काठमाडौं- सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) एकताका लागि भन्दै जेठ २ मा कार्यदल गठन भयो। पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र अध्यक्ष ओली पक्षको विवाद मिलाउनका लागि भन्दै कार्यदल गठन गरिएको थियो। दुवै पक्षका ५-५ सदस्यहरू रहने गरी कार्यदल गठन भएको थियो।
कार्यदलमा ओलीका तर्फबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल र विष्णु रिमाल छन् भने नेपाल पक्षबाट भीम रावल, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त छन्।
कार्यदलले करिब एक साता काम गरेपनि कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेको थिएन। जेठ ७ गतेदेखि कार्यदल निष्क्रिय बन्यो। प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरिदिएपछि कार्यदल निष्क्रिय बन्न पुगेको थियो। तर कार्यदल सोमबार पुनः ब्युँताइएको छ।
एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू सम्मिलित यो कार्यदलले हालसम्म कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। छलफल सुरु भएपनि छलफल सकारात्मक भएको भन्दा थप प्रतिक्रिया दुवै पक्षका कार्यदल सदस्यले दिएका छन्।
कार्यदल छलफल 'सकारात्मक'
मंगलबार बसेको कार्यदलको बैठकको छलफल सकारात्मक भएको सहभागी नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसअघि एक साता सक्रिय रहेका बेला पनि कार्यदल बैठकका नेताहरूले केही न केही प्रतिक्रिया दिने गरेका थिए। त्यसबेला प्रतिक्रियामा शब्द केही हेरफेर गर्ने गरिएको भएपनि भाव उही हुन्थ्यो- सकारात्मक। अनौपचारिक छलफलपछि पनि प्रतिक्रिया उस्तै हुने गरेका थिए।
‘२०७५ जेठ २ को संरचनामा पार्टी जाने हो भने विवाद समाधान गर्न कुनै कठिनाइ छैन,’ नेपाल निकट कार्यदलका एक नेता भन्छन्, ‘संस्थापन पक्षले त्यो नचाहेकैले समस्या भएको हो। त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै मिल्न समय नै लाग्दैन।’ उनले त्यसपछि एकता प्रक्रियामा थपिएका केन्द्रीय सदस्य र नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर आएका नेताहरुको पनि व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए।
मंगलबारको कार्यदल बैठकले संगठानात्मक प्रणालीसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरेको एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलको भनाइ छ। ‘संगठनात्मक विषयसँग सम्बन्धित जे जस्ता समस्या उत्पन्न भएका छन्, तिनका बारेमा छलफल गरेर अघि बढ्ने विषयमै कुराकानी अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘टुंगो तुरुन्त नलागे पनि समस्या समाधानको दिशामा अगाडि बढ्छ।’
कार्यदलका अर्का सदस्य एमाले सचिव गोकर्ण विष्ट विषयवस्तुमा छलफल अघि बढेको बताउँछन्। ‘कसरी टुंगोमा पुग्ने भन्ने सन्दर्भसहित हामी छलफलमा केन्द्रित भयौं। पर्याप्त छलफल गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कार्यदलले छलफल चलाइरहेकाले टुंगोमा पुग्ने केही दिन लाग्छ।
कार्यदल सदस्य रघुजी पन्त पनि विवादका विषय टुंगिन केही दिन लाग्ने बताउँछन्। उनले अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताको संयुक्त वक्तव्य निकाल्ने विषयमा छलफल भई नसकेको बताए। कार्यदलको बैठक बुधबार बिहान पनि पुनः बस्ने सहमति भएको छ।
फैसला आउने भएपछि ब्युँताइयो कार्यदल
ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि निष्क्रिय बनेको कार्यदल विघटनविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा बहस सकिएकै दिन ब्युँताउन ओली राजी भएका छन्। कार्यदल निष्क्रिय भएको अवस्थामा पनि दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरुले अनौपचारिक रुपमा छलफल जारी राखेका थिए। आइतबार एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले पार्टी अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेपछि कार्यदल ब्युँतिएको हो। कार्यदलले काम समेत थालिसकेको छ।
नेपाल पक्षले २०७५ जेठ २ कै अवस्थामा पार्टीका संरचना फर्काइनुपर्ने बटमलाइन बनाउँदै आएको छ। तर, ओली पक्ष भने त्यो मान्न तयार छैन। केही दिन अघि एकलौटी रुपमा बनाएको दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीका निर्णय पनि नेपाल पक्षले मान्नुपर्ने अडानमा ओली पक्ष छ। सर्वोच्चको आदेशपछि आयोजक कमिटीलाई निरन्तरता दिने मनशाय बनाएका ओलीले उक्त कमिटी भंग गरेपनि कमिटीका निर्णय भने केन्द्रीय कमिटीकै सरह हुने निर्णय गराइसकेका छन्।
अनि गठन भएको थियो कार्यदल
पछिल्लो पटक देखिएको एमाले विवादको जरो नेकपा विवादसँग जोडिएको छ। फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले २०७५ जेठमा एकता गरेका नेकपाका दुवै घटक एमाले र माओवादीको एकता कानुनसम्मत नभएको फैसला गर्नुअघि पनि ओली र प्रचण्ड-नेपालबीच विवाद थियो। सर्वोच्चको फैसला पछि पनि एकताअघिकै एमालेको हैसियतलाई फर्काउने ओली तयार भएनन्। उनले आफूपक्षीय नेताहरूको बैठक राखी निर्णय गराउँदै गए। एमाले विवाद झन् बलियो रूपमा प्रस्तुत हुँदै आयो।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने नेपाल पक्षले माग गरिरहेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले यसैबीच वैशाख २७ मा विश्वासको मत लिने तयारी गरे। ओलीले विश्वासको मत लिन दिनमा नेपाल पक्षले संसद्को बैठक नै बहिष्कार गरिदियो। यसपछि नेपालप्रति ओलीको असन्तुष्टि झनै चुलियो। सार्वजनिक कार्यक्रममा अधिकांश समय नेता नेपालको आलोचना गर्नमा खर्च गर्न थाले ओलीले। तर यसैबीचमा नेपालसँग अध्यक्ष ओली स्वयंले वार्ता गरे। उक्त वार्ता सकारात्मक बनेपछि कार्यदल गठन भएको थियो।
कार्यदलले विवाद समाधानको काम गरिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरिदिए। यसपछि एमालेभित्रको विवाद मिल्ने संकेत देखिएन। त्यसविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र पक्षसहितको विपक्षी गठबन्धन बन्यो। नेपाल पक्ष पनि गठबन्धनमा सामेल भए। गठबन्धनको साझा लक्ष्य भनेको ओलीलाई सत्ताबाट हटाउनु नै बनेको छ।