राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेज !

काठमाडौं– राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेज हुने भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बोर्डलाई बजेट नछुट्याएपछि बोर्ड खारेज हुने निश्चित भएको हो।

बोर्डले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग ५ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो। तर अर्थले बोर्डको नाममा बजेट विनियोजन गरेको छैन। सहकारी मन्त्रालयले भने बोर्डका लागि ४० लाख रकम छुट्याएको छ। यो बजेट बोर्डको भवन रंगरोगन गरेर भाडामा दिन तथा बोर्डको दायित्व फरफारकका छुट्याइएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। 

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले पनि नीतिगत रुपमा बोर्ड खारेज नभए पनि व्यवहारतः खारेज भएको बताए। 

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले पनि नीतिगत रुपमा बोर्ड खारेज नभए पनि व्यवहारतः खारेज भएको बताए। उनले भने, ‘नीतिगत रुपमा बोर्ड खारेज भयो भनेर सरकारले भनेको छैन, र वार्षिक बजेट पनि छुट्याएको छैन।’

बोर्डमा रहेका कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि आइतबार मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो। सार्वजनिक खर्च कटौतीसम्बन्धी एक समितिले सहकारी विकास बोर्ड खारेजका लागि यसअघि नै सुझाव दिएको थियो। सोहीअनुरुप सहकारी मन्त्रालयले बोर्ड खारेजका लागि लबिङ गरिरहेको थियो।

बोर्डमा जाने रकममध्ये करिब ९० प्रतिशत तलब–भत्तामा खर्च हुने गरेको र बोर्डलाई राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइएको भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो। निवर्तमान सहकारी मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा १९ जना एमाले कार्यकर्तालाई बोर्डमा जागिर दिलाएपछि सरोकारवालाले विरोध गरेका थिए। 

बोर्डले सहकारीसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली बनाउने र टेलिभिजन तथा रेडियोमा सहकारीसम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको थियो।