सभामुखका अधिवक्ताको तर्क– संसद् पाँच वर्ष चल्ने संविधानमै 'फिक्स' छ

काठमाडौं–  प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासशमा बहस भइरहेको छ।

आज आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायी मेघराज पोखरेलले बहस थालेका छन्। बहस सुरु गर्दै अधिवक्ता पोखरेलले अधिवक्ता संविधानको धारा ७६ ९२० र ७६ (५) मा के फरक छ? ७६ (५) संविधानमा किन थपियो? यसको सही व्याख्या नै अहिलेको मुख्य विषय भएको बताए।

‘२०७२ सालमा संविधान बनाउँदा ७६ (५) सुझबुझका साथ राखिएको हो। संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा कटौती गरिएको हो। ७६ (५) मा ह्विप लाग्छ भनेर लेखेको छैन। ससदभित्रको प्रक्रियामा मात्र ह्विप लाग्ने हो। यो उपधारामा ह्विप लाग्न पनि हुँदैन। सविधानको व्यवस्था जे हो त्यही लागू हुनुपर्छ र संसद् ५ वर्ष चल्ने फिक्स हो,’ पोखरेलले भने। 

प्रधानन्यायाधीशले पोखरेललाई प्रधानन्यायाशीध चोलेन्द्रशमशेर राणाले ‘हामी संवैधानिक अभ्यासमा छौं । समयअनुसार संवैधानिक अभ्यास पनि रुपान्तरण हुन्छ भनेर सम्झाएका थिए।

जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले धारा ७६ ले राखेको के र हटाएको के हो भन्दा पनि संसदको निश्चित अवधि छ त्यही अनुसार पूरा अवधि चलाउनेमा गएको बताए। संविधानले निश्चित अवधिको संसद् परिकल्पना गरेको उनले जिकिर गरे। 

त्यसपछि प्रन्या राणाले संविधानअनुसार सरकार बन्न सकेन भने धारा ७६ (७) ले विघटन हुन्छ भनेको छ भने किन फिक्स टर्म पार्लियामेन्टमा जानुहुन्छ भनेर सोधेका थिए।

त्यसैगरी न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले ७६ (५) को शब्दावलीको कुरा आयो, उपधारा २ अनुसार भनियो, यो भनेको के हो भनेर सोधे। जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले भने, त्यसमा उपधारा ४ पनि छ र ७६ (५) मा पनि आधार प्रस्तुत गरेमा भनिएको छ।

न्यायाधीश भट्टराईले सोधे– उपधारा २ को सदस्य भनेको को हो? सँगै प्रन्या राणाले पनि उपधारा २ र ५ मा भनेको प्रतिनिधिसभा सदस्य हो नि। ५ भनेको पनि दलको कुरा हो कि के हो? राम्रोसँग बुझाउनुस् भनेपछि जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले भने, २ नै हो भने ५ किन राख्नु? २ मा दुईभन्दा बढी भनेको दलको भनेको हो। दलभन्दा माथि उठेर पनि प्रम बनाउन पाउँछौ भनेको हो ७६ (५) मा।

सभामुखका तर्फबाट उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, लव मैनाली, श्याम खरेल, मेघराज पोखरेल र श्रीकृष्ण सुवेदीले बहस गर्नेछन्। यसअघि रिट निवेदक, सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानुन व्यवसायीले बहस गरिसकेका छन्।

आज सभामुखका कानुन व्यवासायीको बहस सकिएपछि रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस हुनेछ। जवाफी बहसका लागि ३ घण्टा समय तोकिएको छ। विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट तीन घण्टा बहसका लागि चार वरिष्ठ अधिवक्ताहरु उभिने भएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा र रमण श्रेष्ठले बहस गर्ने तय भएको छ।

जवाफी बहसपछि सर्वोच्च बार र नेपाल बारबाट झिकाइएका एमिकस क्युरीले राय दिनेछन् र त्यसपछि इजलासले फैसला सुनाउनेछ।