संसद् पुनःस्थापना भए पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन : प्रधानमन्त्रीका निजी वकिल

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले संसद् पुनःस्थापना भए पनि नयाँ सरकार बन्न सक्ने अवस्था नरहेको जिकिर गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पक्षबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाईले संसद् पुनःस्थापन भए पनि नयाँ सरकार बन्न सक्ने अवस्था नरहेको दाबी गरेका हुन्। 

‘संसद् पुनःस्थापना भए पनि नयाँ बन्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था छैन। दलहरूबीचमा र सभामुख तथा सरकारबीच द्वन्द्व छ,’ उनले भने, ‘हामीले पुस ५ को विघटनपछि पुनःस्थापना त गर्‍यौँ। तर के भयो र? न सरकार दिन सक्यो, न केही गर्न सक्यो? केही भएन।’ 

उनले संसद् पुनःस्थापना भएन भने चुनाव हुने र देशले अग्रगामी कोर्स समाउने बताए। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारीले संविधानले निर्दलीयताको परिकल्पना नगरेको बताए। 

‘शेरबहादुर देउवा संसदीय दलको नेता हो। उहाँले ७६(५) मा प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नुभयो। यहाँ राष्ट्रपतिले आधार हेर्ने हो विश्वासको मत पाउन सक्छन कि सक्दैनन भनेर,’ उनले भने, ‘त्यसरी हेर्दा राष्ट्रपतिले देख्नु भएन।’ 

उनले केपी शर्मा ओलीले पनि एमालेको संसदीय दलको नेताको हैसियतले ७६(५) मा दाबी गरेको बताए। 

‘अब श्रीमानहरूले हेर्दा पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन हेर्नुपर्छ। जुन राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा पनि आएको छ, दोहोरो हस्ताक्षर आयो भनेर,’ उनले भने, ‘सरकार बन्न नसक्ने भएपछि विघटनको कुनै विकल्प छैन। त्यही भएर विघटन भएको हो मन्त्री परिषदको सिफारिसमा।’