वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीको प्रश्न– अदालतले हेरेन भने मुलुकको अवस्था के हुन्छ?' 

काठमाडौं– वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् पूर्व महान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेअनुसार मात्र गरिरहेको जिकिर गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सोमबार प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै कार्कीले भने, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले जे भनिरहनुभएको छ त्यही गरिरहनुभएको छ। अदालतले अहिले हेरेन भने मुलुकको अवस्था के हुन्छ?'

उनले राजनीतिक दलले संविधान बनाउँदा कसरी बनाएका हुन् भन्ने प्रश्न उठाएका छन्? कार्कीले भने, ‘कि अहिले प्रयोग गर्न जानिरहेका छैनन् कि जानेर प्रयोग गरिरहेका छैनन्। अदालतले यसमा ध्यान दिनुपर्छ।’ संविधानको ७६ (५) को हकमा ७६ (३) का प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा लिएको अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा पनि दिएका छैनन् भने यस्तो अवस्था कसरी हुन्छ? विश्वासको मत नपाएर स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था हो।’ उनले पार्टीले कारबाही गर्छ भन्ने अधिकार त राष्ट्रपतिलाई नदिएको पनि उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘ह्विप लाग्छ लाग्दैन भन्ने कुरो राष्ट्रपतिले गर्ने होइन बहुमत पुगेर दाबी आइसकेपछि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो। राष्ट्रपतिको भूमिका नै त्यति हो नि उहाँलाई जति अधिकार दिइएको छ सविधानले त्यति गर्ने हो नि। नभएको अधिकार त प्रयोग गर्न मिलेन नि?’

प्रधानमन्त्रीले आफूले सिफारिस गरेर विघटन भएको होइन प्रक्रियागत रूपमा विघटन भएको भनेर भन्नुभएको छ। ७६ (५) को अधिकार सरकारले विश्वासको मत नलिँदासम्म हो नत्र अदालतको अवहेलना लाग्छ।

धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा भएको छ कि छैन भन्ने हेर्ने त संवैधानिक इजलासकै दायित्व रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको निर्णय अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएको छ भनेर इजलासले भन्न नमिल्ने त होइन नि। धारा ७६ (५) ले सांसदले आफ्नो हिसाबले मतदान गर्न पाउने र निर्णय गर्न पाउने अधिकारअन्तर्गत फ्री भोटिङको अधिकार दिएको हो।’ यसमा कसैको दलको ह्विप लाग्ने भन्ने सवाल नहुने उनले बताए।

वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भने, 'सांसदहरुले विश्वासको मत दिएर संसद बचाउछौं भनेर नै दिएको भन्ने बुझ्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले आफूले सिफारिस गरेर विघटन भएको होइन प्रक्रियागत रूपमा विघटन भएको भनेर भन्नुभएको छ। ७६ (५) को अधिकार सरकारले विश्वासको मत नलिँदासम्म हो नत्र अदालतको अवहेलना लाग्छ।’