पाइलट पढाउने पालिका

काठमाडौं- रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा भएका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई आर्थिक अभावका कारण उच्च शिक्षाबाट वञ्चित नगर्ने रणनीति अपनाउँदै डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट पढ्न आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ।

हाल नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा दलित, जनजाति, विपन्न समुदायका १८ विद्यार्थीहरुले इन्जिनियरिङ, हेल्थ असिस्टेन्ट, स्टाफ नर्स, कानुन, कृषि, आइटीलगायतका प्राविधिक विषय पढिरहेका छन् भने दुई जनाले पाइलटको कोर्स पूरा गरेर आइसकेका छन्।

नगरपालिकाले नेपालमा पढ्ने विद्यार्थीलाई कलेजमा तिर्नुपर्ने पूरै शैक्षिक खर्च उपलब्ध गराएको छ भने पाइलटको हकमा भने आर्थिक लागत बढी भएकाले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएको हो।

नगरपालिकाको सो योजनाबाट रुकुम पश्चिम आठबिसकोट वडा नम्बर–५ मिगृका ललित भण्डारी र वडा नम्बर १० का गोविन्द केसीले पाइटल कोर्स पूरा गरेका छन्। भण्डारी र केसी दुवै जनाले नगरपालिकाबाट प्राप्त ५०–५० लाख ऋण सहयोगमा फिलिपिन्सबाट १४ महिना लामो पाइलट कोर्स पूरा गरेका हुन्। उनीहरु दुवैले फिलिपिन्सको रोयल फ्लाइट टे«निङ एकेडेमीबाट पाइलट कोर्स पूरा गरेका छन्।

नगरपालिकाले उनीहरुलाई आठबिसकोट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामार्फत ऋण उपलब्ध गराएको हो। धितो जमानीमा ऋण दिइएको भए पनि उनीहरुलाई ब्याजमा पनि सहुलियत र सुलभ व्यवस्था गरिएको छ।

‘काममा लागेपछि मात्र ऋण तिर्ने किस्ता सुरु हुन्छ,’ आठबिसकोट नगारपालिकाका प्रमुख गोर्खबहादुर केसीले भने, ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नगरपालिकाले जेहेन्दार विद्यार्थीलाई आर्थिक अभाव भएमा ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने रणनीति अख्तियार गरेको हो।’ नगरपालिकाको रोहबरमा सहकारीबाट विद्यार्थीलाई प्रवाह भएको सो ऋणमा जागिर सुरु नहुन्जेल ब्याज लाग्दैन। ‘काम सुरु भएपछि व्याज लाग्छ,’ केसीले भने, ‘तर यो व्यावसायिक ऋण नभएकाले ब्याजदर सहुलियत छ– जम्मा ६ प्रतिशतमात्र।’

नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका दलित, जनजाति तथा विपन्न जेहेन्दार विद्यार्थीलाई सबल बनाउने रणनीति अनुसार जेहेन्दार विद्यार्थीलाई ऋण उपलब्ध गराउन कार्यविधि नै बनाएको नगर प्रमुख केसीले बताए। ऋण चुक्ता गरिसक्नुपर्ने समयसीमा पनि नतोकिएको केसीले बताए। धितोको मूल्याङ्कन कम हुँदा अध्ययनको लागि चाहिने पैसा नपुग्ने अवस्था भए सामूहिक जमानीमा ऋण उपलब्ध गराउने गरिएको छ।

नगर प्रमुख केसीले नगरपालिकाले वर्ष २०७६ मा दुई पाइलट, दुई डाक्टर र दुई इन्जिनियर उत्पादन गर्ने योजना राखेको बताए। ‘डाक्टरको लागि भने यो वर्ष मात्र निवेदन आएको छ,’ नगरपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख मानबहादुर बटालाले भने।

उनका अनुसार नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको सो छात्रवृत्तिअन्तर्गत १२ जना छात्र तथा ५ जना छात्रा विभिन्न विषयमा अध्ययनरत छन्। ‘यो वर्ष ६ जना पासआउट हुँदैछन् भने नयाँ शैक्षिक सत्रमा फेरि नयाँ विद्यार्थी थपिने छन्,’ बटालाले भने।

