काठमाडौं– वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेलले संसद् विघटन गर्ने बेलामा राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य निर्वाह नगरेको र प्रधानमन्त्रीले पनि संविधान मिचेर विघटको सिफारिस गरेको बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट बहस गर्दै उनले संविधान र कानुनमा उल्लेख भएभन्दा बढी कसैले पनि अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने बताए। ‘संसद् छल्ने काम कसैले गर्न पाउँदैन। संविधानको धारा हेर्दा पनि ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले राजीनामा वा विश्वासको मत नै नलिएर सिधै ५ मा गएँ भन्न कसरी हुन्छ? यो कुरामा राष्ट्रपतिले ध्यान दिनुपर्ने हो। सभामुख लगायतसँग परामर्श गर्नुपर्ने हो। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीले ७६ (५) अनुसार गरेको दावी राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्न हुने थिएन,’ उनले भने।
धारा ७६ (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले अनिवार्य संसदमा नै जानुपर्ने भन्दै उनले संंसद् विघटन गलत भएको जिकिर गरे। ‘एउटै व्यक्ति पटकपटक प्रधानमन्त्री हुन पाउने कि नपाउने? प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्व गर्न असफल भइसकेको व्यक्ति कसरी सफल हुनुहुन्छ? उहाँले त आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई त राख्न सक्नुभएन,’ खरेलले भने।
सभामुखको तर्फबाट बहस सकिएको छ र जवाफी बहस सुरु भएको छ। रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले बहस सुरु गरेका छन्।