रोजगारीका लागि इजरायल जाने बाटो खुल्यो, यस्ताे छ प्रक्रिया 

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारी कोटामा इजरायल जाने बाटो खुलेको छ। प्रतीक्षामा रहेका युवा केही महिनाभित्रै इजरायल जान पाउनेछन्। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीले भने, ‘हामीले निर्देशिका तयार पारेको लामो समयपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको छ। अब कामदार लाने प्रक्रिया अघि बढ्छ।’ 

नेपाल र इजरायलबीच गत ३० सेप्टेम्बरमा सरकारी संयन्त्रमार्फत नै भर्ना गर्ने गरी श्रम सम्झौता भएको थियो।  सम्झौता भए पनि निर्देशिका पारित नहुँदा इजरायल कामदार पठाउने विषय अन्योलमा थियो।

इजरायलको भर्ना प्रक्रियामा निजी क्षेत्र (म्यानपावर कम्पनी) को संलग्नता छैन। कामदार छनोट र भर्ना प्रक्रियामा नेपालका तर्फबाट वैदेशिक रोजगार विभाग र इजरायलका तर्फबाट ‘पपुलेसन एन्ड इमिग्रेसन अथोरीटी (पीआईबीए)’ को संलग्नता रहनेछ । इजरायलस्थित नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण भएर आउनासाथ कामदार छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाइने महानिर्देशक दवाडीले बताए। इजरायले नेपाली कामदारलाई स्याहार केन्द्रमा काम लगाउने गरी लैजान लागेको हो। 

कमाइ र कार्यस्थलका हिसाबले इजरायल दक्षिण कोरियाभन्दा आकर्षक गन्तव्य हो। इजरायल जाने कामदारको न्यूनतम तलब एक हजार ५ सय ४३ डलर (झन्डै एक लाख ८३ हजार रुपैयाँ) छ।

स्याहार केन्द्रमा बसेर काम गर्ने गरी सम्झौता भएको दवाडीले जानकारी दिए। यसअघि रोजगारदाताको घरमै बस्ने गरी कामदार इजरायल जाने गरेका थिए। कमाइ र कार्यस्थलका हिसाबले इजरायल दक्षिण कोरियाभन्दा आकर्षक गन्तव्य हो। इजरायल जाने कामदारको न्यूनतम तलब एक हजार ५ सय ४३ डलर (झन्डै एक लाख ८३ हजार रुपैयाँ) छ।

सरकारले इजरायल जान कामदारको मापदण्ड तोकेको छ। २५ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेको, १.५ मिटर उचाइ र ४५ केजी तौल भएको हुनुपर्नेछ। इजरायलमा स्थानीय भाषालाई बाध्यकारी बनाइएको छैन। अंग्रेजी भाषाको ज्ञान भए इजरायल जान सकिन्छ। कम्तीमा १० कक्षा उत्तीर्ण गरी अनमी वा सीएमएसम्बन्धी विषयको कम्तीमा १५ महिनाको अध्ययन पूरा गरेको वा कक्षा १२ वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्तिले इजरायल जाने प्रक्रियामा सामेल हुन पाउनेछन्। यस्तै नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त तालिम प्रदायक संस्थाबाट ‘केयर गिभिङ’सम्बन्धी तीन महिनाको तालिम लिनुपर्छ। इजरायलका लागि महिलालाई ७० प्रतिशत प्राथमिकता दिइएको छ। 

यस्तो छ अबको प्रक्रिया

इजरायलका कम्पनीबाट माग भएपछि नेपाली दूतावासले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिकाबमोजिम प्रमाणीकरण गर्नेछ । कर्मचारी माग भएको १४ दिनभित्र विभागले पीआईबीएसँग समन्वय गरी २१ दिनको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना जारी गर्नेछ।आवेदकबाट प्राप्त कागजात छानबिन गरी विभागले योग्य देखिएका उम्मेदवारको दरखास्त स्वीकृत गर्नेछ। महानिर्देशकको संयोजकत्वमा छनोट समिति बनाइएको छ। 

महानिर्देशक दवाडीका अनुसार दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारको सूची तयार गरी विभागले छनोट समितिसमक्ष पेस गर्नेछ। उनीहरूलाई अंग्रेजी भाषा परीक्षणमा सहभागी गराइनेछ। यस क्रममा लिखित परीक्षा ८० प्रतिशत र मौखिक परीक्षा २० प्रतिशतको हुनेछ। उत्तीर्ण उम्मेदवारलाई छनोट समितिले योग्यताक्रम कायम गर्नेछ। इजरायलबाट प्राप्त माग संख्याभन्दा २५ जना बढी उम्मेदवारको नामावली तयार गरी विभागले पीआईबीएलाई पठाउनेछ।

माग आएको करिब २ महिनामा कामदारलाई इजरायल पठाउन सकिने महानिर्देशक दवाडीले बताए। ठूलो संख्यामा आवेदन पर्‍यो भने केही ढिला हुन सक्छ।

त्यसपछि पीआईबीएले छनोट गरी पठाएको व्यक्ति र रोजगारदाताबीच रोजगार सम्झौता गराउनेछ। रोजगारदाताले तीनप्रति रोजगार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी छनोट भएका व्यक्तिको हस्ताक्षरका लागि विभागमा पठाउनेछ। 

श्रम सम्झौता तथा कार्यान्वयन सम्झौताबमोजिम कामदार पठाउन छनोट प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन श्रम मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति बनाइएको छ। समितिमा परराष्ट्र, कानुन, श्रम मन्त्रालयका सहसचिव र वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक छन्।

माग आएको करिब २ महिनामा कामदारलाई इजरायल पठाउन सकिने महानिर्देशक दवाडीले बताए। ठूलो संख्यामा आवेदन पर्‍यो भने केही ढिला हुन सक्छ। सरकारी संयन्त्रमार्फत भर्ना प्रक्रिया गरिने भए पनि लागत खर्च भने कामदारले नै व्यहोर्नुपर्नेछ। भिसा शुल्क मात्रै सम्बद्ध रोजगारदाताले व्यहोर्नेछ। ‘हवाई भाडा, बिमा, स्वास्थ्य परीक्षण कल्याणकारी कोषको रकम श्रम स्वीकृति लाग्ने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने भनी रोजगारदाताले उल्लेख भएकोमा सोहीबमोजिम र नव्यहोर्ने अवस्थामा सम्बद्ध व्यक्तिले व्यहोर्नुपर्नेछ,’ महानिर्देशक दवाडीले भने।