देउवासामु तीन लाभ, चार चुनौती

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको परामादेशपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। २०५२ सालमा पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री भएका देउवा यस पटकसम्म गरेर पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। प्रधानमन्त्री पदको कुर्सी पाउनु राजनीतिक दलका नेताका लागि खुसीको कुरा हुँदै हो। उनीहरूका सामु चुनौतीका चाङ पनि प्रशस्तै हुन्छ। यस पटक देउवाका लागि चुनौती त थपेको छैन नै, उनको व्यक्तिगत राजनीतिमा थप लाभसमेत हुने देखिएको छ। 

पहिलो त, उनलाई पाँचौं पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्ने अवसर प्राप्त भएको छ। ०७४ सालको निर्वाचनमा पार्टी पराजित भएर ६३ सिटमा खुम्चिएका बेला प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउने भाग्यमानी देउवा बनेका छन्। सँगै नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बने तेस्रो राजनीतिज्ञ बने देउवा। यसअघि गिरिजाप्रसाद कोइराला र सूर्यबहादुर थापाले पाँच–पाँच पटक प्रधानमन्त्री पद सम्हालेका थिए। देउवाका लागि यो ठूलो उपलब्धि हो। 

सर्वोच्चको परमादेशले देउवालाई मिलेको दोस्रो लाभ हो– राज्यसत्ता र पार्टी सत्ता दुवैमा बलशाली हुने अवसर। कांग्रेसले १४ औं महाधिवेशन आगामी भदौ १६ देखि गर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ। देउवा दोस्रो पटक पार्टी सभापति बन्ने गृहकार्यमा छन्। यही बेला उनी प्रधानमन्त्री बनेर राज्य सत्ताको नेतृत्व गरिरहँदा पार्टी सत्तामा पनि उनी बलियो हुने स्थिति आएको छ।  

शक्तिले राजनीतिमा प्रभाव पार्छ र राजनीतिले शक्ति आर्जन गर्छ। अब देउवा राज्य र पार्टी दुवैको सत्तामा छन्,’ राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहाल भन्छन्, ‘महाधिवेशनमा आफ्नै गुटका नेता व्यवस्थापन गर्न र अन्य गुटका नेताहरुलाई आफूतर्फ तानेर पद व्यवस्थापन गर्न सहज हुने देखिन्छ।’

आफ्नै गुटमा रहेका पदाधिकारीका आकांक्षी व्यवस्थापन गरेर एक ढिक्का बनाउन र अन्य गुटका नेतालाई तान्न र पद व्यवस्थापन गर्न देउवालाई सहज हुने देखिन्छ।  ‘शक्ति र राजनीति पारस्परिक हुन्छन्। शक्तिले राजनीतिमा प्रभाव पार्छ र राजनीतिले शक्ति आर्जन गर्छ। अब देउवा राज्य र पार्टी दुवैको सत्तामा छन्,’ राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहाल भन्छन्, ‘महाधिवेशनमा आफ्नै गुटका नेता व्यवस्थापन गर्न र अन्य गुटका नेताहरुलाई आफूतर्फ तानेर पद व्यवस्थापन गर्न सहज हुने देखिन्छ।’  पार्टीमा मात्रै होइन, राज्य सत्तामै पद व्यवस्थापन गर्न सहज स्थिति बनेपछि देउवा कांग्रेसमा थप बलियो बन्ने विश्लेषण दाहालको छ। 

राजनीतिशास्त्रका प्रध्यापक डा. लोकराज बराल पनि दाहालको तर्कसँग सहमत छन्। ‘महाधिवेशनको मुखमै उहाँ (देउवा) प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा पार्टी राजनीतिमा थप शक्ति हासिल गर्न पक्कै सहज हुनेछ’, बराल भन्छन्।   देउवालाई प्राप्त तेस्रो लाभ हो– साख फर्काउने अवसर। ०७४ सालको निर्वाचन उनै देउवाको नेतृत्वमा भएको थियो। तर, त्यो निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो दलबाट दोस्रो हुन पुगेको थियो।

अब उनकै नेतृत्वमा ढिलो–चाँडो निर्वाचन हुनेछ। आफ्नै नेतृत्वमा भएको निर्वाचनबाट कमजोर बनेको पार्टीलाई आगामी निर्वाचनमा आफ्नै नेतृत्वमा शक्तिशाली बनाएर साख फर्काउने अवसर सर्वोच्चको परमादेशले देउवालाई मिलाइदिएको छ। ‘०७४ सालको निर्वाचन उहाँकै नेतृत्वमा भएको थियो। तर, पार्टी कमजोर बनाएको आरोप उहाँलाई आजपर्यन्त लागिरहेको छ। अब उहाँकै नेतृत्वमा मुलुकमा निर्वाचन हुने देखिन्छ। त्यसैले पार्टीको साख फर्काउने अवसर उहाँका सामु छ। यो पनि परमादेशले मिलाइदिएको लाभ हो।’ 

यस्ता छन् चुनौती

प्रधानमन्त्री देउवाका सामु उत्तिकै चुनौती पनि छन्। ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभाको हत्या गर्ने प्रयास मात्रै गरेका थिएनन्, संविधानमाथि दर्जनौं प्रहार गरेका थिए। आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा बनेको र आफैंले कार्यान्वयनको जग बनाएको संविधानको रक्षा देउवाले गर्नुपर्नेछ। 

