'अति' गरेपछि ओली राजको अवसान

काठमाडौं– प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको १५ सय ४० दिनमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित भएको छ। सोमबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेसँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परामादेश जारी गरेसँगै ओली राजको अन्त्य भएको हो।   

ओली २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। सर्वोच्चले दुई दिनभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरेसँगै ओली राज अन्त्य हुनेछ।  

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि एकपछि अर्को विवादमा मुछिँदै आएका ओलीले पछिल्लो समय संविधानमाथि आक्रमण गर्दै प्रतिनिधिसभाको हत्या गर्ने प्रयत्न गरेका थिए। उनको कार्यकालमा दर्जनौं वेथितिका घटना बाहिर आए। चाहे त्यो स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण होस् वा नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति विवाद हुन्। दल फुटाउने अध्यादेशका नाममा होस् वा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर होस्, ओलीले दम्भप्रेरित शासन गरिरहेका थिए। पाँच वर्ष शासन गर्ने उद्देश्यसहित सिंहदरबार प्रवेश गरेका ओलीका लागि सबैभन्दा भारी प्रतिनिधिसभा विघटन नै भयो।  

पहिलो पटक गत पुस ५ गने उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेका थिए। उनको त्यही निर्णयले तत्कालिन नेकपा विभाजित भयो। तर, सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते विघटन बदर गरिदिएपछि जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको हत्या गर्ने उनको पहिलो प्रयास सफल हुन सकेको थिएन।

फागुन २३ गते नेकपा नाम विवादमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि उनकै दल एमाले विभाजनको डिलमा पुग्यो। विभाजनको खतरा अझै टरिसकेको छैन।

तर, तीव्र विवाद र आलोचनालाई बेवास्ता गर्दै उनी ‘म नै राज्य हुँ, राज्य नै म हुँ’ भन्ने शैलीमा अघि बढ्दै गए। नेकपा विभाजन भएपछि अल्पमतमा परेपछि वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुगेका उनले विश्वासको मत भने पाउन सकेनन्।  

विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि उनी संविधानको धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्री बने। त्यसरी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। तर, उनले जेठ ६ गते विश्वासको मत नलिने निर्णयमा पुगेको र नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि मार्गप्रशस्त गरेको बताए। 

तत्कालीन नेकपा एक हुँदा करिब दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री रहेका ओली माथि आफ्नै पार्टीका सांसद भारी परेका छन्। एमालेकै २३ जना सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन २१ घण्टाको समय दिएर दलहरुलाई सरकार गठनका लागि आव्हान गरिन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभाका १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर सहित धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्न दावी पेश गरे। तर, देउवाको दाबी दर्ता भएलगत्तै ओलीले नेकपा एमाले र जसपाका समर्थन आफूलाई रहेकाले पुनः प्रधानमन्त्री हुन दाबी पेश गरे।  

प्रधानमन्त्रीमा देउवा र ओली दुवैको दाबी परेपछि राष्ट्रपतिले विवेकसम्मत निर्णय लिनुपर्ने थियो। तर, उनले दुवैको दाबी नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अस्विकार मात्रै गरिनन्, मध्यरातमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिइन्।  पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्दा सत्ता जोगाउन सफल बनेका ओलीले गरेको दोस्रो विघटनको प्रयासले उनलाई बालुवाटारबाट बालकोट फर्काउने निश्चित बनेको छ।  

ओलीका आफ्नै कदमले उनलाई सत्ताच्यूतको बाटो देखाइदिएको छ। तत्कालीन नेकपा एक हुँदा करिब दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री रहेका ओली माथि आफ्नै पार्टीका सांसद भारी परेका छन्। एमालेकै २३ जना सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए। देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको परमादेशमा समेत ती सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए।  

‘जनमतको अपमान गर्ने ओली अधिनायकवादको अवसान भएको छ। सर्वसत्तावाद र अधिनायकबाद लोकतन्त्रको सामु घुँडा टेकेको छ। तानाशाही बन्न खोज्ने जो कोही जनतासामु निहुरिनैपर्छ।’

पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोलाई समाधान भन्दा बल्झाउन तल्लीन देखिएका ओलीका लागि पार्टीकै कारण सत्तामा पुग्ने र पार्टीकै कारण सत्ताच्यूत हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। नेकपा फुट्दा बहुमत गुमाएका ओलीले एमाले मिलाउन नसक्दा बालकोट फर्कनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।  

कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले सर्वोच्चको फैसलापछि अधिनायकवादको अवसान भएकाे बताएका छन्। उनले भने, ‘जनमतको अपमान गर्ने ओली अधिनायकवादको अवसान भएको छ। सर्वसत्तावाद र अधिनायकबाद लोकतन्त्रको सामु घुँडा टेकेको छ। तानाशाही बन्न खोज्ने जो कोही जनतासामु निहुरिनैपर्छ।’

काँधमा जिम्मेवारी आयो : कांग्रेस 

ओली राजको अन्त्य भएसँगै मुलुकको नेतृत्व कांग्रेसको हातमा पुगेको छ। सर्वोच्चको फैसलाबारे कांग्रेसको पहिलो टिप्पणी छ– काँधमा जिम्मेवारी आयो। ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको आवेगपूर्ण कदम सच्याउँदै सम्मानित संवैधानिक इजलासको विवेकपूर्ण फैसला। लिक बाहिर धकेलिएको संविधानलाई ट्रयाकमा फर्काउने कदम,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भनेका छन्, ‘केवल सरकार निर्माण होइन, इतिहास निर्माणको अवसरका रूपमा यसलाई उपयोग गर्नुपर्ने दायित्व कांग्रेसको काँधमा।’

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले सर्वोच्चको फैसला र ओलीको बहिर्गमनलाई संविधान विपरीत अघि बढ्न खोज्दाको परिणाम भनेका छन्। ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको र बहुमत छैन भनेको मान्छे दस्तखत विनै दाबी गर्न जाने। राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर भएको दावीलाई नहेर्ने र दुवै मिलेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने दुष्प्रयासको परिणाम हो यो,’ खाँडले भने। 

माओवादी केन्द्रले भने प्रतिगमन परास्त भएको टिप्पणी गरेको छ। प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले फैसलाले संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका पक्षमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको बताएका छन्। 

कांग्रेस नेता गगन थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक थियो भन्दै सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्दै संविधानको रक्षा गरेको बताएका न्छ। ‘अदालतको आदेश मनपरेन भने असहमत हुन पाइन्छ तर अस्वीकार गरिँदैन। उत्तेजना,दम्भ र अहंकार बोकेर फैसला कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याुउने मूर्खता कतैबाट नहोस् भन्ने आशा गरौं। नत्र भिरबाट खस्नेलाई रामराम,’ थापाले भनेका छन्।

माओवादी केन्द्रले भने प्रतिगमन परास्त भएको टिप्पणी गरेको छ। प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले फैसलाले संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका पक्षमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको बताएका छन्। 

नेता जनार्दन शर्माले प्रतिगमन परास्त भएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलाले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको पक्षमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ। यसको हामी स्वागत गर्दछौं,’ उनले भनेका छन्, ‘प्रतिगमनको विरुद्ध संघर्ष गर्ने सबै राजनीतिक पार्टीहरु, नागरिक आन्दोलन र आमजनसमुदायलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु।’ 

एमाले विभाजित 

सर्वोच्चको फैसलाबारे एमाले नेताहरु भने विभाजित देखिएका छन्। नेताहरु फैसलाको स्वागत र विरोधमा उत्रिएका छन्। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका छन्। उनले अदालतको फैसलाले संविधान, संसद् र लोकतन्त्र बचाएको बताएका छन्।

अर्का नेता योगेश भट्टराईले सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गरेका छन्। ‘सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चद्वारा प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना गर्ने गरी गरेको आदेशको सम्मान र स्वागत गर्दछु,’ उनले भनेका छन्। फैसलाको स्वागत गर्दै एमाले एकताका लागि भट्टराईले जोड दिएका छन्।

एमालेका नेता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको बताएका छन्।

तर, ओली पक्षका नेताहरु भने फैसलाको विपक्षमा देखिएका छन्। प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले अदालतको निर्णयले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातर्फ लगेको टिप्पणी गरेका छन्। एमालेका नेता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको बताएका छन्। युवा नेता महेश बस्नेतले फैसला विरुद्ध संघर्ष गर्न सडकमा निस्कन आव्हान गरेका छन्। अदालतको फैसला आएलगत्तै उनको नेतृत्वमा विरोध सभा समेत भएको छ।

नेकपा एमालेका नेता तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि गम्भीर आघात पुर्या एको टिप्पणी गरेका छन्।

उनले संसद् पुनर्स्थापनाको फैसला र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सर्वोच्चको परमादेशपछि यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।

‘संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि गम्भीर आघात। सुदूर भविष्यसम्म नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताले अस्थिरताको दुश्चक्र व्यहोर्नुपर्ने भो,’ पोखरेलले फेसबुकमा लेखेका छन्। पोखरेल प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट नेता हुन्।