लुम्बिनी: राज्यमन्त्रीको राजीनामासँगै अल्पमतमा पोखरेल सरकार, सत्ता पक्षको दाबी- अझै बहुमतमै छौं

बुटवल- राज्यमन्त्रीबाट सुमन शर्मा रायमाझीले राजीनामा दिएसँगै लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्पमतमा परेका छन्।

गत वैशाख ६ गते विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेलगत्तै जसपाका रायमाझी सहित ४ जना मन्त्री भएका थिए। तर, राज्यमन्त्री रायमाझीले शुक्रबार राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा परेका हुन्। 

लुम्बिनीमा हाल ३ जना सासद छन्। यसमध्ये एमालेका ३ र जसपाका ४ सांसद सरकारमा हुँदा सरकारको पक्षमा बहुमत थियो।

राज्यमन्त्री पदबाट रायमाझीले  राजीनामा दिएसँगै सरकारको पक्षमा ४१ जना सांसद भएका हुन्। सरकारलाई बहुमत पुग्न कम्तीमा ४२ सांसद चाहिन्छ। 

लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १९, जनता समाजवादी पार्टीका ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना गरी ४२ जना सांसद सरकारको विपक्षमा छन्। जसपाका ४ सांसद पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा गएपछि अंकगणित पोखरेलको बलियो बनेको थियो। फेरि राज्यमन्त्रीको राजीनामासँगै पोखरेल सरकारलाई अंकगणितलाई कमजोर बनाइदिएको छ।

विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खाँनले मुख्यमन्त्रीसँग नैतिकता र राजनीतिक आदर्श भए तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘पहिल्यै पनि झालझेल र षड्यन्त्र गरेर मुख्यमन्त्रीले पद बचाइराख्नु भएको हो,’ खाँनले भने, ‘अब त स्पष्ट अल्पमतमा भइसक्यो, राजीनामा दिन कसैले भन्ने होइन आफैं दिने हो।’ उनले मुख्यमन्त्री पोखरेल यसअघि वैशाख १९ गते नै अल्पमतमा भएकै बेला कीर्ते हस्ताक्षरले पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएको बताए।

विपक्षी, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा (उपेन्द्र पक्ष) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री पोखरेलले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग दोहोर्‍याए पनि सत्तासिनले भने बहुमत नै नगुमेको अडान लिएका छन्।

विपक्षी गठबन्धनमा उभिएको जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र पक्षका सांसद सहसराम यादवले विभिन्न प्रलोभन देखाएर सरकारमा सामेल गराएकै परिणाम स्वरुप राज्यमन्त्रीबाट रायमाझीको राजीनामा आएको बताए। उनले रायमाझी संस्थापन (उप्रेन्द्र यादव) पक्षमा फर्किएकाले मुख्यमन्त्री स्वतः अल्पमतमा परेको दाबी गरे। 

जसपाबाट रायमाझीसहित ४ जना सरकारमा सहभागी भएका थिए। ४ जनाले पार्टी निर्णयविपरीत सरकारमा सामेल भएको भन्दै जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकले सांसद पद नै निलम्बन हुने गरी कारबाही गरेको थियो।

सर्वोच्चमा रिट दिएपछि सांसद पद पुनर्वहाली भएको छ। यद्यपि अदालतले पूर्ण इजलासबाट फैसला गर्ने भनेको छ। 

विपक्षी, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा (उपेन्द्र पक्ष) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री पोखरेलले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग दोहोर्‍याए पनि सत्तासिनले भने बहुमत नै नगुमेको अडान लिएका छन्।

सरकारका मन्त्री तथा जसपा (महन्थ ठाकुर) पक्षका सांसद विजयबहादुर यादवले राज्यमन्त्रीबाट रायमाझीले राजीनामा दिँदैमा सरकार अल्पमतमा नपरेको जिकिर गरे। ‘राजनीतिक रुपमा सरकारसँग स्पष्ट बहुमत छ,’ उनले भने। उनले आफूसहितका बाँकी ३ जना सरकारकै पक्षमा रहेको बताए।  

सत्तासिन एमालेले तत्कालीन नेकपाबाट उपचुनावमा दाङबाट निर्वाचित बिमला ओली खत्रीलाई समेत आफ्नै भएको बताउँदै आएको छ। तर, खत्रीले भने आफूले माओवादी केन्द्र रोजेको पटक-पटक स्पष्टीकरण दिएकी छन्।

पूर्वमन्त्री एवं सत्तासिन नेकपा एमालेका नेता लीला गिरीले बहुमत गुम्दा सरकारमा नबस्ने बताए। तर, उनले अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गिराउनका लागि अराजनीतिक र अस्थिरता निम्त्याउने काम भएको टिप्पणी गरे। उनले अहिले तत्तकाल एक जना राज्यमन्त्रीले राजीनामा दिँदैमा सरकारको बहुमतमा असर नपर्ने दाबी समेत गरे। 

लुम्बिनीमा राज्यमन्त्रीबाट जसपा सांसद रायमाझीको राजीनामासँगै राजनीति गर्माएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट समेत पारित गरेको छैन। 

असार २७ गतेका बस्ने बैठकमा बजेटमाथि छलफल गरेर पारित गर्ने सरकारी योजना छ। तर, त्यसको अघि सरकारकै राज्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर विपक्षी गठबन्धनमा उभिएपछि पोखरेल सरकारलाई थप संकट पैदा भएको छ। 

सत्तासिन एमालेले तत्कालीन नेकपाबाट उपचुनावमा दाङबाट निर्वाचित बिमला ओली खत्रीलाई समेत आफ्नै भएको बताउँदै आएको छ। तर, खत्रीले भने आफूले माओवादी केन्द्र रोजेको पटक-पटक स्पष्टीकरण दिएकी छन्।