‘ओलीको नेतृत्वमा संविधानमाथि आघात परेको छ। संवैधानिक निकाय ध्वस्त प्रायः छन्। तिनलाई सही ठाउँमा फर्काउने चुनौती पनि देउवासामु छ,’ बराल भन्छन्, ‘मुलुकलाई सिस्टममा चलाउनु आफैंमा चुनौती हो।’ 

ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध ठूलो जनमत अभिव्यक्त भएको छ। त्यो जनमतको कदर गर्ने र विधिको शासन स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती देउवासामु छ। 

कोरोना भाइरसको संक्रमणका लागि मुलुकले दुई पटक लकडाउनको मार खेपेको छ। साढे ६ लाखभन्दा बढी मानिस संक्रमित भएका छन्। नौ हजार चार सयले ज्यान गुमाएका छन्। लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रका चक्र खलबलिएको छ। कोरोनाबाट हुने मानवीय र आर्थिक क्षति रोक्ने एकमात्रै अस्त्र हो खोप।  

देउवा नेतृत्वको सरकारले सबै नागरिकलाई खोपको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ। ‘एक हिसाबले यो नयाँ सरकारका लागि अवसर पनि हो। अमेरिकाले अफगानिस्तान, पाकिस्तानलगायतका मुलुकलाई सीधै खोप दिएको छ। तर, नेपाललाई कोभ्याक्सअन्तर्गत मात्रै दिएको छ। अब खोप कूटनीतिलाई मजबुद बताएर सबै नेपालीलाई खोप दिनुपर्नेछ,’ विश्लेषक दाहाल भन्छन्, ‘खोपका माध्यमबाट आर्थिक र मानवीय क्षति रोक्नुपर्नेछ।’

देउवाका लागि तेस्रो चुनौती हो– माग र आपूर्तिबीचको खाडल पुर्ने। विकास, समृद्धि र सुशासनको नारा बाँडेर प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले जनताको अपेक्षाअनुसारको डेलिभरी दिन सकेनन्। यसर्थमा जनताको अपेक्षा बढ्दो छ, तर सरकारको डेलिभरी फितलो छ। त्यसैले देउवा नेतृत्वको सरकारले अनअपेक्षाअनुरुप डेलिभरी दिनुपर्नेछ। ‘अहिले जनताको अपेक्षा र सरकारको डेलिभरीबीच ठूलो खाडल छ। जनअपेक्षा बढिरहेको छ, तर डेलिभरी त्योअनुसार हुन सकेको छैन,’ दाहाल भन्छन्, ‘त्यो अपेक्षा र डेलिभरीबीचको खाडल पुनुपर्ने ठूलो चुनौती देउवा नेतृत्वको सरकारलाई हुनेछ।’ 

यस्तै विगतका कमजोरी सच्चाएर सुशासनलाई बलियो बनाउने चुनौतिीसमेत देउवाका सामु छ। ‘सुशासन र कानुनी राज्यलाई बलियो बनाउने, दिनानुदिन बढ्दो मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती पनि नयाँ सरकारसामु छ,’ डा. बराल भन्छन्। 

देउवा निर्वाचन गराउने सरकारका प्रधानमन्त्री हुन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको (असार २९) को एक महिनाभित्र उनले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। उनले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरे १७ महिनापछि आवधिक निर्वाचन हुनेछ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुनेछ। यस्तो अवस्थामा उनले स्वच्छ, धाँधलीरहित निर्वाचन गराउनुपनर्ने त छँदैछ, सँगै पार्टीलाई जिताउनुपर्ने चुनौति पनि उनीसँग छ। , ओलीले गुमाएको एतिहासिक मौका 

अहिलेसम्म कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले आमनिर्वाचन गराएका छैनन्। त्यो इतिहास प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग थियो। तर, त्यो अवसरबाट ओली बन्चित बनेका छन्। संविधान कार्यान्वयनको कडी मानिएको ०७४ सालमा तीन तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक गराएका देउवालाई सामु घुमिफिरी अर्को आम निर्वाचन गराउने अवसर प्राप्त भएको छ। 

कार्यकाल भर विवादै विवादमा मुछिएका ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री थिए। उनलाई संसदीय गणितको त्रास थिएन। तर, त्यो गणितलाई उनकै कर्मले विस्तारै क्षयिकरण गर्दै लग्यो। परिणामस्वरुप ५ बर्ष प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान हुने अपेक्षा सहित सिंहदरबार छिरेका उनी साढे तीन बर्षमै बालकोट फर्कनुपरेको छ। करिब दुई तिहाइँ बहुमत प्राप्त भएको अवस्थामा उनले मुलुकको कायापलट गराउन सक्थे। त्यो अवसर उनी आफैंले गुमाउन पुगे। 

जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न र मुलुकको मुहार फेर्ने अवसरबाट त उनी बन्चित भएनै कार्यकालको अन्तिम तिर उनीसँग अर्को एतिहासिक मौका पनि थियो। त्यो हो–कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीकारुपमा आम निर्वाचन गराएर इतिहास रच्ने।

अहिलेसम्म कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले आमनिर्वाचन गराएका छैनन्। त्यो इतिहास प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग थियो। तर, त्यो अवसरबाट ओली बन्चित बनेका छन्। संविधान कार्यान्वयनको कडी मानिएको ०७४ सालमा तीन तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक गराएका देउवालाई सामु घुमिफिरी अर्को आम निर्वाचन गराउने अवसर प्राप्त भएको छ।