सभामुखका कानुन व्यवसायीको बहस नोट–  संवैधानिक निष्पक्षताको सिद्धान्तबाट राष्ट्रपति विमुख

काठमाडौं– सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायीहरुले राष्ट्रपतिको पक्षपातपूर्ण कामबाट संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने कर्तव्यबाट मात्र नभई राष्ट्रपति संवैधानिक निष्पक्षताको सिद्धान्तसमेतबाट विमुख भएको टिप्पणी गरेका छन्। 

सर्वोच्च अदालतमा उनीहरुले बुझाएको बहस नोटमा प्रधानमन्त्रीका लागि दुई उम्मेदवारहरुको दावी परिरहेको अवस्थामा दुवै पक्षहरुले पेश गरेका आधारहरुलाई स्वच्छ र निष्पक्ष तरिकाले छानविन गरी संविधानले दिएको विश्वासको सिद्धान्त समेतको पालना गरी उचित निकास दिनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको उल्लेख गरेका हुन्। 

‘संविधानको र धारा ७६ (५) भनेको धारा ७६ बमोजिमको अन्य सबै विकल्प सकेपछि प्रधानमन्त्री चयन गरी सरकार गठन गर्ने अन्तिम विकल्प हो। अतः यो सरकार गठन गर्ने प्रयासकै लागि बनेको व्यवस्था हो,‘बहस नोटमा भनिएको छ,‘प्रस्तुत अवस्थामा राष्ट्रपतिले सरकार गठन हुन सक्ने सम्भावनालाई बिल्कुलै वेवास्ता गरी संसद सचिवालयसँग कुनै समन्वय नगरी ठाडो तरिकाले दुवै माननीय सदस्यहरुको दावी नपुग्ने देखिएकोले नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन भन्ने निर्णय गर्ने कार्यलाई उपरोक्त विवेचित आधार कारण अनुसार संविधान बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरेको वा सद्नियतमा गरेको भन्न बिल्कुलै मानिँदैन।’ 

संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरु, संविधान व्याख्याका मान्य पद्धत्तिहरु तथा अन्य मुलुकहरुमा विकसित उन्नत अभ्यासहरुका आधारसमेतमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभाको अवमूल्यन गर्ने, मानमर्दन गर्ने तथा प्रतिनिधिसभाप्रति उनुत्तरदायी भैसकेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा अन्त्य गर्ने कार्य बदर हुनुपर्ने उनीहरुको जिकिर छ । 

‘अर्को प्रश्न यो पनि उठेको छ कि प्रधानमन्त्रीका दुवै दावेदारहरुको दावीमा समर्थन गर्ने दल तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको हस्ताक्षर तथा दलगत पहिचानमा पनि विश्वासिलो आधार थिएन। शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने १४९ जना सदस्यहरुमध्ये १४६ जना सोहि व्यहोरा लिएर अदालत प्रवेश गरिसकेका छन्। बाँकी तीन जनाले पनि हाम्रो हस्ताक्षर होइन भनेर प्रतिरोध हालसम्म गरेका छैनन्,’ सभामुखका कानुन व्यवसायीले भनेका छन्,‘वास्तवमा राष्ट्रपतिलाई कुनै दुविधा नै लागेको भए पनि कागजातको परीक्षण गर्ने, व्यक्तिगत सोधपुछ गर्ने, तथा प्रत्येक सांसदहरुको आधिकारिक अभिलेख राख्ने संसद सचिवालयसँग बुझ्ने, सभामुखसँग परामर्श गर्ने लगायतका निष्पक्ष निष्कर्षमा पुग्ने उचित प्रकृया अवलम्बन गरी उचित संवैधानिक निकास दिनुपर्ने राष्ट्रपतिको संवैधानिक कर्तव्य हो।’

प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारको खोटपूर्ण दावीसँग मिल्ने गरि धारा ७६ (५) बमोजिम बहुमत सदस्यहरुको समर्थनलाई लत्याउने काम कुनै पनि हालतमा संविधान सम्मत, संविधान संगत, संवैधानिक ईजलाशको नजिर तथा संवैधानिक सुशासन र विश्वासको सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको उनीहरुको ठहर छ । 

राष्ट्रपतिको पक्षपातपूर्ण व्यवहारबाट राज्यका उच्चतम जिम्मेवारीमा रहेका निकायहरुले संवैधानिक निष्पक्षताको संस्कार देखाउनुपर्ने भन्ने संवैधानिक विधिशास्त्रको पनि उपहास भएको उनीहरुले भनेका छन् ।
 
‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोमिजको विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि उपधारा (५( बमोजिमको नियुक्तिमा उम्मेदवार बन्न मिल्दैन भन्ने हाम्रो जिकिर छ। प्रत्येक उपधाराका लागि नयाँ उम्मेदवार हुनुपर्ने नै उत्तरदायित्व र संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्त हो,‘ बहस नोटमा भनिएको छ,‘तीन दिन अगाडि मात्र संसदप्रति जवाफदेहिता प्रमाणित गर्न नसकेका प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिई ठूलो दल भएका नाताले धारा ७६ (३)बमोजिमको योग्यताका लागि आफ्नै दलका अन्य नेतालाई संसदीय दलको नेता बन्न बाटो खोली धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त भै धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत लिन नसकेपछि धारा ७६ (५) का लागि नवीन चेहरा प्रस्तुत गर्नु संवैधानिक नैतिकता र असल संवैधानिक संस्कार भित्र समेत पर्ने थियो।’