी विवरण र विभिन्न समयमा तय गरिएका मापदण्डहरूको पोको मात्र प्रजिअसमक्ष पेश गरिएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका चारै उद्योग मापदण्डविपरित रहेको देखिन्छ। तर, प्रतिवेदनमा केही उल्लेख गरिएको छैन । 

त्यति मात्र होइन, संयोजक श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरी बुझाएको प्रतिवेदनमा आफ्नो अध्ययनको निष्कर्ष दिनुपर्नेमा मापदण्ड पूरा नहुनुको कारणबारे तिनै उद्योगीको भनाइ उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'हामीले यथार्थ देखेका र केही स्थलगत अनुगमनमा नै सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग सोधपुछ गर्दा उद्योग सञ्चालनमा रहेको थप जग्गा लिजमा लिर्इ सञ्चालनमा रहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।' त्यसबाट कानुनविपरित प्राकृतिक स्रोत दोहन गरिरहेका उद्योगीहरूलाई पूर्ण रूपमा जोगाउने प्रयत्न गरिएको छ। 

यसैबीच, गृह मन्त्रालयले देशभर मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरूको अध्ययन गरी विवरण सात दिनभित्र पठाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसअघि नै मोरङबाट अध्ययन भइसकेको भए पनि हचुवाको प्रतिवेदन आएकाले पुनः अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ । 

जिल्ला प्रशासन मोरङको आन्तरिक अध्ययनअनुसार जिल्लामा चलिरहेका १३ क्रसर उद्योगमध्ये एउटाले मात्र सबै मापदण्ड पूरा गरेको भेटिएको छ। अरू सबै मापदण्डविपरित छन् । 

त्यस विषयमा छिट्टै उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरेर विवरण तयार पार्ने र गृह मन्त्रालयमा पठाउने प्रजिअ आचार्यले बताए।