सञ्चार विधेयक पुनर्लेखनको माग गर्दै लुम्बिनीका १२ वटै जिल्लाबाट मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

बुटवल– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार माध्यम सम्बन्धी विधेयक पुनर्लेखनको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

लुम्बिनीका ११ जिल्ला शाखाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत र रुपन्देही शाखाले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै गएर आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। सञ्चार विधेयकको प्रस्तावनादेखि नै प्रेस स्वतन्त्रतालाई अकुंश लगाउने खालका प्रावधान राखेर नियन्त्रण गर्ने खोजेको भन्दै प्रदेशसभाबाट फिर्ता गरी पुनर्लेखन गर्न महासंघले माग गरेको छ। यसअघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई प्रदेश महासंघले ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। 

महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष रामराज पोख्रेलले लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव भरतमणि सुवेदीमार्फत मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल संघीय राजधानी काठमाडौंमा भएकाले प्रमुख सचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको महासंघले जनाएको छ। ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख सचिव सुवेदीले मुख्यमन्त्रीलाई प्राप्त ज्ञापनपत्र बुझाउने प्रतिबद्धता जनाए।

‘संविधानले ग्यारेन्टी गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म र भावनालाई समेत वेवास्ता गरी विधेयकमा सञ्चारमाध्यम प्रकाशन–प्रसारणमा रोक लगाउने, आचार संहिता उल्लंघनमा कारवाही गर्ने, सञ्चारकर्मीलाई रजिष्ट्रारले ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद सजाय तथा जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। जुन पत्रकारिताको मूल्य, मान्यता र संविधान विपरीत छ,’ महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ। सरकार विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गराउन खोजे आन्दोलनमा उत्रने महासंघले चेतावनी दिएको छ।