प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बहस सकियो, २८ गते फैसला आउन सक्ने

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दाको बहस सकिएको छ। मुद्दामा पक्ष, विपक्षको बहस र एमिकस क्युरीको राय दिने क्रम सकिएससंगै यो मुद्दाको बहस आज (सोमबार) सकिएको हो। बहस सकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दै २८ गतेका लागि सारिएकाे छ। सम्भवत: २८ गते नै फैसला आउन सक्ने ठानिएकाे छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा जेठ ८ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरेकी थिइन्। यसविरुद्ध १४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायीको बहस र संवैधानिक इजलासले झिकाएका एमिकस क्युरीले राय दिने क्रम सोमबार सकिएको हो।

असार ९ गतेदेखि निरन्तर चलेको बसहमा रिट निवेदकका ३६ कानुन व्यवसायीले सुरुवाती बहस गरेका थिए। त्यसपछि विपक्षी राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोगको तर्फबाट महान्यायाधिवक्तासहित ११ सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट २१ जना निजी कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए भने विपक्षी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट ५ कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। 

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा ४ जना एमिकस क्युरी झिकाएको थियो। सोमबार प्रतिउत्तर बहस र एमिकस क्युरीको बहस भएको थियोे।

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासले ३२ घण्टा समय तोकेको थियो। जसमा रिट निवेदकलाई १५ र विपक्षीलाई १५ घण्टा समय दिएको थियो। २ घण्टा एमिकस क्युरीका लागि तय गरिएको थियो।
मुद्दा सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो।