प्रदेश सभाका पदाधिकारीको तलब तथा सेवासुविधा वृद्धि 

धनगढी, असार ११: प्रदेश ७ सरकारले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवा सुविधा निर्धारण गरेको छ । प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवा, सुविधा निर्धारण गरी तयार पारिएको विधेयक संसदमा लैजाने तयारी सरकारले गरेको छ।

सभामुखको मासिक तलब ५५ हजार तथा उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताको समान  ५१ हजार रुपैया निर्धारण गरिएको छ। यस्तै सत्ता पक्षको दलको प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिको तलब समान ४९ हजार ५ सय, सत्ता पक्षीय र विपक्षी दलका सचेतकको समान ४९ हजार तथा प्रदेश सभा सदस्यको तलब मासिक ४८ हजार निर्धारण गरिएको छ।

विधेयकमा सभामुख र विपक्षी दलका नेताको बैठक भत्ता दैनिक ८ सय ५० रुपैया तोकिएको छ। प्रदेश सभाका अन्य पदाधिकारीको समान ७ सय ५० रुपैया बैठक भत्ता तोकिएको छ। सभामुख र उपसभामुखलाई सरकारले नै आवाश उपलब्ध गराउने छ। आवाश नलिए सभामुखले मासिक २० हजार र उपसभामुखले १८ हजार रुपैया आवाश सुविधा वाफत पाउने छन्।

विपक्षी दलका नेताले मासिक १८ हजार रुपैया, सदस्यले १५ हजार र बाँकी अन्य पदाधिकारीले मासिक १६ हजार रुपैया आवाशवाफत पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। यसैगरी सरकारी आवाशको व्यवस्था नभएमा फर्निचर खर्चवापत सभामुखले वार्षिक एकमुष्ट ४० हजार र उपसभामुखले ३५ हजार रुपैया पाउने छन्। अन्य पदाधिकारीले फर्निचर खर्चवाफत वार्षिक एकमुष्ट ३५ हजार रुपैया पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

सभामुख र उपसभामुखको धारा विजुली शुल्क बिलअनुसार सरकारले तिर्नेछ भने अन्य पदाधिकारीले यसवाफत मासिक एक हजार पाँच सय तथा संचार सुविधा वाफत प्रदेश सभाका सबै पदाधिकारीले मासिक एक हजार पाँच सय रुपैया बुझ्नेछन्। यसैगरी अतिथि सत्कारवाफत सभामुखले प्रतिमहिना १० हजार, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखले सात(सात हजार तथा बाँकी अन्य पदाधिकारीले पाँच-पाँच हजार रुपैया पाउने व्यवस्था गरिएको छ। निजि आवाश मर्मत संभारका लागि सभामुखले वार्षिक एकमुष्ट ५० हजार, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखले ४०-४० हजार तथा अन्य पदाधिकारीले ३५-३५ हजार रुपैया पाउने छन्।

भ्रमणमा रहेको अवस्थामा प्रदेश सभाका सबै पदाधिकारीले दैनिक भ्रमण भत्ता दुई हजार पाँच सय र विदेशमा गए दुई सय २५ डलर पाउने छन् । सभामुखले मासिक एक सय २५ लिटर, विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिले एक(एक सय लिटर इन्धन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयक परिमार्जन गरी सुविधा बढाइयो

प्रदेशको आयले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नपुगेर केन्द्र सरकारमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थामा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक परिमार्जन गर्दै मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेश सभाका पदाधिकारीको सेवा, सुविधा बढाएको छ। संसदका पदाधिकारीको सेवा, सुविधा कति हुने भनेर संघीय सरकारले पठाएको नमुना र प्रदेश सरकारले यसअघि कानून नबन्दासम्मको अन्तरिम अवधिका लागि भनेर तोकेको भन्दा विधेयकमा बढाएर सेवा, सुविधा निर्धारण गरिएको हो।
    
मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा सभामुखको तलबमा दुई हजार, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिको एक हजार पाँच सय तथा विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख, सत्तापक्ष र विपक्षी दलको सचेतकको तलब एक-एक हजार रुपैया बढाइएको छ।
    
प्रदेश सभाका सबै पदाधिकारीलाई फर्निचर खर्चवाफत वार्षिक एकमुष्ट १५ हजार रुपैया प्रस्ताव गरिएकोमा २५ हजार रुपैयासम्म बढाइएको छ। यस्तै निजि आवाश मर्मत शिर्षकको सेवामा पदाधिकारी अनुसार १५ देखि २० हजार रुपैया बढाइएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक संशोधन गर्दै अतिथी सत्कारमा पाँच गुणासम्म सेवा बढाएको छ। आवाश सुविधामा आठ हजार रुपैयासम्म बढाईएको छ । दैनिक बैठक भत्ता पनि बढाइएको छ।

समितिका सभापतिलाई पनि गाडी 
     
मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेश सभामा रहेका ४ वटै संसदीय समितिका सभापति र सत्तापक्षको प्रमुख सचेतकलाई पनि गाडीको व्यवस्था गरेको छ। आन्तरिक मामिलाले सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेतालाई मात्र गाडी दिने गरी विधयक तयार पारेको थियो। यस्तै सभाका सदस्यवाहेक सबै पदाधिकारीले एक(एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। 

सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताले राजपत्राकिंत तृतीय श्रेणी तथा अन्य पदाधिकारीले नासु तहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने छन्। मन्त्रालयले सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताले मात्र स्वकीय सचिव राख्न पाउने प्रस्ताव गरेको थियो। सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताले एक(एक जना कार्यालय सहयोगी राख्न पाउने छन्। प्रदेश सभाका पदाधिकारीले निजि सचिवालयको बन्दोबस्त र अतिथी सत्कार शिर्षकमा थप रकम पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।