एसईईका 'डी' र 'ई' : खाडीतिर उड्ने डिग्री !

काठमाडौं- सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिकाका सन्तोष गौतमले ०७३ मा एसईई उत्तीर्ण गरे, 'डी' ग्रेडमा । कक्षा-११ मा भर्ना नपाएपछि उनी वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा छन् । 

निरास बनेका उनले अपग्रेडका लागि अर्को परीक्षा पनि दिएनन् । 'पढ्न नपाएपछि काम त गर्नै पर्‍यो । त्यसैले विदेश जाने तयारीमा छु,' सन्तोष भन्छन्, 'पास भइस् भन्ने, अगाडि पढ्न पनि नपाउने यो कस्तो व्यवस्था हो, बुझ्नै गाह्रो भयो ।'

अंकमा आधारित मूल्यांकन प्रणालीमा थुप्रै खोट देखाउँदै सरकारले ०७२ सालदेखि एसएलसीमा अक्षरांकन (ग्रेडिङ) प्रणाली लागू गर्‍यो । त्यसयता एसएलसी दिएका कुनै विद्यार्थी फेल नहुने भए, जसलाई 'ज्ञान र दक्षतामा विशेष ध्यान'को संज्ञा दिइयो । 

तर, 'डी' र 'ई' ग्रेड ल्याएका विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण भएको मानिएन । उनीहरूलाई कक्षा-११ पढ्न कलेजहरूले भर्ना लिएनन् । न त प्राविधिक शिक्षाका लागि सीटीईभीटीले योग्य ठान्यो, न लोकसेवा आयोगले सरकारी जागिरका लागि परीक्षामा समेल हुन दियो । 

दुई वर्षमा एक लाख ८१ हजार ४४ विद्यार्थीको भविष्य अन्योलको भूमरीमा फसेको छ । यस वर्ष नियमित तर्फ चार लाख ५१ हजार पाँच सय ३२ र एक्जाम्टेड तर्फ २५ हजार एक सय ३२ ले परिक्षा दिएकोमा १ लाख ९५ हजार तीन सय १३ जनाको जीपीए २ भन्दा कम छ । जसलाई कक्षा ११ मा भर्ना पाउन कठिन हुनेछ । अझै डी प्लस, डी र ई आउनेले त कक्षा ११ मा भर्ना मात्रै होइन् सिटीइभिटीको तालिम लिन र लोकसेवा लड्न समेत पाउने छैनन् । यस्ता विद्यार्थीको संख्या यसवर्ष मात्रै ९४ हजार दुई सय ७२ छ ।
 

भविष्य नै अन्योलमा

धनुषाधामकी प्रतिमा श्रेष्ठले ०७२ सालमा 'डी' ग्रेड पाएर एसईई उत्तीर्ण गरिन् । परीक्षा दिँदै गर्दा उनले बुझेकी थिइन्, कोही 'फेल' हुँदैन । तर, जब कक्षा-११ मा कतै भर्ना पाइनन्, उनको होस हवास उड्यो । 

कलेजको बाटो बन्द भएपछि उनले खरिदारका लागि लोकसेवाको तयारी थालिन् । तर, लोकसेवाले पनि उनलाई स्वीकारेन । जबकि, खरिदार पदको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एसएलसी उत्तीर्ण हो । कलेज र लोकसेवा दुवैतिर 'रिजेक्ट' भएपछि उनी घरायसी काममै खुम्चिएकी छन् । 

थुप्रै गुण देखाएर अक्षरांकन प्रणाली लागू गराएका शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू त्यही प्रणालीले जन्माएका 'डी' र 'ई' ग्रेडका विद्यार्थीका विषयमा चिन्तित देखिँदैनन् । पुनः परीक्षा दिएर 'अपग्रेड' गर्न सक्ने हल्का जवाफ दिएर उनीहरू पन्छिइरहेका छन् । 

त्यही गैरजिम्मेवारीको चपेटामा परेका छन्, बाँके कोहलपुरका सुरेश पाण्डे । उनले ०७३ मा स्थानीय जनता आदर्श उच्चमाविबाट एसईई उत्तीर्ण गरे, 'डी' ग्रेडमा । नतिजा कमजोर रहेको बताउँदै कलेजहरूले भर्ना लिन मानेनन् । 