विगतमा उच्च शिक्षा माध्यमिक परिषद्ले कक्षा ११ र १२ मा पढ्ने दलित, जनजाति, मुस्लिम, पिछडा वर्गका समुदायको विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति दिने गरेको थियो। सो कार्यालय खारेजी भएर छात्रवृत्तिको कार्यक्रम मानव विकास स्रोत विकास केन्द्रमार्फत हुने भनिएको थियो। त्यहाँबाट पनि सो जिम्मा स्थानीय तहमा पुग्यो। तसर्थ पनि पालिकाहरुले यस्तो कार्यक्रम गर्नु अपरिहार्य भएको शिक्षाविद्हरु बताउँछन्।

‘परिषद्बाट छात्रवृत्ति दिँदा लक्षित वर्गले सजिलै छात्रवृत्ति पाएका थिए,’ शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘पालिकामा जाँदा परिषद्ले दिएजस्तो प्रभावकारी होला–नहोला भन्ने चिन्ता दलित, जनजाति, मुस्लिम, पिछडा वर्गलाई परेको छ। त्यसलाई क्षतिपूर्ति गर्न मात्र होइन, अझ प्रभावकारी पार्न पनि पालिकाहरुले यस्तो कार्यक्रमलाई सघन रुपमा अघि बढाउनु पर्छ।’

छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक अनुदान दिँदा विवाद नहुने विधि अपनाउनु पर्ने कोइराला बताउँछन्। ‘विद्यार्थी सीमान्त समुदायको हो कि होइन निर्क्योल हुनुपपर्छ। दोस्रो कुरा ऋण–अनुदान दिँदा भविष्यमा कुनै अप्ठेरो नपर्ने खाका तय गरीकन सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्छ र तेस्रो छनोट प्रक्रिया पनि सही हुनुपर्छ,’ कोइराला भन्छन्, ‘यति हुन सक्यो भने कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ।’

कोइरालाले आठबिसकोट नगरपालिकाले चलाएजस्तै शैक्षिक कार्यक्रम मुगु, खोटाङको ऐंसेलुखर्क र भक्तपुरका स्थानीय तहले पनि सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए। ‘पालिकारुहको यो अभियानले संविधानमा प्रत्याभूत शिक्षाको अधिकारबाट विपन्न, दलित, जनजाति, मुस्लिम, पिछडा वर्गका सदस्यले शिक्षा नपाउने अवस्थाबाट वञ्चित हुनु पर्दैन,’ कोइराला भन्छन्।

ऐतिहासिक रुपले वञ्चनामा परेकाहरुलाई आरक्षण तथा सामाजिक न्यायका आधारमा छात्रवृत्ति दिनु असमानतालाई कम गर्दै जाने विधि भएकाले पालिकाहरुको यस कदमले सामाजिक रूपान्तरणमा दूरगामी प्रभाव पार्ने शिक्षाविद् टीका भट्टराई बताउँछन्। ‘नयाँ संरचना अनुसार यो उनीहरुको दायित्वमा पनि परेको छ। छात्रवृत्ति तथा अनुदान वितरण प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ भने टाठाबाठाले मात्र पाउने तर वास्तविक पीडित भने फेरि पनि वञ्चनामा पर्नु भएन,’ भटट्राई भन्छन्।

पालिकाहरुले अपांगता भएका बालबालिकाले विशेष विद्यालयमा पढ्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाव भट्टराईको छ। ‘अपांगता भएका विद्यार्थीहरुले शिक्षा पाउनबाट वञ्चित नै हुनुपर्ने अवस्था भएकाले छात्रवृत्ति वितरणमा यस विषयलाई समेट्नु अपरिहार्य छ,’ उनले भने। छात्रवृत्तिलाई सामाजिक न्यायको आधारमा समावेशी बनाउँदै खुला छलफलबाट पारित गर्ने विधि अपनाउनु प्रभावकारी हुने भट्टराई बताउँछन्।