टेलिकमका एमडीविरुद्ध खनिए कर्मचारी, माग सम्बोधन नगरे कार्यालय प्रवेश गर्न नदिने चेतावनी

काठमाडौं- सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमका कर्मचारी युनियनले नयाँ विनियमावली संशोधन नगरेसम्म प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) डिल्लीराम अधिकारीलाई कार्यालय प्रवेश गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन्।

आफ्नो निहित स्वार्थका लागि कर्मचारीहरुको हितविरुद्ध हुने गरी नयाँ विनियमावली ल्याएको दाबी गर्दै सो विनियमावली संशोधन गरेर आफूहरुको माग सम्बोधन नगरेसम्म एमडी अधिकारीलाई कार्यालय प्रवेश गर्न नदिने प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

४ दिनयता सो विनियमावलीको विरोधमा टेलिकम केन्द्रीय कार्यालयमा धर्नासहितको विरोध प्रर्दशन गर्दै आएका छन्। एडी अधिकारीले आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्ति हुने गरी सो विनियमावली ल्याएकोमा आपत्ति जनाउँदै संघर्षलाई निरन्तरता दिनु परेको नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियनका कार्यबाहक अध्यक्ष विरेन्द्रलाल जोशीले बताए। राजनीतिक नियुक्ति पाएका एमडीलाई पनि ५८ वर्षे उमेर हद लगाएर एमडी अधिकारीले आफ्नो सेवा अवधि थप गर्ने गरी विनियमावली ल्याएको भन्दै उनले आक्रोश पोखेका थिए। 

कर्मचारीहरुले आफूहरुले आन्दोलन गरेर प्राप्त गरेको ट्रेड युनियन अधिकारसमेत सो विनियमावलीले कटौती गरेकाले संघर्षमा उत्रनु परेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। 'कम्पनीको अहित हुने गरी विनियमावली आएको छ। तत्काल माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छौँ,'  नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनका अध्यक्ष राजेन्द्र जोशीले भने। 

नयाँ विनियमावली अनुसार एमडी अधिकारीले आफनो ६ महिने कार्यकाल पूरा गरेपछि पनि पुरानै निर्देशक पदमा फर्कन पाउनेछन्। त्यस्तो व्यवस्थाप्रति कर्मचारीहरुको आपत्ति छ। 'कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास कटौती गरेर एमडी अधिकारीले आफ्नो स्वार्थका लागि सो विनियमावली ल्याएकाले त्यसको विरोधमा संघर्ष गर्नु परेको हो,' नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यादवप्रसाद पनेरुले भने। 

सो विनियमावलीको विरोध गर्दै टेलिकमका कर्मचारी युनियनहरुले ४ दिनयता टेलिकम कार्यालयमा धर्ना दिँदै आएका छन्। उनीहरुले गत असार ५ गते मंगलबार राति एमडी अधिकारीलाई रातभर कार्यकक्षमा थुनेर राखेका थिए। त्यो विनियमावली संशोधन गरेर आउन भनी कार्यालयबाट निस्किएका एमडी अधिकारी हालसम्म पनि कार्यालयमा नआएकोमा कर्मचारीहरुको आक्रोश छ। नयाँ विनियमावलीमा एमडीको सेवा अवधिलाई निरन्तरता दिइएको, अन्य कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा र बढुवाको प्रावधान कटौती गरिएको कर्मचारी युनियनहरुको दावी छ।