हातमा परेको प्रमाणपत्र खोस्टो बराबर बनेपछि अहिले घर निर्माणको तालिम लिँदैछन् । 'यसभन्दा त पहिलेकै व्यवस्था ठीक थियो । कम्तिमा पास-फेल त स्पष्ट हुन्थ्यो,' अहिले दोलखामा रहेका उनी भन्छन्, 'पास  भनेको छ, पढ्न पाएको छैन ।'

ग्रेडिङ प्रणाली लागू गर्दा 'डी' र 'ई' ग्रेडलाई उनीहरूको रुचि र योग्यताअनुसार पढ्ने व्यवस्था मिलाइने बताएको थियो, सरकारले । सीटीईभीटीमार्फत् प्राविधिक तालिम लिनसक्ने घोषणा पनि गरेको थियो । 

तर, ती दुवै घोषणा कागजमै सीमित छन् । एकैचोटी लाखको संख्यामा आउने विद्यार्थीलाई तालिम दिनसक्ने क्षमता नभएको बताउँदै सीटीईभीटी पन्छिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले पनि कुनै ठोस कदम उठाएको छैन । 

'अहिले खासै त्यस्तो ठूलो काम त भएको छैन तर सीटीईभीटीसँग समन्वय गरेर ती विद्यार्थीलाई प्राविधिक तालिम दिने विषयमा छलफल गर्दैछौं,' मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्याल भन्छन्, 'डी र ई ग्रेडका विद्यार्थीसँग आफ्नो ग्रेडस्तर बढाउन पुनः परीक्षा दिन पाउने विकल्प पनि खुल्ला नै छ ।' 

अर्यालको भनाइबाटै पीडामा परेका विद्यार्थीको भविष्यबारे मन्त्रालय गम्भीर छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । 
 

हचुवा र हतारो

अक्षरांकन प्रणाली लागू भएको पहिलो वर्ष ०७२ सालमा नियमित र आंशिक गरी पाँच लाख ८८ हजार एक सय ५२ जना परीक्षामा सहभागी भएका थिए । तीमध्ये तीन लाख ४७ हजार सात सय ४८ जनाले मात्र कक्षा ११ मा भर्ना पाए । 

दुई लाख ४० हजार तीन सय ६८ विद्यार्थी कता हराए ? हराउनुका दुई वटा कारण थिए । पहिलो, स्वेच्छा वा बाध्यताका कारण उच्चशिक्षा नपढ्नु । दोस्रो, डी प्लस, डी र ई ग्रेड पाएका एक लाख पाँच हजार एक सय ६७ जनाले पढ्ने रहर हुँदाहुँदै कलेजमा भर्ना नपाउनु । 

२०७३ को एसईईमा चार लाख ६२ हजार एक ३६ जना सहभागी भए । तर, कक्षा-११ मा जम्मा तीन लाख ५४ हजार पाँच सय ३० जना मात्रै भर्ना भए । त्यस वर्ष पनि डी प्लस, डी र ई ग्रेड आएकै कारण ७५ हजार आठ सय ७७ विद्यार्थीले पढ्ने रहर हुँदाहुँदै भर्ना पाएनन् ।

बिनाअध्ययन र पूर्वाधारको समेत ख्याल नगरी सरकारले ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरेकाले कमजोर भनिएकै विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलपूर्ण भएको शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव महाश्रम शर्मा बताउँछन् । 

उनको भनाइमा कमजोर विद्यार्थीलाई नै लक्षित गरेर ल्याइएको हो, ग्रेडिङ प्रणाली । तर, तिनै विद्यार्थी मारमा परेका छन्, अहिले ।

'अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भन्दै विदेशीको सिको गरेर ग्रेडिङ प्रणाली ल्याइयो तर यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान र छलफल भएन,' उनी भन्छन्, 'यसका दुष्परिणाम बढ्दै गएका छन् ।' 

डी र ई ग्रेडका विद्यार्थीलाई अघिल्लो कक्षा पढ्ने बाटो खुल्ला गर्ने वा तत्काल उनीहरूको रुचिअनुसार तालिममा सहभागी गराउने काममा राज्य गम्भीर नभए नेपालको शिक्षा थप अनुत्पादक बन्दै जाने भने निश्चित छ ।