लुम्बिनीमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था : कागजमा शतप्रतिशत, व्यवहारमा न्यून

बुुटवल- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रकामान्तर गरेर भए पनि पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य प्रगति गरेको तथ्यांक निकालेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विकास बजेटको खर्च झण्डै शतप्रतिशत गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलका अनुसार पुँजीगत अर्थात् विकास खर्चतर्फ १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख रकममध्ये १८ अर्ब ५१ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। 

प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट थप भएको बजेट तथा केही मन्त्रालय र कार्यालयमा बजेट रकामान्तर गरेर ९९.४२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो। चालू र पुँजीगत गरी करिब ८९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले भने यसलाई नेपालमै बजेट कार्यान्वयनमा लुम्बिनी प्रदेशले उदाहरण प्रस्तुत गरेको दाबी गरेका छन्। ‘पुँजीगतको कुल रकममा हामीले शतप्रतिशत नै बजेट कार्यान्वयन गर्‍यौं’, मन्त्री चौधरीले भने। 

सरकारले प्रदेशसभाबाट पारित भएको ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख कुल बजेटमध्ये ३२ अर्ब २६ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले बताए। उनका अनुसार चालू र पुँजीगत गरी लुम्बिनीमा करिब ८९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। 

पुँजीगततर्फ २८ करोड ४७ लाख १९ हजारमध्ये भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १२ करोड ९९ लाख ९३ हजार मात्रै खर्च गरेको छ।

प्रदेश सरकारको सुरुवाती वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष खर्चको अनुपातलाई बढाउँदै लगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६०, २०७६/७७ मा ७०, २०७७/७८ मा करिब ८९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो। 

मन्त्रालयको खर्च कमजोर 

प्रदेश सरकारको मन्त्रालयगत विकास खर्च भने शतप्रतिशत छैन। रकामान्तर र संघीय सरकारले बजेट थप गर्दा केही मन्त्रालय र प्रदेश कार्यालयको खर्च लक्ष्यभन्दा बढी भएको देखिन्छ। 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा संघीय सरकारले १ अर्ब ५९ करोड ६७ लाख बजेट थप गरेको थियो। १३ अर्ब ९२ करोड प्रदेश सरकारको नियमित बजेट थियो। तर, संघीय सरकारको थप भएको बजेटसहित गर्दा १५ अर्ब ५२ करोड पुँजीगत खर्च गरेको हो। 

प्रदेश लेखा नियन्त्रकले कुल बजेटमा भने थप भएको रकम जोडेको छैन। तर, खर्च भएकोमा जोड्दा खर्चको अनुपात वृद्धि भएको तथ्यांक देखिएको छ। त्यस्तै अर्थ विविध शीर्षकमा राखेको ६१ करोड ७ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी प्रदेश योजना आयोग र लोक सेवा आयोगलाई दिइएको थियो। त्यसो गर्दा प्रदेश योजना आयोगकको पुँजीगत खर्च ११७ र प्रदेश लोक सेवा आयोगले १०४ प्रतिशत खर्च गरेका छन्। प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई २४ लाख ७० हजार बजेट छुटाइएकोमा बजेट थप गरी २५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। 

प्रदेश सरकारले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा जम्मा १ अर्ब २ करोड ५० लाख बजेटमध्ये १८ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको थियो।

‘पहिला जति रकम थियो, त्यसमा सरकारले थप गरेको बजेटका आधारमा खर्चको अनुपात जोड्दा केही कार्यालय र मन्त्रालयको प्रतिशत धेरै देखिएको हो’ प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले भने, ‘पुँजीगतको तथ्यांक सुरुमा छुट्याइएको बजेटमा खर्च भए अनुसारको हो।’ उनले समग्रमा ३६ अर्ब ३५ करोडमध्येमा छुट्याइएको पुँजीगत बजेटको खर्चलाई हेर्दा करिब शतप्रतिशत भएको बताए। तर, उनले सबै मन्त्रालयको भने शतप्रतिशत बजेट कार्यान्वयन नभएको बताए। 

विकास खर्चतर्फ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय निकै कमजोर देखिएका छन्। यी मन्त्रालयले आधाभन्दा बढी रकम खर्च गर्न सकेनन्। पुँजीगततर्फ २८ करोड ४७ लाख १९ हजारमध्ये भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १२ करोड ९९ लाख ९३ हजार मात्रै खर्च गरेको छ। त्यस्तै आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको ४७ करोड ५९ लाख पुँजीगत बजेटमा १८ करोड ६८ लाख ८२ हजार अर्थात् ३९.२७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। त्यस्तै प्रदेशसभाले पनि पुँजीगत खर्च निकै कम गरेको छ। ३ करोड १२ लाख पुँजीगत बजेट रहेकोमा ५७ लाख ७६ हजार अर्थात् १८.४९ प्रतिशत खर्च गरेको छ। 

सुरुको विनियोजित बजेटको अनुपातमा पुँजीगत खर्चको दर बढेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले बताए। 

यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ७८.२९ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ८६.४३ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७०.११ प्रतिशत पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन्। चालू र पुँजीगत खर्चको अनुपात अझै कम रहेको छ। 

प्रदेश सरकारले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा जम्मा १ अर्ब २ करोड ५० लाख बजेटमध्ये १८ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको थियो। प्रत्येक वर्ष बजेट खर्चको अनुपात वृद्धि भए पनि मन्त्रालयगत रुपमा भने शतप्रतिशत पुँजीगत खर्च भने अझै हुन सकेको छैन। सुरुको विनियोजित बजेटको अनुपातमा पुँजीगत खर्चको दर बढेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले बताए। 

उनले बजेट कार्यान्वयको गति भने लुम्बिनीले प्रत्येक वर्ष बढाएको दाबी गरे। उनले खर्चका लागि रकमान्तर गर्ने अधिकार पाउने भएकाले केही मन्त्रालय र कार्यालयहरुको पुँजीगत खर्चको प्रतिशतसमेत धेरै देखिएको बताए। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि भने अध्यादेशबाट ४० अर्ब ९५ करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ।