काठमाडौं– वरिष्ठ अधिवक्तन राघवलाल वैद्यले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति नै गैरसंवैधानिक रहेको तर्क गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहसका क्रममा एमिकस क्युरीको तर्फबाट राय व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘धारा ७६ (३) अनुसार अहिले जुन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, वैशाख ३० गते त्यो अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरियो। त्यो नियुक्तिको व्यहोरा के हो इजलासले हेर्नुपर्छ। प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले नियुक्त गरियो। उहाँ वैशाख ३० गते दलको नेता त होइन नि विश्वासको मत नपाएको बेला पनि उहाँ नै दलको नेता हुनुहुन्थ्यो। नयाँ दलको नेता चयन नभएको अवस्था अनुसार उहाँ ७६ (३) को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो। त्यो नै गैरसंवैधानिक छ।’
उनले थपे, ‘एमाले संसदीय दलको नेता र बहुमत प्राप्त हैसियतले जुन प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियोे, माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि वैशाख २७ गते विश्वासको मत गुमाएको प्रधानमन्त्रीको निकास के हो त्यो खोज्नुपर्दैन राष्ट्रपतिले? त्यो उहाँले खोज्न नै चाहनु भएन।
धारा ७७ र १०० को उपधारा ३ अनुसार विश्वासको मत पाउन नसकेपछि पदमुक्त हुनुभएको थियो। पदमुक्त भएको प्रधानमन्त्री परिणाम आउने बितिक्कै निकास दिनुपर्ने थियोे तर गुमराहमा पारेर फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो।’ प्रधानमन्त्री आफैंले विश्वासको मतका लागि आग्रह गर्ने र अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा कायम भएमा अर्को व्यवस्थामा जानुपर्ने उनले बताए।
उनले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो। आफैंले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा उहाँलाई नयाँ अवतारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिन्थ्यो भने अर्को उपधारा अनुसार जाउ किन भनिएन? संसदीय दलको हैसियतले सत्तामा बस्न पाउँदैन भनेको हो विश्वासको मत नपाउने भनेको। इजलासबाट फैसला गर्दा स्मरण गराएर अघि बढ्नुपर्छ।