सुर्खेत- ‘सुर्खेत विमानस्थल विस्तार’ कर्णाली प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना हो। सरकारले यो आयोजनालाई चालु आर्थिक वर्षमै सुरुआत गर्न चाहन्थ्यो। यही आयोजनाका लागि प्रदेशले ५० करोड र केन्द्र सरकारले ५१ करोड बजेट समेत छुट्याएका थिए।
तर, स्थानीयवासीको अवरोधका कारण चालु आर्थिक वर्षमै योजना सुरु गर्ने सरकारको योजना असफल भएको छ। स्थानीयको अवरोधकै कारण आयोजनाको एक अर्ब एक करोड बजेट समेत फ्रिज गएको छ।
‘विमानस्थल विस्तारका लागि बारम्बार प्रयास गरियो तर स्थानीय नागरिकले सहमति दिएनन्,’ नागरिक उड्डयन कार्यालय सुर्खेत प्रमुख उमेशकुमार पन्थीले भने, ‘आयोजनाको लागि छुट्याइएको एक रुपैयाँ पनि खर्च भएन, सबै फ्रिज गयो।’
आगामी आर्थिक वर्षमा पनि आयोजनाबारे सुरु हुनेमा अन्योलता बढेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले विमानस्थलका लागि बजेट विनियोजन गरेको छैन।
संघीय सरकारले भरतपुर र सुर्खेत विमानस्थलका लागि साढे एक अर्ब बजेट मात्रै छुट्याएको छ। तर सुर्खेत विमानस्थलका लागि छुट्याइएको रकम यकीन छैन। विवादित आयोजना भएका कारण सुर्खेत विमानस्थल विस्तार आयोजनाले बजेट पाउने सम्भावना कम छ।
तर, नागरिक उड्ड्यन कार्यालयले सुर्खेतले भने नयाँ आर्थिकदेखि आयोजना सुरु हुने जनाएको छ। ‘यो वर्ष सुरुआत हुन नसके पनि आउँदो आर्थिक वर्षमा आयोजना अगाडि बढ्न सक्छ,’ पन्थीले भने, ‘केन्द्र सरकारले बजेट छुट्याइसकेको छ, स्थानीयले सहयोग गरे नयाँ आर्थिक वर्षमा विमानस्थल विस्तार हुन्छ।’ कर्णालीको आवश्यकताअनुसार विमानस्थल विस्तारमा सहयोग गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
यता कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि विमानस्थल विस्तार आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिने जनाएको छ। ‘कोरोना महामारी र स्थानीयको अवरोधका कारण चालु आर्थिक वर्षमा आयोजना अगाडि बढेन,’ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सीताकुमारी नेपालीले भनिन्, ‘स्थानीयको माग सम्बोधन गरेर आगामी आर्थिक वर्षमा विमानस्थल विस्तार गर्छौं।’
स्थानीयका माग सम्बोधन गरेर आयोजना अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ। ‘सरकार स्थानीयका मागलाई सम्बोधन गर्न तयार छ,’ उनले भनिन्, ‘सहमतिकै आधारमा आउँदो आर्थिक वर्षदेखि विमानस्थल विस्तार हुन्छ।’
विमानस्थल विस्तार गर्ने योजना आएपछि विमानस्थल विस्तारको पक्ष र विपक्षमा बहस नै भएको थियो। सुरुमा आयोजना सञ्चालनमा सहयोग गर्ने जनाएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका अहिले विमानस्थल विस्तारको विपक्षमा उभिसकेको छ।
स्थानीयले कुनै पनि हालतमा विमानस्थल विस्तार हुन नदिने अडान राख्दै आएका छन्। यही विवादका कारण चालु आर्थिक वर्षमा सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको आयोजना असफल भएको हो।
नयाँ नक्साङ्कन बनेपछि प्रदेश सरकारले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकसँग पुगेर सहमति लिनुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको पुनर्स्थापना, विद्यालयको व्यवस्थापन र सम्पूर्ण संरचनाहरुको पुनर्स्थापनाको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ।