प्रदेश २ सरकारविरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

जनकपुरधाम- प्रदेश २ सरकार सामावेशी समानुपातिक सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै परेको रिटमा उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। पक्ष विपक्षको बहस सकिएपछि उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश नदिएको हो।

गत जेठ २६ प्रदेश २ को मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरी नियुक्त भएका ३ जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा काम गर्न गराउन नदिन गरिएको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने उच्च अदालतले जनाएको छ। 

शुक्रबार निवेदकको तर्फवाट अधिवक्ता राजकुमार महासेठ र मुकेश कुमार कार्कीले जवाफी बहस गरेका थिए। बिहान ११:४५ बजेदेखि १:१५ बजेसम्म बहस भएको थियो।

मुख्यन्यायाधीश विनोद शर्मा र हरि प्रसाद बगालेको संयुक्त इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी नहुनुका कारणहरु समेत स्पष्ट पारिएको छ।

आदेशमा ३ जना मन्त्री नियूक्तिमा व्यक्ति विशेष लक्षित गरी गैरसंवैधानिक भनी दाबी गरिएको, सरोकारवाला सांसदले समावेशीताको मुद्दा किन नउठाएको, सांसद संख्याको अनुपातमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी समावेशी गर्न नसकिने गरी संवैधानिक सीमाको हद पूरा भएको अवस्था नदेखिएको, उठाइएको विषयमा सुविधा र सन्तुलन निवेदकको पक्षमा नरहेकोसमेतको अवस्था रहेकोलगायतका सन्दर्भमा प्रश्न उठाउदैँ तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने जनाइएको छ।

मुख्यन्यायधीश शर्मा र बगालेको संयुक्त इजलासबाट जारी भएको आदेशमा– निवेदकले समग्र मन्त्रिपरिषदलाई चुनौती नदिई केबल ३ जना मन्त्री अर्थात् व्यक्ति विशेषको नियुक्तिलाई मात्र लक्षित गरी निजहरुको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भनी दाबी लिएको, समावेशी सिद्धान्तको पालना नभई आफूलाई प्राप्त मौलिक हक तथा कानूनी हकमा असर परेको भनी सरोकारवाला सांसदले मन्त्रिपरिषदलाई चुनौती दिई दाबी गर्न आउन नसक्नुको पर्याप्त र उचित कारण निवेदनमा उल्लेख नभएको, निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नगर्दा निवेदकको के कुन समावेशी अधिकारमा असर पर्न जाने वा निजलाई के कस्ता अपुरणीय क्षति हुन जाने भन्ने कुरा समेत निवेदनबाट खुल्न नआएको आदेशमा उल्लेख छ।

त्यस्तै सांसद संख्याको अनुपातमा मन्त्रिपरिषद विस्तार गरी समावेशी गर्न नसकिने गरी संवैधानिक सीमाको हद पूरा भएको अवस्था नदेखिएको, विवाद उठाइएको विषयमा सुविधा र सन्तुलन निवेदकको पक्षमा नरहेकोसमेतको अवस्था विद्यमान भएको र निवेदकले उठाएको संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्नको गम्भीरता र संवेदनशीलताको हकमा प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षीहरुको तर्फबाट लिखित जवाफ परेपछि पूर्ण सुनुवाई हुँदाका बखत यथोचित सम्बोधन भई विवेचना हुने नै हुँदा हाल निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन कानून बमोजिम गर्नु भनी भनिएको छ।

समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश नम्बर २ को सरकारमा नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउँदा ३ जना मन्त्रीहरु मधेशी समुदायको पुरुष मात्रै सहभागी भएको भन्दै संविधानमा समावेशी समानुपातिक रहेको व्यवस्था अनुसार सहभागी गराउन माग गर्दै अधिवक्ता राजकुमार महासेठले गत १० गते रिट दायर गरेका थिए।