संवैधानिक इजलास : देउवा पक्षका वकिल र प्रधानन्यायाधीशबीच सवालजवाफ

काठमाडौं- संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदक शेरबहादुर देउवा पक्षका कानुन व्ययसायी र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाबीच सवालजवाफ भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा भएको सुनुवाइका क्रममा सोमबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा उनीहरूबीच सवालजवाफ भएको हो। 

देउवा पक्षका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले संविधानमा नलेखिएका विषयमा काम भएमा अहिले विद्यादेवी भण्डारीको हकमा मात्रै नभएर जुनसुकै राष्ट्रपतिका विषयमा पनि प्रश्न उठ्ने टिप्पणी गरेका थिए। 

'संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर गरिएका काममा राष्ट्रपतिले उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था नै रहँदैन। संविधानमा नलेखिएका विषयमा काम भएमा अहिले विद्यावदेवि भण्डारीको हकमा मात्रै होइन, जुन सुकै राष्ट्रपति भए पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन,' जवाफी बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले भने। 

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले सबै सांसद स्वतन्त्र हुने परिकल्पना गरेको उनको दाबी थियो। धारा ७६ को उपधारा १, २ र तीनमा सांसदहरू दलका हुने भएपनि उपधारा ५ मा सांसद स्वतन्त्र हुने उनको भनाइ थियो। 'धारा ७६(२) र ७६(५) दुवैमा दलको समर्थन चाहिने भए त संविधान मा ७६(५) को व्यवस्था आवश्यक नै थिएन नि। यसको अर्थ नै हुने भएन। संसद विघटन नहोस् भनेर नै यो भनिएको हो,' बहसका क्रममा उनले भनेका थिए। 

यसपछि राणाले विगतमा नै दोहोर्‍याउँदै आएको प्रश्न गरेका थिए। 'संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि मात्रै हो कि स्थायित्वका लागि हो? सरकार बन्नका लागि देउवाको जुन निवेदन तपाईहरुले दिनुभएको छ त्यो हेर्दा संसदीय व्यवस्थालाई सार्थकता दिन्छ भन्ने लाग्छ तपाईहरुलाई?' राणाको पुरानै प्रश्न पुनिरुक्ति भएको थियो। 

यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले 'संसद् विघटन नहोस्, ५ वर्षसम्म नै चलोस् र स्थायित्व होस्' भनेर धारा ७६ को उपधारा ५ मा सांसद स्वतन्त्र हुने परिकल्पना गरिएको उल्लेख गरेका थिए। 

यसपछि पुन राणाले प्रश्न गरेका थिए, 'फागुन ११ मा वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था रहन्छ भनेर नै ससद पुनःस्थापना भयो। एमालेबाहेकको सरकार बन्ने अवस्था थियो। अहिले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा एमालेबाहेकको सरकार बन्न सक्ने आधार देखिएको हो र? एमालेको विकल्पमा सरकार बन्ने आधार के हो र?'

जवाफमा दाहालले शेरबहादुर देउवाको दावीमा दलको विषय उल्लेख नभएको उल्लेख गरेका थिए। 'संविधान र संसद बाँचोस् भनेर नै यो व्यवस्था गरिएको हो। इजलासले संविधान बमोजिम काम भएको छैन भनेर प्रष्ट पारी दिनुपर्छ। १४९ जनाको हस्ताक्षर छ, कसैले मैले गरेको छैन भनेर भनेको अवस्था छैन। सांसदले स्वविवेक अधिकार प्रयोग गर्दा निर्दलीयता जन्मिने भन्ने हुँदैन,' उनले भनेका थिए। 

उनले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्ने १४६ जनाकै हस्ताक्षर जरुरी नभएकाले ५ जनाको नेताहरूको मात्र हस्ताक्षर भएको दाबीसमेत गरेका थिए। '१४७ जनाले त त्यहाँ सनाखत नै गरेको अवस्था छ नि,' उनले भनेका थिए।

देउवासहित १४७ जनाले सर्वोच्च अदालतमा पुगी रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।