वाणिज्य विभागको काम सूचना जारी गर्ने मात्रै!

काठमाडौं- वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले निषेध आदेशमा उपभोग्य मिति सकिएका वस्तु बिक्री वितरण नगर्न अनुरोध गरेको छ। विभागले गत मंगलबार सूचना जारी गर्दै निषेध आदेशको समयमा म्याद सकिएका वस्तुको विक्री वितरण नगर्न अनुरोध गरेको हो।

‘कोरोना महामारीमा नागरिकको जीवन रक्षाका लागि गरिएको निषेध आदेशका कारण बिक्री वितरण हुन नसकी गोदाम, पसलहरुमा थन्किएर रहेका दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तुहरुको उपभोग गरिसक्नुपर्ने म्याद सकिने सम्भावना हुन्छ,’ विभागले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ, ‘उपभोक्ताको स्वास्थमा गम्भीर असर पर्नसक्ने हुनाले निषेधज्ञा पश्चात त्यस्ता वस्तुको विक्री वितरण नहोस् भन्नेतर्फ उत्पादक, पैठारीकर्ता, वितरक, विक्रेताहरु र आमउपभोक्ता सबै जिम्मेवार सजग र सचेत हुन जरुरी छ।’

तर, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले भने विभागले अनुगमन गरी कारबाही चलाउनु पर्नेमा सूचना जारी गरेर टार्न खोजिएको बताउँछन्। उपभोक्ता अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले अनुगमन र कारबाहीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा विभागले सूचना मात्रै निकालेर टार्न खोजेको र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने दायित्वबाट पन्छिएको उनको भनाइ छ। 

‘प्राथमिकता त अनुगमनमा हुनुपर्ने हो,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘परिस्थितिअनुसार जानकारी गराउनु स्वभाविक भएपनि म्याद नाघेका वस्तु बिक्री गरेको पाइएमा विभागले कारबाही गर्नबाट पन्छिनु हुँदैन।’

उपभोग्य वस्तुको म्याद गुज्रिएका वस्तुको बिक्री वितरण गर्नेमाथि कारबाही गर्ने अधिकार विभागलाई छ। यसअघि विभागले म्याद नाघेका वस्तु बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही र जरिवानासमेत गर्दै आएको थियो। अनुगमन गरी कारबाही अघि बढाउनको सट्टा सूचना मात्र किन त?

विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेल निषेध आदेशभन्दा अघि ठूलो मात्रामा खरिद गरेर गोदाममा राखेको हुनसक्ने र सो समयमा बिक्री नभएका वस्तु फिर्ता गर्ने वातावरण समेत नभएकाले सबैको जानकारीका लागि सूचना जारी गरिएको बताउँछन्। सूचनामार्फत् जानकारी गराएर समेत म्याद नाघेको वस्तु बिक्री वितरण गरेको पाइएमा कारवाही गरिने महानिर्देशक पौडेलको भनाई छ।

‘परिस्थिति अनुसार बिक्री वितरण हुन नसकेर फिर्ता गर्ने वा नष्ट गर्ने काम नभएको हुन सक्छ,’ महानिर्देशक पौडेल भन्छन्, ‘सूचनामार्फत् जानकारी गराएपनि बिक्री वितरण गरेको पाइएमा हामीलाई पनि कारवाही गर्न सजिलो हुन्छ।’ पौडेलले बजार अनुगमन निरन्तर भइरहेको र कैफियत अनुसार विभागले कारबाहीसमेत गरिरहेको दाबी गरे।