सरकारका ‘मित’ जस्ता कर्णालीका मिनी संसद् : मुद्दाहरू उठाउँछन्, बीचमै तुहाउँछन् ! 

घटना : १ 

२०७५ फागुन १७ गते कर्णाली प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश सरकारले ‘रारा पर्यटन वर्ष’ उद्घाटनमा आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरी बजेट खर्च गरेको निष्कर्ष निकाल्यो। 

आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्नेलाई कारबाहीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दियो। तर, सरकारले समितिको निर्देशन पालना गरेन। 

समितिले उक्त मुद्दा दोस्रो पटक उठाएन। समितिका तत्कालीन अध्यक्ष दीनबन्दु श्रेष्ठसहितका पदाधिकारीहरुले मनपरी रुपमा गरेको खर्चलाई मौन समर्थन गरे। 

सरकारलाई हायल–कायल बनाउनुपर्ने समितिले मुद्दा तुुहायो। मुद्दालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सकेन। 

कुन–कुन व्यक्तिले कति–कति आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरे भनेर सार्वजनिक समेत गरेन। त्यसबेला रारा पर्यटन वर्षको उद्घाटनमा आर्थिक अनियमितता आम चासोको विषय बनेको थियो। 

सडकदेखि संसद्सम्म आवाज उठेको थियो। तर, लेखा समितिले सरकारलाई ‘म हाने जस्तो गर्छु तँ रोए जस्तो गर’ झैँ गर्‍यो। सरकार र समिति आमनेसामने हुनुपर्नेमा मित्रता व्यक्त भयो। यो विषय टुङ्गोमा पुगेन।

कुनै पनि समितिले प्रभावकारी भूमिका देखाएका छैनन्। सरकारलाई संसद् र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले गठित समितिहरु आफैं गुमनाम छन्। 

घटना: २

२०७६ जेठ १२ गते सरकारले गरेका विकासे आयोजनाको अनुगमनको मोडालिटी तयार पार्न अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक बस्यो। वर्षमा दुई पटक जिल्लामा भएका विकासे आयोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्‍यो। तर, समिति आफ्नैले गरेको निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन। 

गाउँगाउँमा विकासे आयोजनामा आर्थिक अनियमितताको आवाज उठ्दै आएको छ। विकासे आयोजनामा भएको अनियमितता छानबिन गर्नुपर्नेमा समिति आफैं निष्क्रिय छ। आयोजनाहरुको अनुगमन नगरेर सरकारलाई अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गर्दै आएको छ। सरकारले कमीकमजोरी लुकाउने मौका पाएको छ।

घटना: ३

गएको जेठ १ गते जिल्ला अस्पताल सल्यानमा अक्सिजन खरिदमा आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लाग्यो। 

कोरोना महामारीको बेला आर्थिक अनियमिता भएको गम्भीर आरोप लाग्यो। तत्काल सार्वजनिक लेखा समिति र सामाजिक विकास समितिले घटनाको छानबिन थाले। सामाजिक विकास समिति स्थलगत अध्ययनका लागि सल्यानमै पुग्यो।

सल्यानको घटना बाहिरिए लगत्तै रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा, दैलेख, कालीकोट, मुगु र हुम्लामा पनि अनियमितताको आरोप लाग्यो। 

सल्यानबाहेक कुनै पनि जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट जडान हुन सकेनन्। तर, यस्तो गम्भीर मुद्दा उठाएको सामाजिक समितिले यो मुद्दालाई बीचमै छोडिदियो। 

सार्वजनिक लेखा समितिका तत्कालीन अध्यक्ष दीनबन्दु श्रेष्ठ सहरी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री बनेपछि यो मुद्दा अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन। छानबिनकै क्रममा रहेको यो मुद्दा पनि टुङ्गोमा पुग्ला भन्नेमा आशंका छ।

उल्लेखित घटना कर्णालीका मिनी संसद् (संसदीय समिति)को भूमिका दर्शाउने प्रतिनिधि मात्रै हुन्। सरकारलाई ट्रयाकमा ल्याउनुपर्ने संसदीय समितिहरु सरकारको मित जस्तो भूमिकामा छन्। 

साढे तीन वर्षको अवधिमा कर्णालीका कुनै पनि समितिले सरकारका कमीकमजोरीलाई सुधार्ने गरी काम गरेका छैनन्।

न समितिका पदाधिकारीहरु बैठकप्रति जिम्मेवार छन्, न त निर्णय कार्यान्वयनमा सरकारलाई दबाब दिन्छन्। 

बेला–बेलामा समसामयिक र महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरु उठाए पनि कहिल्यै पनि विषयहरु टुङ्गोमा पुर्‍याउन सकेका छैनन्। समितिले उठाएका अधिकांश विषयवस्तुहरु बीचमै तुहिन्छन्। प्रतिपक्षको भूमिकामा रहनुपर्ने समितिहरू सरकारको मित्रको भूमिकामा छन्। समितिको कार्यशैली औपचारिकता निभाउनमै सीमित छ। 

सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउनु र संसदका गतिविधिलाई चलाउन बनाउने उद्देश्यले कर्णालीमा चारवटा समितिहरु गठन गरिएका छन्। 

सार्वजनिक लेखा समितिमा पदमबहादुर रोकाया, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा गणेशप्रसाद सिंह, सामाजिक विकास समितिमा देवी ओली र विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा दानसिंह परियार नेतृत्वमा छन्। 

‘समितिको काम सरकारले गरेको कमी–कमजोरी औँल्याउने मात्रै हो, हामीले जे देख्छौँ त्यही निर्देशन दिन्छौँ।’ - सार्वजनिक लेखा समितिका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पदमबहादुर रोकाया

कुनै पनि समितिले प्रभावकारी भूमिका देखाएका छैनन्। सरकारलाई संसद् र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले गठित समितिहरु आफैं गुमनाम छन्। 

केही समितिले उठाउँदै विषयहरु पनि निष्कर्षविहीन छन्। समितिको मूल नेतृत्वदेखि सदस्यहरुले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेका छैनन्। 

बरु सरकारले निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा समस्या भएको बताउँछन्। ‘समितिको काम सरकारले गरेको कमी–कमजोरी औँल्याउने मात्रै हो, हामीले जे देख्छौँ त्यही निर्देशन दिन्छौँ,’ सार्वजनिक लेखा समितिका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पदमबहादुर रोकाया भन्छन्, ‘सरकारले समितिको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्दा समस्या भएको हो।’ 

समितिले जिम्मेवारी पूरा गरे पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायले निर्देशन पालना नगर्दा समितिको भूमिका कमजोर नदेखिएको उनको तर्क छ। 

त्यस्तै सामाजिक विकास समितिले सरकारले निर्देशनको पालना नगर्दा प्रभावकारी भूमिका नदेखिएको बताउँछ। ‘समितिको काम सरकारका गल्ती कमजोरीहरु देखाइदिने हो, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो,’ सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी ओली भन्छिन्, ‘समितिले दिएका निर्देशनको पालना नहुँदा भूमिका कमजोर देखिएको हो।’