संकटमा कांग्रेस उच्चस्तरीय नेताको भविष्य, महाधिवेशनले यसरी गराउँदै छ 'रिङआउट'

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू पराजित भए उनीहरूको पार्टी राजनीति 'धराप'मा पर्ने देखिएको छ। भदौ १६ मा सुरु हुने महाधिवेशनमा पराजित भए पार्टीको केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गर्ने व्यवस्था विधानबाट हटाइएकाले धेरै शीर्ष नेताको पार्टी राजनीति चुनौतीमा पर्ने देखिएको हो।  यसअघि पदाधिकारीमा पराजित नेताहरूलाई सभापतिले केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गर्ने व्यवस्था थियो।

संशोधित विधानले पराजित नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरेको छैन। त्यसैले पदाधिकारी वा केन्द्रीय समितिमा आकांक्षा राख्ने नेताहरू जित्नैपर्ने दबाबमा छन्। पराजित भएका नेता पाँच वर्ष (अर्को महाधिवेशन नहुन्जेल) जिम्मेवारीविहीन हुनुपर्नेछ। यस अर्थमा कांग्रेस इतिहासमा १४औं महाधिवेशन केही पृथक् हुनेछ।  

नेपाली कांग्रेस संशोधित विधानको धारा २१ मा कांग्रेसको केन्द्रीय समिति १६९ सदस्यीय हुने उल्लेख छ। यसअघि ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति हुने व्यवस्था थियो। यसअघि ६४ सदस्यका लागि निर्वाचन हुने भए पनि १४औं महाधिवेशनमा १३६ जना निर्वाचित हुनेछन्। ३३ जना मनोनीत हुने व्यवस्था छ। तर मनोनीत हुने ३३ जना महाधिवेशनमा चुनाव लडेर हारेका व्यक्ति हुन हने विधानमा लेखिएको छ। 

कांग्रेसमा समावेशी प्रतिनिधित्वका आधारमा बाहेक महाधिवेशनमा पराजित नेताहरुलाई मनोनीत गर्ने सम्भावनाको ढोका विधानले नै बन्द गरिदिएपछि पाका नेताहरूलाई चुनौती खडा भएको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहाल।

समावेशी प्रतिनिधित्वका आधारमा मात्र कांग्रेसमा केन्द्रीय समितिमा मनोनीत हुन पाउने व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो भयमा शीर्ष नेता छन्। कांग्रेसमा समावेशी प्रतिनिधित्वका आधारमा बाहेक महाधिवेशनमा पराजित नेताहरुलाई मनोनीत गर्ने सम्भावनाको ढोका विधानले नै बन्द गरिदिएपछि पाका नेताहरूलाई चुनौती खडा भएको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहाल। 

‘यसअघि जस्तो हारे पनि मनोनीत भएर पार्टीको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना छैन। पराजित नेताले पाँच वर्ष जिम्मेवारीविहीन हुनुपर्नेछ। युवाले हारे पाँच वर्ष पर्खिएलान्, तर पाका नेताहरू सधैंका लागि रिङआउट हुने खतरा धेरै छ,’ विश्लेषक दाहाल भन्छन्।

१४औं महाधिवेशनबाट कांग्रेसमा एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री र आठ सहमहामन्त्री गरी १३ पदाधिकारी निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। हाल सभापतिका लागि १० जनाभन्दा बढी आकांक्षी देखिएका छन्। सभापतिबाहेकका पदाधिकारीमा वरिष्ठ नेताहरु प्रतिस्पर्धामा उत्रनेछन्। 

विधानको यही व्यवस्थाको भयका कारण उम्मेदवारी मनोनयन र अन्तिम नामावली प्रकाशनसम्म पुग्दा सभापतिका आकांक्षीको घट्ने अपेक्षा छ। तर, सभापतिका लागि दुई जना मात्रै उम्मेदवार हुने सम्भावना कम रहेको नेता र विश्लेषकहरुको भनाइ छ। यस पटक सभापतिसहित कम्तीमा ४० जना नेता पदाधिकारीका लागि लड्ने सम्भावना छ। उनीहरूमध्ये १३ जना बाहेक सबै जना ५ वर्षका लागि पार्टी राजनीतिभन्दा बाहिर पुग्नेछन्। यद्यपि, अन्तिम नामावली प्रकाशनपछि मात्र उम्मेदवारहरूको नाम र संख्या ‍टुंगो लाग्नेछ। त्यसअघिका तथ्यांक अनुमान मात्र हुन्। 

वरिष्ठलाई झट्का, युवालाई फाइदा
पराजित उम्मेदवार केन्द्रीय समितिमा मनोनीत हुन नपाउने विधानको यो व्यवस्था पार्टीका प्रभावशाली र वरिष्ठ नेताहरुका लागि हितकर नभएको तर युवा नेताहरुका लागि भने फाइदाजनक भएको कांग्रेसका एक युवा नेताको बुझाइ छ। एकैपटक पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू जिम्मेवारीविहीन हुने अवस्था आएमा पार्टीलाई कमजोर बनाउने कतिपयको तर्क छ।

केही नेताहरु भने यसले पार्टीलाई फाइदा पुर्‍याउने र युवा नेतृत्व स्थापित गर्न सहयोग गर्ने तर्क गर्छन्। ‘महाधिवेशनपछि केही वरिष्ठ नेताहरु बाहिर रहने कुरा पक्का हो। अर्को महाधिवेशन उहाँहरूका लागि अनुकूल नहुन पनि सक्छ। तर, यसले पार्टीमा युवा नेतृत्व स्थापित गर्न ठूलो सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ,’ एक युवा नेताले भने।  

विश्लेषक दाहाल पनि विधानको यो व्यवस्था युवाहरुको अनुकूल रहेको दाबी गर्छन्। ‘विधानको यो व्यवस्थाले युवालाई फाइदा गर्नेछ। पार्टीमा नयाँ पुस्ताले ठाँउ पाउनेछन्,’ उनी भन्छन्, ‘यो कांग्रेसका लागि मात्रै होइन, नेपाली राजनीतिकै लागि सकारात्मक कुरा हो।’ 

कस्तो बन्नेछ केन्द्रीय समिति?
यसअघि निर्वाचित सभापति, मनोनीत उपसभापति, एक निर्वाचित र एक मनोनित गरी दुई महामन्त्री हुने व्यवस्था थियो। १४औं महाधिवेशनपछि कांग्रेसमा निर्वाचित सभापति, दुवै जना निर्वाचित उपसभापति, दुवै जना निर्वाचित महामन्त्री हुनेछन्। 

यसपटक सहमहामन्त्री पदका विजेताहरूको संख्या भने 'जम्बो' हुने भएको छ। निर्वाचित सहमहामन्त्री मात्रै आठ जना हुने व्यवस्था विधानले गरेको छ। महिला, आदिवासीरजनजाति, दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र खसरआर्यबाट प्रत्येक समुदायबाट एकएक जना सहमहामन्त्री हुनेछन्। यसअघि एक जनालाई सभापतिले सह–महामन्त्री मनोनित गर्ने व्यवस्था थियो। 

यसपटक सहमहामन्त्री पदका विजेताहरूको संख्या भने 'जम्बो' हुने भएको छ। निर्वाचित सहमहामन्त्री मात्रै आठ जना हुने व्यवस्था विधानले गरेको छ। महिला, आदिवासीरजनजाति, दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र खसरआर्यबाट प्रत्येक समुदायबाट एकएक जना सहमहामन्त्री हुनेछन्।

यसअघि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित हुँदै आएको कोषाध्यक्ष पद भने सभापतिले केन्द्रीय कार्यसमितिका निर्वाचित सदस्यमध्येबाट नाम प्रस्ताव गरी निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्वाचित कोषाध्यक्ष हुनेछन्। कोषाध्यक्ष ‍निर्वाचितबाट पनि निर्वाचित हुनेछन्। कांग्रेस पदाधिकारीमा दोहोरो निर्वाचनबाट आउने पद कोषाध्यक्ष मात्र हो।  

केन्द्रीय समितिमा खुला निर्वाचित ३५ जना सदस्य, ९ जना महिला सदस्य, प्रादेशिक कोटाबाट २१ जना  ९प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना० सदस्य, दलित सदस्य ९ जना, आदिवासीरजनजातितर्फ १५ जना, खसरआर्य तर्फबाट १३ जना सदस्य केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित हुनेछन्। यस्तै मधेशीतर्फ ९ जना, थारू तर्फबाट ४ जना, मुस्लिमतर्फ ३ जना, पिछडिएको क्षेत्रबाट १ जना, अल्पसङ्ख्यक एक र  अपाङ्गता भएका १ जना सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।

कार्यसमितिमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था, समावेशी सिद्धान्त र अपाङ्गता भएका वा अल्पसङ्ख्यक वा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व समेतलाई ध्यानमा राखी ३३ जना सदस्य मनोनित गर्न पाउने अधिकार सभापतिलाई विधानले दिएको छ। संसदीय दलको नेता कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको पदेन सदस्य हुनेछ। 

'बैठक बस्न सक्दैन, कार्यसम्पादन समिति आवश्यक' 
जम्बो केन्द्रीय समिति हुँदा बैठक बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने टिप्पणी जानकारहरूको छ। विधानअनुसार प्रत्येक २ महिनामा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नुपर्नेछ। तर, कोरम नपुग्ने समस्याले बैठक हुने सम्भावना कम देखिएको कांग्रेसको इतिहासका जानकार पुरुषोत्तम बस्नेतको टिप्पणी छ। ‘जम्बो केन्द्रीय समिति हुँदा छलफल राम्रोसँग हुँदैन। ठाँउ अभावसँगै कोरम नपुग्ने समस्यासमेत देखिन सक्छ,’ बस्नेत भन्छन्, ‘अहिले नै केन्द्रीय समितिमा एजेन्डामाथि राम्रो छलफल भएको देखिँदैन। योभन्दा दोब्बर ठूलो समितिमा कसरी छलफल होला र?’

कार्यसम्पादन समितिमा संसदीय दलको नेता र प्रवक्ता पदेन सदस्य हुनेछन्। समितिको बैठक महिनामा एक पटक बस्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ।

उनका अनुसार कार्यसम्पादन समितिमार्फत पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ। विधानको धारा २३ मा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको व्यवस्था छ। केन्द्रीय कार्यसमितिको सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष र सहमहामन्त्री पदेन सदस्य हुनेछन्। यस्तै सभापतिले कार्यसमितिका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तसमेतलाई ध्यानमा राखी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका लागि ३१ जना सदस्य कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था छ। कार्यसम्पादन समितिमा संसदीय दलको नेता र प्रवक्ता पदेन सदस्य हुनेछन्। समितिको बैठक महिनामा एक पटक बस्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ।

यसअघि कार्यसम्पादन समितिको व्यवस्था रहे पनि गठन गरिएको थिएन। यस्तै कार्यसम्पादन समितिले आफ्नो निर्णय कार्यसमितिको बैठकमा पेस गरी अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्ने र केन्द्रीय विभागको कामको समीक्षा गर्ने अधिकार तोकिएको छ। समय–समयमा संसदीय दल, विषयगत समितिका संयोजकहरूसँग संयुक्त रूपमा विषयगत छलफलको आयोजना गर्ने जिम्मेवारी कार्यसम्पादन समितिलाई दिइएको छ।